गृहमन्त्रीलाई रास्वपा सांसदको आग्रह- रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गरियोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले संसदीय समितिमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा समितिका सदस्य रास्वपाका सांसद डा. चन्दा कार्कीले यस्तो अनुरोध गरेकी हुन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभाागी बैठकमा उनले भनिन्, ‘रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो बयान र प्रमाण संसदीय समितिमा पेश गरिसकेको अवस्था छ । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नुहुँदैन । उहाँ भागेर जाने व्यक्ति पनि होइन । गृहमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ । रवि लामिछानेलाई थुना मुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने भनिएको थियो, तर नआएकोमा सांसद कार्कीले समितिको बैठकमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आफूले यसअघि बोलेको कुरा नफेर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो, तर अन्तिम समयमा आउनुभएन । उहाँ आएको भए उहाँको अगाडि राख्ने सोचेकी थिइनँ । नआए पनि यसै समितिमार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीप्रति मेरो मनैदेखि सम्मान छ । मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा ठाडो शीर गरेर सम्मान गर्न चाहन्छु, तर समिति, सडक र सदनको भनाइ र गराईमा सामञ्जस्यता ल्याउन जरुरी छ । सबैको अगाडि प्रस्ट रुपमा यसअघि प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्नुभएको थियो । अहिले त्यसको उल्टो कार्य र निर्णय हुँदा चुप बस्नुहुन्छ ?’

कार्कीले बैठकमा राखेको भनाइ

राजनीतिक र सामाजिक स्थिति हेर्दा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । गर्नुहुँदैन भन्छौं, तर सबैको नाम कहीँ न कतै जोडिएकै छ भ्रष्टाचारीको । निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो रोक्ने व्यवस्था राखिन जरुरी छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न जरुरी छ । यसले प्रस्ट रुपमा सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषय प्रस्ट हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा केही कठिन भएको नागरिकको बुझाइ छ । संविधानभित्रै रहेको भनेर अमान्य हुन्छ भनेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । अख्तियार ऐनमा दफा ३१ (ग)मा महत्वपूर्ण व्यवस्था थपिएको छ । राजनीतीकरण गर्ने विषय रोक्न जरुरी छ भ्रष्टाचारलाई । राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नुपर्छ । आयोगमा धेरै उजुरी पर्छ्योट गर्न जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री आउने कुरा थियो, रवि लामिछानेको विषयमा चर्चा गरिनँ । किन संसदीय समिति बनेको थियो के कुरा प्रतिवेदनमा ल्यायो ? किन उठाएको भने उहाँ यो समितिको सदस्य पनि हो । उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ । यहाँप्रति चिन्ता गर्न पनि जरुरी हो । न्यायपालिकालाई प्रभावित पारेको भन्ने आरोप छ । त्यो होइन, १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलको नेतालाई पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु नागरिकको चासो पनि हो । यो आरोप लगाउनु न्यायोचित होइन । गर्दै आएको, भोग्दै आएको हो । अदालतलाई प्रभावित किन नगरेको हो भने अहिलेसम्म अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छैन । प्रहरी प्रशासन कार्यपालिका मातहत छ । गृह मन्त्रालयलाई रविले न्याय पाउनुपर्छ भन्नु कसरी न्यायालय प्रभावित हुन्छ ? आफ्नो बयान र प्रमाण पेश गरिसकेको अवस्था छ । उहाँले कुनै प्रमाण नष्ट गर्नुहुँदैन । गृहमन्त्रीलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

प्रधामन्त्रीलाई समितिमार्फत आग्रह । मनैदेखि सम्मान छ । मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा ठाडो शीर गरेर सम्मान गर्न चाहन्छु, तर समिति, सडक र सदनको भनाइ र गराईमा सामञ्जस्यता ल्याउन जरुरी छ । सबैको अगाडि प्रस्ट रुपमा उहाँको संलग्नता भइरहेको छ भन्नुभएको थियो । अहिले त्यसको उल्टो हुँदा केही नबोल्नु राम्रो होइन ।

समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईंले भने कार्कीको भनाइको आलोचना गरेकी थिइन् । उनले यसअघि पनि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति पक्राउ परेको भए पनि यसरी सडकमा आन्दोलनमा कोही नउत्रिएको र राज्यलाई गालीगलौज नगरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘उनले मुख छोडेर हिँडेको पनि देखेका छैनौं । यसअघि पक्राउ पर्दा त कोही-कसैले सडकमा आन्दोलन गरेनन् । सरकारलाई गाली गर्दै हिँडेनन् ।’