अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई भ्रष्टाचार- तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि अनुसन्धान नभएकोमा विशेष अदालतको प्रश्न

काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको बदनियत देखिएको भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकामा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान नै नभएको ठहर गरेको छ । विशेषले अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताको नियत स्वच्छ र निष्पक्ष नदेखिएको ठहर समेत गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितको पूर्ण इजलासले बुधवार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सन्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषले सोही मुद्दामा भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेलसहितलाई पनि सोही फैसलामा अन्तःशुल्क छपाइ खरिद सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले गरेकामा उनीहरूमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने निर्णय नगरेको भन्दै अख्तियारको नियतमा प्रश्न उठाएको हो ।

निर्णय गर्ने अधिकारी रहेका मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट नदेखिएको भन्दै अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष नदेखिएको समेत विशेषले ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ- अब आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, उपसचिव गणेश विक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्र प्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजश्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन । माननीय अर्थ मन्त्रीको मिति २०७९ भदौ २६ को निर्णय अनुसार समग्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा विवाद छैन । निर्णयाधिकारी रहेको माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन । यस प्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन ।

उक्त मितिमा अर्थमन्त्री माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । विभागबाट अन्तः शुल्क छपाइको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि मात्र पत्र गएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाटै सो छपाइको लागत र बजेटको समेत उल्लेख गरेर मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको थियो । तर निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान नगरी सैद्धान्तिक स्वीकृतिको लागि अनुमति माग्ने कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू तथा रितेन्द्र थापाको बुधवार बसेको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ भने भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा असार ९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।