सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानूनी सुधार गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानूनी सुधारका कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा कानून हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सहकारीसँग सम्बद्ध सरकारी निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार गठन भएको समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरिवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे सदस्य सचिव रहेका छन् ।

उक्त कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानूनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्योन्मुख सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विज्ञसहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेशसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने निर्णय भएको छ ।

यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उक्त टोलीमा सम्बद्ध प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

बैठकले सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम तत्काल टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा गृह सचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, भूमि सचिव, उद्योग सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानून हेर्ने र शासकीय मामिला हेर्ने सचिव, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका रजिष्ट्रार, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख, ऋण असुली न्यायाधिकरणका प्रमुख, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको महान्यायाधिवक्ता सहभागी थिए ।

पक्राउ गरेर कारवाही गर्ने काम मात्रै भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन र नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।