दुई वटा सीमा प्रशासन र एक अध्यागमन कार्यालय खारेज

काठमाडौं । सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीनजनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सो कार्यक्रमका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अधिकृतस्तरका तीन जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम तराई मधेशका २२ जिल्लाका २७८ स्थानीय तहका दुई हजार ६८७ वटा वडामा सञ्चालित छ ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरोलास्थित अध्यागमन कार्यालय, दार्चुलाको टिंकरस्थित सीमा प्रशासन र इलामको पशुपतिनगरस्थित सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने दार्चुलाको छाङरु र इलामको पशुपतिनगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय तथा पशुपतिनगरमै अवस्थित अध्यागमन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।