वर्ल्डलिंकको बेरुजु एक दशकदेखि निरन्तर महालेखा प्रतिवेदनमा, असुलीका लागि के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक ११ गते १३:०६
काठमाडौं । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले एक दशकदेखि नेपाल सरकारलाई कानूनबमोजिम विभिन्न बहानामा छल्दै आएको विषय नयाँ रहेन । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत वर्षेनी ठूलो परिमाणमा वर्ल्डलिंकको बेरुजु देखिने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न निकायका फर्च्छयौट हुन नसकेका रकमहरू बेरुजु शीर्षकमा राख्ने गर्छ । वर्ल्डलिंकले आफ्नो बार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व तथा २ प्रतिशत दूरसञ्चार विकास शुल्क (आरटीडीएफ) छल्दै आएकाले त्यो रकम बेरुजुमा पर्ने गरेको हो ।
यसरी लगातार बेरुजु रकम देखिँदा राज्यको ढुकुटीमा क्षति पुगिरहेको छ तर, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू मौनप्राय छन् । महालेखका परीक्षकले बेरुजु ठहर गरेको रकम असुलउपर गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रियाहरू छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले यसलाई सम्वोधन गरेको छ । यस आलेखमा सोही ऐनमा रहेका विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ, यस सम्न्धबमा नेपाल प्रेसको विज्ञ टीमले तयार पारेको रिपोर्टः
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखिकै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा वर्ल्डलिंकको नाममा बेरुजु कायम भएता पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा ऐ नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुरुप महालेखापरीक्षकले असुल उपर गर्नुपर्ने भनी कायम गरेको बेरुजु असुली गराउन नियामक निकायहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकाका अधिकारी मुकदर्शक बन्दा रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क गुम्दै गएकोमा आलोचना बढ्दो छ । यता वर्ल्डलिंकको भने मनोबल झन् बढेर गएको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी कायम भएको बेरुजु असुलउपर रहेको कानूनी व्यवस्थाबारे हेरौं-
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
परिभाषाहरू
“अन्तिम लेखापरीक्षण” भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सँविधानको धारा २४१ बमोजिम हुने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ।
“असुल उपर गर्नु पर्ने रकम” भन्नाले लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी दिन नहे रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी ठह-याएको बेरुजु रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना वा मस्यौट गरेको रकम तथा नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य कुनै रकमलाई समेत जनाउँछ।
“कार्यालय प्रमुख” भन्नाले कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज गर्न तोकिएको पदाधिकारी वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ। यस अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई यस ऐन अन्तरगत कारयालय प्रमुख भनि समेत परिभाषित गरी असुल उपर गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धित पक्षबाट असुल गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिको रुपमा पहिचान गरिएको छ।
दफा ३७. लेखपरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारवाहीः
- महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याईएका बेरुजुका सम्बन्धमा सो बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित कारयालयले तोकिए बमोजिम फर्स्यौट गरी सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
दफा ३८. बेरुजुको लगत राख्नेः
- जिमेवार व्यक्तिले दफा ३७ बमोजिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याईएका नियमित गर्नु पर्ने तथा हसुल उपर गर्नु पर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठह-याइएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्रतमा राख्नु पर्नेछ।
- केन्द्रियस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयहरुको बेरुजुको केन्द्रीय गलत राख्नु पर्नेछ।
- उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखआपरीख्षण प्रतिवेदनको लगत अलग अलग रुपमा राख्नु पर्नेछ।
दफा ३९. बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउनेः
- लेखापरीक्षणबाट औंल्याईएको बेरुजुका सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराई वा असुल उपर गरी फर्स्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुनेछ। त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधोकारी बेरुजु फर्स्यौट नहुँदै सरुवा वा बढुवा वा अन्य कारणले कार्यालयमा नरहेमा त्यस्तो स्रेस्ता तथा अभिलेख पेश गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी हालको जिम्मेवार व्यक्तिको हुनेछ।
दफा ४०. बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारखः
- लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु असुल गरी फर्स्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।
- उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउने पर्ने भनी औंल्याएलप बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण वा स्पष्टीकरण लिई त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमानै फर्स्यौट गर्नु गराउने पर्नेछ।
- असुल गर्नु पर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम पु-याउनु पर्ने रीत नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याँई गर्ने कारण सहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो बेरुजु नियमित गरी फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।
परिच्छेद-८, (सरकारी बाँकी असुल उपर)
दफा ४७. नियमित प्रक्रियाबाट फर्स्यौट नभएको बेरुजु सरकारी बाँकीको रुपमा रहनेः
- लेखापरीक्षणबाट मस्यौट तथा हिनामिना भएको भनी टहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फर्स्यौट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजु रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिबाट हसुल उपर गर्नु पर्नेछ।
- यस ऐन बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फर्स्यौट तथा फरफारख हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रुपमा लगत कायम गरी सो को सूचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ।
- उपदफा(२) बमोजिम सरकारी बाँकीको रुपमा लगत कायम गरिएको असुल उपर गर्नु पर्ने रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुल उपरको लागि तोकिए बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने पर्नेछ।
- उपदफा (३) बमोजिमको रकम असुल उपरको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ।
दफा ४८. बेरुजु रकम जायजेथाबाट असुल उपर हुनेः
दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम असुल उपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ।
दफा ४९. कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तब्य र अधिकारः
- यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम तथा नेपाल सरकारसँग गरेको शर्तनामा अनुसार बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको वा सरकारी नगदी तथा जिन्सी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपरको लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखि आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले जिम्मेवार व्यक्तिबाट त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न लगत कायम गर्नु पर्नेछ।
- उपदफा (१) बमोजिम लगत कायम भएको रकम असुल उपर गर्ने दायित्व कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको हुनेछ।
- यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कायम रहेको असुल उपर गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असुल उपर गर्न गराउन सक्नेछ।
- उपदफा (१) र (३) मा लेखिएदेखि बाहेक प्रचलित कानून बमोजिम प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट भएको फैसला बमोजिमको दण्ड जरिबाना तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले त्यस्तो दण्ड जरिबाना नतिरे नबुझाएमा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा त्यस्तो अर्धन्यायिक निकायको प्रमूकले त्यस्तो दण्ड जरिबानाको विवरण उल्लेख गरी दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्नको लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीत तहसिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
- उपदफा (४) बमोजिम कुनै विवरण प्राप्त हुन आएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सो विवरण बमोजिम लगत कसी सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो फैसला वा आदेश बमोजिमको दण्ड जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
- उपदफा (५) बमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने दण्ड जरिबाना असुल उपर भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले स्तसको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सम्बन्धित अर्धन्यायिक निकायको प्रमुख समेतलाई दिनु पर्नेछ।
- कुमारी चोक तथा केन्द्रीत तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल उपर गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायत प्रचलित कानूनको अधिनमा रही थुनामा राखी कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।
- असुल उपर गर्नु पर्ने ठहरी लगत कसिएको बेरुजु वा दण्ड जरिबाना असुल उपर गर्दा कुमारी चोक तथा केन्द्रिञ तहसिल कार्यालय आफैंले वा अन्य कार्यालयद्वारा असुल उपर गराउन सक्नेछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
नियम ८५. आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट देखिएको कैफियत तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेः
- कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कैफियत सम्बन्धमा त्रैमासिक प्रतिवेदनको हकमा अर्कै त्रैमासिक अवधिभित्र तथा वार्षिक प्रतिवेदनको हकमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै आवश्यक प्रमाण संलग्न गरी नियमित गर्नु पर्ने भए नियमित गराई बेरुजु फर्स्यौट गर्नु, गराउने पर्नेछ। त्यसरी बेरुजु फर्स्यौट गरेपछि सोको जानकारी तालुक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
- कार्यालय प्रमुख आफैंले नियमित गर्न नसक्ने बेरुजुलाई नियमित गर्नको लागि तत्सम्बन्धि आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित तालुक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
- उपनियम(२) बमोजिम विवरण तथा कागजात प्राप्त भएपछि तालुक कार्यालयले त्सस्तो बेरुजु नियमित गर्नु पर्ने देखिएमा नियमति गरिदिनु पर्नेछ। नियमित हुन नसक्ने भएमा सो को कारण जनाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।
- कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा, कायम भएको बेरुजु र फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजुको विवरण अन्तिम लेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
नियम ८७. लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरको कारवाहीः
ऐनको दफा ३७ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजु सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको पैंतिस दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयले देहाय बमोजिम फर्स्यौट गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
- प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु मध्ये पेश्की फर्स्यौट नभएको कारणले कायम भएको बेरुजु, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु र नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु छुट्याउने,
- खण्ड (क) बमोजिम छुट्याएको बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजु र असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्त त्यस्तो पेश्की फर्स्यौट गर्न र असुल उपर गर्ने बेरुजुको हकमा जो जसबाट असुल उपर गर्नु पर्ने हो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल त्यस्तो रकम दाखिल गर्न लगाउने,
- खण्ड(क) बमोजिमको नियमित गर्नु पर्ने बेरुजुको हकमा त्यस्तो बेरुजु नियमित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गरी जिम्मेवार व्यक्तिबाट नियमित गराउने,
- खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम बेरुजु फर्स्यौट भएको कुरा प्रमाणित हुने सक्कल वा प्रमानित विवरण तथा कागजात सम्परीक्षणको लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालय समक्ष पेश गर्ने,
- खण्ड (क) बमोजिमका बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा त्यस्तो बेरुजु हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो को मनासिब आधार र कारण तथा त्यस्तो आधार र कारणलाई पुष्टि गर्ने कागजात सहित बेरुजु कायम नगर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाउने र सोको जानकारी तालुक कार्यालयलाःई समेत दिने।
नियम ८८. बेरुजुको लगत राख्नेः
- कार्यालयले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखापरीक्षण पर्तिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुको लगत अनुसूची-१३ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ।
- अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वा उपनियम (१) बमोजिम लगत राखेपछि आन्तरिक लेखापरीक्षणको लगत कायम हुने छैन।
- केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयले बेरुजुको लगत राख्दा फर्स्यौट भएको तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट थप भई आएको बेरुजु विवरण समेत समावेश गरी असुल, नियमित र पेश्की बेरुजुको फर्स्यौट अङ्क र बाँकी अङ्क खुलाई अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरू अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ। यसरी तयार भएको बेरुजु लगतको आधारमा कार्यालयले बेरुजु फर्स्यौटको चौमासिक कार्ययोजना बनाई कार्यानवयन गर्नु पर्नेछ।
नियमः ९०. असुल गरी बेरुजु फर्स्यौट तथा फरफारख गर्नेः
- महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको बेरुजु रकम कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई एक्काइस दिनभित्र दाखिला गर्न लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ।
- उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले बेरुजु रकम दाखिला गर्न असमर्थ भई मनासिब कारणसहित बेरुजु रकम दाखिला गर्न थप अवधि माग गरेमा कार्यालयले बढीमा एक्काइस दिनसम्मको अवधि थप गरिदिन सक्नेछ।
- उपनियम(२) बमोजिम थपिएको अवधिभित्र बेरुजु रकम दाखिला नगरेमा कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो रकमबाट कट्टा गरिदिन सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने पर्नेछ। (यो व्यवस्था बमोजिम वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लि. ले जति पनि सरकारी निकायहरूः संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा अन्तरगतका सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेछ भने सो भुक्तानी कट्टा गरी सरकारी कोषमा जम्मा गर्न सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानून बमोजिम लेखि पठाउनु पर्नेमा तत् तत् निकाय र तिनका प्रमुखले कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी बहन गरेको पाईंदैन, यो संगठित रुपमा राज्य बिरुद्द गरिएको लुटपाट र अपराध हो कि होईन?)
- उपनियम (३) बमोजिम रकम कट्टा गर्न लेखि आएमा त्यस्तो रकम कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।
- उपनियम (१) वा (३) बमोजिम बेरुजु असुल हुन नसकेमा कार्यालयले बेरुजु रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा पैंतीस दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरुजु फर्स्यौट गराउनु पर्नेछ।
- कसैले उपनियम(५) बमोजिमको अवधिभित्र बेरुजु रकम दाखिल गर्न नसकी किस्ताबन्दिमा बेरुजु रकम बुझाउनको लागि लिखित अनुरोध गरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यालयको सिफारिसमा बढीमा छ महिनासम्मको अवधिभित्र बेरुजु रकम बुझाउने गरी किस्ता निर्धारण गरिदिन सक्नेछ।
- यस नियम बमोजिम असुल भई फर्स्यौट भएको बेरुजु लगत कट्टाको लागि कार्यालय प्रमुखले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्नेछ।
- उपनियम(७) बमोजिम लगत कट्टाको लागि अनुरोध भई आएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यस्तो बेरुजुको लगत कट्टा गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
- लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यालयस्तर र केन्द्रियस्तरमा रहेको बेरुजुलाई असुल गर्नु पर्ने, नियमित गर्नु पर्ने र पेश्की बाँकी बेरुजुको रुपमा छुट्याई गलत अद्यावधिक गर्नु, गराउनु पर्नेछ।
- यस नियम बमोजिमको प्रक्याबाट बेरुजु रकम असुल उपर गर्न नसकिएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले ऐनको दफा ४७ को उपदफा(३) बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउँदा अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ।
परिच्छेद १२ सरकारी बाँकी असुल उपर
नियम ११२. सरकारी बाँकीको लगत पठाउनु पर्नेः
- ऐनको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा सरकारी बाँकीको लगत पठाउँदा अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक विवरण भरी पठाउनु पर्नेछ।
- उपनियम(१) बमोजिम प्राप्त लगत जाँचबुझ गर्दा उल्लेख गर्नु पर्ने सबै विवरण उल्लेख गरेको पाईएमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सात दिनभित्र त्यस्तो सरकारी बाँकीको लगत कसी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।
नियम ११३. कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः
सरकारी बाँकी असुल उपर गर्नु पर्ने, असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु असुल उपर गर्ने लगायतको विषयमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको काम कर्तव्य र अदिकारको विस्तृत रुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
नियम ११४. सरकारी बाँकी असुल फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियाः
- कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले नियम ११२ बमोजिम लगत कायम भइको बेरुजु रकम बुझाउन सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको हकवाला वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने संस्था भए त्यस्तो संस्थाको नाममा पैंतीस सिनको म्याल दिई सूचना पठाउनु पर्नेछ।
- उपनियम(१) बमोजिमको म्यादभित्र रकम दाखिला गर्न नसकी सो को पर्यालप्त कारणसहित सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले म्याद थपको लागि माग गरेमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप गरिदिन सक्नेछ।
- उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादभित्र समेत रकम दाखिला नगरेमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने भएमा त्यस्तो रकम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालको नाममा जम्मा गरिदिन वा निजको नाममा जुनसुकै बैंकमा मौज्दात रहेको रकमबाट असुल उपर गर्न सम्बन्धित बैंकमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
- उपनियम(३) बमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयबाट असुल उपरको लागि लेखि आएमा सम्बन्धित कार्यालय वा बैंकले त्सस्तो रकम कट्टा गरी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको नाममा जम्मा गरिदिनु पर्नेछ। कुनै व्यक्तिले कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम हो भन्ने जानकारी त्यस्तो रकम सो कार्यालयको नाममा रकम जम्मा नगरेमा सो कार्यालयले त्यस्तो सरकारी कार्यालय वा बैंकको सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
- कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले तोकिएको म्यादभित्र आफूले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सरकारी बाँकी रकम नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाको जुनसुकै सम्पत्ति वा जायजेथाबाट त्यस्तो रकम असुल गर्न सक्नेछ।
- उपनियम(५) बमोजिम सरकारी बाँकी असुल गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जायजेथा रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। त्यसरी जायजेथा रोक्का राख्न लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिको नाममा रहेको जायजेथा खोजतलास गरी रोक्का राकी सोको जानकारी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।
- उपनियम(६) बमोजिम जायजेथा रोक्का भएको जानकारी प्राप्त भए पछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले त्यस्तो जायजेथाको प्रचलित कानून बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य कायम गरी पैंतिस दिनको म्याद दिई सिलबन्दी बोलपत्र वा सार्वजनिक बढाबढको माध्यमबाट त्यस्तो जायजेथाको लिलाम बिक्रिको लागि कुनै राष्ट्रियस्तरको पत्रिकमाम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
- यस नियम बमोजिम जायजेथा लिलामबाट पनि सरकलारी बाँकी असुल हुन नसकेको वा सराकरी बाँकी तिर्नु पर्ने व्यक् वा संस्थाको कुनै जायजेथा नभएमा निजलाई कसैले कुनै जमानी दिएको रहेछ भने त्सस्तो जमानी बस्ने व्यक्तिबाट यस नियम बमोजिम सरकारी बाँकी असुल गर्नु पर्नेछ। त्यसरी असुल गर्दा समेत सरकारी बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको रकमले खामे जति सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको प्रमुखलाई जिल्ला आदालतको आदेश लिई प्रचलति कानून बमोजिम कैदमा राखी सरकारी बाँकी रकम असुल गर्नु पर्नेछ।
- उपनियम (११) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई सरकारी बाँकी बुझाउन नसकेको कारणले कैदमा राखिएकोमा प्रचलित कानून बमोजिम निजको कैद अवधि समाप्त भएपछि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालले त्यस्तो सरकारी बाँकी स्वतः असुल भएको मानी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु के, कसरी, कसले, कहिले असुल उपर गर्नु पर्ने हो ? भन्ने बारे कानूनीरूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै नियामक निकायहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा प्रसारण विभागको कर्मचारी नेतृत्व र प्राविधिकसँग मिलेमतोमा हालसम्म पनि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लि. बाट अर्बौं रकम असुल नहुनु, समय खेर फालेर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लि.लाई उसका साविकको ग्राहकहरुलाई अन्य संस्थामा Migration को लागि संगठित रूपमा सहकार्य गरी सरकारलाई चुनौती दिइरहेकोमा कारवाहीमा विलम्ब भइरहेकोमा जताजतै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री –
रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी लाइसेन्स खारेज गरेर उपभोक्ताबाट अवैध असुली गरिरहेको खुलासा
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक ११ गते १३:०६
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
