उद्योगीले भने- प्राधिकरणले बिल दिए पैसा तिर्न तयार छौं, विनाआधार लाइन काटियो – Nepal Press

उद्योगीले भने- प्राधिकरणले बिल दिए पैसा तिर्न तयार छौं, विनाआधार लाइन काटियो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा विद्युतको बक्यौता नतिरको भनेर लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरुले विरोध जनाएका छन् । कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगले बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको थियो ।

आज उद्योगीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको विद्युत बक्यौता भन्दै लाइन काट्न सुरु गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपती मुरारकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युत पैसा तिर्न बाँकी भनेर लाइन काट्न फेरि सुरु गरेको बताए ।

उनले भने, ‘बिल पठाउँदैमा हामीले प्राधिकरणलाई पैसा तिर्दैनौं । बिल मात्रै पठाएर हुँदैन, त्यसलाई सपोर्टीभ हुने अन्य कागजात पनि हामीले मागेका थियौं । तर, प्राधिकरणले दिएन । नेपालमा उद्योगको लाइन काटेर लगानीको वातावरण बिग्रार्दै गएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । राज्यले पनि यस्तो कुरा बुझ्नु आवश्यक रहेको छ ।’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका निर्वातमान अध्यक्ष धु्रब थापाले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने सम्झौता नै नगरेको उद्योगको ठूला उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको बताए ।

उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेको कागज हामीले प्राधिकरणसँग मागेका थियौं । प्राधिकरण गरेको सम्झौता देखाउन सक्दैन । तर उद्योगको लाइन काट्छ । यसरी उद्योग लाइन काटेर उद्योगीलाई दुख दिनु भएन ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ९ वर्षदेखि उद्योग र प्राधिकरण बीच बक्यौताको विषय उठ्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘९ वर्षदेखि आएको समस्या समाधान नगर्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । संसदीय समिति, उच्चस्तरीय छानबिन समिति र अन्य समितिहरुले पनि अध्ययन गरेको छ । तर, राज्यले निकास दिन सकेन । देशमा नै लगानी गरेर केही राम्रो गरौं भनेर नै उद्योगीले उद्योगमा लगानी गरेका हुन्छन् । तर, अहिले त्यही उद्योगीको मानमर्दन भएको छ ।’

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *