दूरसञ्चार नियमावली संशोधन- २५ वर्षे अवधि सकिएका आईएसपीले बक्यौता बुझाएपछि मात्र पुनः अनुमतिपत्र पाउने
नेपाल प्रेस
२०८१ कार्तिक १४ गते १२:५१
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बुझाएपछि मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण हुनेछ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा उल्लिखत व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको २५ वर्षे सेवा अवधि सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले साविकको अनुमतिपत्र बमोजिमकै अनुमति पुनः प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कात्तिक १२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमावली संशोधन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधित नियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिँदा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने RTDF शुल्क चुक्ता गरी सोको निस्सासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्रोत बताउँछ ।
इच्छुक संस्थाले सरकार र प्राधिकरणलाई रोयल्टी रकम र RTDF शुल्क चुक्ता गरी निवेदन दिएमा प्राधिकरणले प्रमाण हेरी पुनः अनुमतिपत्र दिन सक्ने भएको छ । यहीबीचमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटीडीएफबापतको बाँकी रकम तिर्नू भनी दुरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गरेको पत्राचार कानूनसम्मत भएको ठहर्याएको थियो ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘दूरसञ्चार दस्तुर र रोयल्टी एवम् आरटीडीएफ भुक्तानी दुई छुट्टाछुट्टै कानूनी दायित्व भएको तथा उल्लिखित ऐनले रोयल्टी र आरटीडीएफमा छुट दिएको नदेखिँदा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट भएको व्यवस्थाले रोयल्टी र आरटीडीएफ समेतमा छुट दिएको भनी अर्थ गर्न मिलेन ।’
२०८० चैत १४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले बाँकी रकम भुक्तान गर्न वर्ल्डलिंकलाई ताकेता पठाएको थियो । उक्त रकम भुक्तान नगरे वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
अब प्राधिकरणको पत्रबमोजिम सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रोयल्टी रकम र RTDF शुल्क समेत गरी १९६ करोडभन्दा बढी बक्यौता असुल उपर गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खुलेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुरूप महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी कायम भएको बेरुजु तथा सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता Worllink लगातयका सेवा प्रदायक संस्थाले तिर्नै पर्ने गरी कानूनी व्याख्यासमेत भएकोले राजस्व छल्ने दाउका बाटाहरू बन्द भएका छ्न् ।
‘जसले बक्यौता तिर्छ उसले पुनः अनुमतिपत्र पाउँछ । बक्यौता नबुझाउनेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘Worldlink लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी रकम र RTDF शुल्क नबुझाई हरेक वर्ष मुद्दा मामिलामा गएर राज्यलाई अलमलमा पारी रोटी सेकिरहेकोमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक र मार्गनिर्देशनको रूपमा प्राप्त भएको छ । अब गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० असोज २६ गते ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमा नै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको देखिन्छ’ भनी दूरसन्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नु बाँकी कुनैपनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसअघि महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु असुलउपर गर्न निर्देशन दिएपनि त्यसपछिका प्रतिवेदनमा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएकाले के गर्ने भनी विभागीय मन्त्रालयले संसदलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपश्चात स्वतः पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको भनी केही मिडियाले भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
संशोधित नियमावलीले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहे साबिकको अनुमतिपत्रको शर्तबमोजिम रोयल्टी रकम तथा आरटीडीएफ रकम चुक्ता गरी सोको निस्सासहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको ती अधिकारीले सुनाए ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८१ कार्तिक १४ गते १२:५१
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
