कहाँ पुग्यो नयाँ प्रहरी ऐन ? आशैआशमा अवकाश हुन्छन् प्रहरी

काठमाडौं । नयाँ प्रहरी सेवा ऐन आउला र जागिर लम्बिएला भन्दै बसेका सयौं कर्मचारी अवकाश भइसके, तर ऐनको अत्तोपत्तो छैन ।

सर्वोच्च अदालतले असोज १० गते दिएको आदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षअगावै अर्थात् असारभित्रै प्रहरीका सेवा, शर्तलाई संसदले बनाउने कानूनअनुसार व्यवस्थित गर्न भनेको छ । त्यसअनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदामा भएको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने त निश्चित छ, तर धिमा गतिमा अगाडि बढिरहेको संघीय प्रहरी सेवा ऐन २०८१ को मस्यौदा अहिले लोकसेवा आयोगमा पुगेर थन्किएको छ ।

यही बेला संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भई अर्को अधिवेशन आह्वान नहुँदै ‘एक दिने एआईजी’ हुँदै किरण राणाले कात्तिक १५ गते र डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलाले ११ गते अवकाश पाए । नयाँ ऐनको आश गर्दागर्दै राणाकै शैलीमा ‘केही दिने एआईजी’ भई केदार ढकाल बुधबार उमेर हदका कारण अवकाश हुँदैछन् ।

सशस्त्रका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसमेतको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।

अहिलेसम्म संसदको हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन । सरकारले पुसमै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेछ भने पनि लोकसेवामा रहेको नयाँ ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भई त्यसमाथि समितिगत र दफावार छलफल हुँदै राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत हुन कम्तीमा दुई महिना लाग्छ । त्यसो भयो भने मंसिर २७ गते एआईजी भीमप्रसाद ढकाल, माघ १५ गते अर्की एआईजी किरण राणा तथा त्यसअघि नै पुस १३ गते डीआईजी भरतबहादुर बोहोरा उमेरहदका कारण अवकाश हुँदैछन् ।

यसअघि नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षकतर्फ ‘१०५ टोली’ भनेर चिनिने व्याचले ३० वर्षे सेवा अवधि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर ग¥यो । भदौ १५ मा अवकाश हुनुअघि उक्त टोलीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । फलतः विभिन्न दर्जामा कार्यरत प्रहरीका ८९ र सशस्त्रका १८ गरी १०७ जनाले एकसाथ अवकाश पाए । उनीहरुले २०५१ भदौ १६ मा सहायक निरीक्षक (असई) को परीक्षा उत्तीर्ण गरी विभिन्न भर्ना मितिमा प्रतिस्पर्धा गर्दै निरीक्षकको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए ।

उक्त व्याचका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा पनि सर्वोच्चले संसदबाट निर्मित कानूनमै सेवा शर्त व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको थियो ।

हाल लोकसेवामा रहेको नयाँ ऐनको मस्यौदा चैत ३ गतेभित्र पारित भई लागू भएन भने हालका महानिरीक्षक (आईजी) सहित उक्त व्याचका सम्पूर्ण अधिकृत एकसाथ अवकाश हुनेछन् । यदि उक्त मितिभित्र नयाँ ऐन लागू भएमा उक्त व्याचले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म (असार मसान्त) जागिर खान पाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार दोस्रो पटक अवकाश हुने टोलीले १२ महिना, तेस्रो र चौथो वर्षको हकमा क्रमशः १८ र २४ महिना थप सेवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसो गरिँदा हाल एसपी दर्जामा कार्यरत इन्स्पेक्टर भर्ना मिति २०५८ साउन १८ सम्मका अधिकृतका हकमा ३३ वर्ष जागिर खाने सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

यसबीचमा नयाँ संघीय प्रहरी ऐन २०८१ लागु हुने कि विद्यमान प्रहरी सेवा ऐन २०१२ माथि नै संशोधन हुने हो, त्यसको पनि टुंगो छैन ।

‘नयाँ ऐन जारी गरेर लागू हुँदासम्म एउटा व्याच नै अवकाश हुने खतरा छ’, अवकाश प्राप्त एक डीआईजी भन्छन्, ‘त्यसैले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रहरी सेवा ऐन २०१२ माथि संशोधन गरिने सम्भावना पनि छ ।’