वर्ल्डलिंकले भारी राजश्व छलेको सर्वोच्चको निर्क्यौल : यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक १३ गते १६:०२
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ कर छलीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत झण्डै २ अर्ब कर तिरेको छैन ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गरेको पत्राचार कानूनसम्मत भएको ठहर्याएको थियो ।
२०८० चैत १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तान गर्न वर्ल्डलिंकलाई ताकेता पठाएको थियो । उक्त रकम भुक्तान नगरे वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणले पैसा तिर्न पठाएको पत्र कानूनविपरीत भएको भन्दै वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० असोज २६ गते ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको देखिन्छ’ भनी दूरसन्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नु बाँकी कुनैपनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु असुल उपर गर्न निर्देशन दिएपनि त्यसपछिका प्रतिवेदनमा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएकाले के गर्ने भनी विभागीय मन्त्रालयले संसदलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘दूरसञ्चार दस्तुर र रोयल्टी एवम् आरटीडीएफ भुक्तानी दुई छुट्टाछुट्टै कानूनी दायित्व भएको तथा उल्लिखित ऐनले रोयल्टी र आरटीडीएफमा छुट दिएको नदेखिँदा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट भएको व्यवस्थाले रोयल्टी र आरटीडीएफ समेतमा छुट दिएको भनी अर्थ गर्न मिलेन ।’
वर्ल्डलिंकले करछली गरेको विषयमा नेपाल प्रेसले खुलासा गर्दै निरन्तर फलोअप गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् वर्ल्डलिंकको लुटसम्बन्धी नेपाल प्रेसका यसअघिका श्रृंखलाबद्ध सामग्री –
रोयल्टी छल्न वर्ल्डलिंकले आईपिटिभी लाइसेन्स खारेज गरेर उपभोक्ताबाट अवैध असुली गरिरहेको खुलासा
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
वर्ल्डलिंकले ग्राहकबाट कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको खुलासा, यसरी ठगिए उपभोक्ता (प्रमाणसहित)
हेर्नुहोस्- वर्ल्डलिंकको मुद्दामा हालै सार्वजनिक सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक १३ गते १६:०२
प्रतिक्रिया
One thought on “वर्ल्डलिंकले भारी राजश्व छलेको सर्वोच्चको निर्क्यौल : यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ”
Leave a Reply
सम्बन्धित खवर
उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध ! यत्ति धेरै राजस्व बाँकी हुदा सम्म हेरे के ? किन सेवा रोक्न न सकेको ?