संघीयताको मर्मअनुसार चलाउन नसके प्रदेश खारेज गरौं : कांग्रेस प्रदेश सभापति पुन

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापतिले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नबढ्ने हो भने संघीयता खारेज गरेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सबै दलका संरचना प्रदेशको बन्ने तर सबै अधिकार केन्द्रबाट परिचालन गरेपछि प्रदेशको संरचना कमजोर भएको बताउँदै यो अवस्थामा राखेर संघीयता बलियो हुनै नसक्ने बताए ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुनले संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए। सभापति पुनले राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको धारणा राखे ।

जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको स्मरण गर्दै सभापति पुनले भने, ‘कि संघीयताको मर्म र भावना अनुसार चल्नुपर्छ संघीयता आवश्यक छैन भने खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

साथै उनले प्रदेश सरकारका मन्त्री छनोट पनि केन्द्रबाटै गर्ने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ नहुने बताए । प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुको सट्टा अंकुश लगाउने काम भएको बताए ।

स्थानीय तहका जनता तथा कार्यकर्ताको भावना र समस्या बुझ्न आफुले सभापतिसँग पालिका सम्वाद कार्यक्रम लिएर स्थानीय स्तरमा पुगेको भन्दै उनले त्यस क्रममा जनस्तरबाट पनि संघीयताको अनुभुती गर्न नपाएको गुनासो गरेको जानकारी गराए ।

नेपाली कांग्रेस मात्रै नभएर सबै पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका नेता तथा कर्मचारी संयन्त्रले संघलाई नै बलियो बनाउने तर्फ लागेको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रिकृत मानसिकता त्यागेर जनताका आवश्यकता र माहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देश संकटमा परेका बेला कांग्रेस एमाले एक ठाउँमा उभिने गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि मुलुक संकटमा परेकाले दुई दल मिलेर अन्य दललाई समेत मिलाएर अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।

राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिका लागि दुई ठूला दल मिलेको भन्दै सभापति पुनले बर्तमान सरकारलाई फलनाले गर्न दिएन भनेर उम्किने छुट नभएको बताए ।

न्यायालयलाई प्रभाव पार्नेगरी प्रदर्शन गर्नु गलत भएको भन्दै उनले कुनै दल बिशेशलाई केन्द्रमा राखेर दल बिभाजन अध्यादेश ल्याउनुभन्दा समस्या छन् भने सबैलाई सधैं काम लाग्नेगरी ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

नेता पुनले सहकारी अपचलन मुद्दामा आरोप लागेका सबै दलका मान्छेलाई तत्काल छानविनको दायरामा ल्याउन माग गरे । पुनले लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पास भएको विद्येयक फिर्ता गरेर प्रदेश प्रमुखले गलत अभ्यास गरेको बताउँदै यसो गर्नु अगावै मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा संसदीय दलका नेतालाई राखेर छलफल गर्नुपर्ने जनाए ।