जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न जरुरीः राजु पण्डित क्षेत्री

काठमाडौं । जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तारका लागि सरकारी संयन्त्र सँगै सामाजिक संघ संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

विशेष गरेर जलवायुजन्य कार्यलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने काममा सामाजिक संघ संस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले वाह्य तयारीसँगै आन्तरिक रुपमा देश भित्रैका संयन्त्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ ।

जलवायु वित्तको प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनबारे यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुको साथै प्रविधिको विकासमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप‍ -२९ को पूर्वसन्ध्यामा प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुलाई जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी गरेको छ ।

विशेष गरेर जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गरी त्यसको सही र प्रभावकारी परिचालनमा क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनले कोप—२९ मा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई दिँदै आएको रकम वृद्धिको साथै ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई संघसंस्थाले दबाब श्रृजना गर्नसक्ने बताए । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरुलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने सवालमा पनि आवश्यक दबाब दिने काम संघसंस्थाहरुबाट हुने उनले बताए ।

विगतका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेकाले प्रभावकारीक कार्यान्वयनका लागि संघ संस्थाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

गोष्ठीमा नेपालसहित नेदरल्याण्ड, मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, भारत, थाइल्याण्डका जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

उनको भनाइ यस्तो छ

‘नेपाल जस्तो राष्ट्रले विभिन्न निकायबाट कसरी जलवायु वित्त लिँदैछ रु त्यो कस्तो औजारमा लिन्छ ? ऋण वा अनुदान?त्यो देशभित्र कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? प्रतिकुलताहरु छन् भन्ने बुझ्नका लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्टिय रुपमा भइरहेको कुरा र त्यसबाट नेपालले प्राप्त गरेको फाइदाको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ । देशभित्र आएको रकमलाई जनतासम्म स्थानीय स्तरमा पु¥याउनका लागि संघसंस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसकारण पनि संघसंस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
हामीले यस कार्यमा विशेष गरेर सिकाईलाई प्रमुख आधार मानेका छौँ । विभिन्न देशको आफ्नै मौलिकपन छ । जलवायु वित्तलाई उनीहरुले कसरी लिएका छन् ? कार्यान्वयनमा चुनौति के छन् ? चुनौतिहरुलाई कसरी ओभरकम गरेको अवस्था छ ? साथै अवसरलाई कसरी प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने सिकाईलाई आदान प्रदान गर्न पनि यस किसिमको तालिमको आवश्यकता छ । जस्तै फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाईल्याण्ड जस्तो राष्ट्रहरु र नेपााल भारत जस्ता देशहरुको कार्यशैली भिन्न हुनसक्छ । त्यसैले सिकाईलाई आदान प्रदान गर्नु जरुरी छ । सकिन्छ भने राम्रो पक्षलाई सिकाइृ गर्ने र नराम्रो पक्षलाई बिस्तारै हटाउँदै जाने ।

क्षेत्रिय रुपमा कार्यक्रम गर्दा भौतिक रुपमा मात्रै नभई नेटवर्क र साझेदारमार्फत सिकाई आदान प्रदानका लागि पनि यस्ता तालिमहरु महत्वपूर्ण हुनसक्छन् । जलवायु वित्तलाई अगाडि बढाउने हो भने एक्लैले गरेर पुग्दैन । सिकाई आदान प्रदान हुनु जरुरी छ ।
विषयगत रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकले विभिन्न निकायबाट स्रोत साधनहरु परिचालन गरेको छ । उदाहरणका लागि ग्रिन क्लाईमेट

फण्ड र ग्ल्ँऋऋऋ अन्तर्गत विभिन्न कोषहरु बनेका छन् । यी कोषबाट रकम कसरी लिन सक्छन् ? त्यसका प्रक्रियाहरु लगायत समेटिएको छ । वित्तिय औजारहरु प्रयोग गर्दा कुन औजार कुन परिस्थितिमा ठिक हुनसक्छ भन्ने छलफल पनि गरेका छौँ । अनुकुलन तथा न्युनिकरणलाई स्थानीय स्तरमा कसरी पुराउन सकिन्छ र त्यसलाई राष्टिय रुपमा नीतिगत दृष्टिकोणबाट कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ ।’