ठेकेदारले अझै अटेर गरे नारायणगढ-बुटवल सडकको ठेक्का तोड्ने तयारी (भिडिओ)
भौतिक पूर्वाधारका सचिव केशव शर्मा भन्छन्- देशमा सक्षम ५ सय ठेकेदार भए पुग्छ
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार योजना निर्माणको लागि तेस्रो पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन । २०७५ साल माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि यसबीचमा तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम नसकेको हो ।
निर्माणको जिम्मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले पाएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सरकारले अब तीन महिनामा सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणका सबै सडक सरकारको नियन्त्रणमा नै रहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले समय पनि सकिएको र काम पनि कम भएको सडकखण्ड नारायणगढ-बुटवल रहेको बताए । ठेकेदारलाई तीन महिनाको लक्ष्य दिएर डिसेम्बरसम्म नसकिए ठेक्का तोड्ने योजना रहेको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।
उहाँले तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नगरे ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गरिसकेको भन्दै उनले ठेक्का कम्पनीले जनशक्ति बढाएर सडक विस्तारको कामलाई तिब्रता नदिए सरकारले पुनःविचार गरी ठेक्का तोडेर अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
उनले भने,‘मुग्लिन पोखरा राजमार्ग अहिले सही ट्रयाकमा नै छ । पहिलो प्याकेजको एकलियर करिब सकिएको छ । पाँच किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । दोस्रो लियरको पनि काम शुरु भएको छ । त्यो पनि सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ । नागढुङ्गा मुग्लिनको समय धेरै नभएकाले पहिलो प्याकेज नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म हिउँदमा सकिन्छ । नौविसेबाट मुग्लिनसम्मको काम प्रगति कम छ तर समय नागि सकेको अवस्था छैन । मन्त्रालयको टोली स्थलगत भ्रमणमा गएको छ । त्यसलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमताको कमीको कारण विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । कम क्षमता भएका निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिएर क्यास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विकास काम ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ छ ।
निर्माणको लागि पूर्वतयारी समयमा रुख काट्ने, पोलहरु समयमा ननिकाल्ने गर्दा समस्या आएको भन्दै उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीको पनि समस्या रहेको जानकारी दिए ।
शर्माले भने,‘सरकारले काम भइरहेको भुक्तानी गर्दै जान नसक्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरुले माघमा सकेको कामको वैशाखमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माणको काम घट्न समस्याहरु पनि छन् । बुटवल नारायणगढ सडकको विषय तीन वर्षसम्म सरकारको कमजोरी भएको हो । अहिले फण्डको पनि समस्या छैन । रुख कटान पनि केही बाँकी भए पनि धेरै सकिएको छ ।’
निर्माण व्यवसायीहरू व्यवसायिकरूपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत फर्मको रूपमा जाने गरेकाले पनि समस्या रहेको उनले सुनाए । २५ हजार निर्माण व्यवसायीहरु आवश्यक नभएको भन्दै सचिव शर्माले देशमा सक्षम ५ सयजना निर्माण व्यवसायी भए पुग्ने बताएका छन् ।
नारायणगढ-बुटवल सडक ७ वर्षदेखि अलपत्र कुँदा यात्रुले सास्ती भोगिरहेका छन् । यो सडकको ११४ किलोमिटर दूरी पार गर्न सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कम्तीमा चार घण्टा लाग्ने गरेको छ ।
कोरोनाकालमा निर्माण सामग्रीको कारण देखाएर पहिलो पटक २०८० साउन ११ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । पहिलो पटक थप भएको म्यादमा पनि कामले गति नलिएपछि दोस्रो पटकका लागि २०८१ साउन ८ गते सम्म म्याद थप गरेको थियो ।
तर, दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको हालसम्म ५३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । नारायणगढदेखि दाउन्नेसम्म एकतर्फी ३२ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ ।