आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड तय

काठमाडौं । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड बनेको छ । विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ११ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सो मापदण्ड बनाएको हो ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिने छ ।

जसमा सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङ्ग मार्ग, सडक, पुल, मुद्रण,सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, भवन, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाइ, ठूला पर्यटन पूर्वाधार बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्ने छन् ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगबाट स्रोत सहमति माग भई आएको आयोजना वा दफा ४ को उपदफा ९३० बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट स्रोत सहमति माग भई आएको आयोजनाको हुनु पर्ने छ ।

आवश्यकता र औचित्यको पुष्ट्याईं तथा स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकको अन्य आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको सुरु बजेट विनियोजनको रकमको बढिमा ४ गुणासम्म हुने छ । तर, निर्माण गर्न नसकिने वा स्रोतको अभावमा आयोजना अधुरो रहन गई राष्ट्रको लागि नोक्सानी हुन आयोजनाको हकमा भने लागू हुने छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकको आयोजनाको हकमा यस मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालय वा निकायको चालू आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्था समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।