चौतर्फी घेराबन्दीमा युक्रेन: नेटो सदस्य हुने र गुमेको भूमि फिर्ताकाे सम्भावना क्षीण

२०७८ फागुन १६ गते नेपाल प्रेसमा प्रकाशन भएको मेरो लेखेको लाइनमा एक सवाल यस्तो थियो- ‘अब युद्ध यस्तो अवस्थामा आएको छ कि जसले जिते पनि युक्रेनकै हार हुनेछ । पश्चिमा देशहरुले चाहे जस्तै युक्रेन नेटो र युरोपेली संघमा प्रवेश गरेमा युक्रेनका थप क्षेत्र टुक्रिन सक्छन् । रुससँगै गठबन्धन गरे पनि बहुसंख्यक युक्रेनी असन्तुष्ट हुन्छन् ।’

उक्त लेख आएको झण्डै तीन वर्षमा कथा त्यतै मोडिएको आभास हुन्छ । अब युक्रेनले हातमा हारमात्रै पाउने संकेत देखिएका छन् । यही नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीत युक्रेनको हार हुनसक्ने संकेतहरु सतहमा आएका छन् । चुनावी अभियानहरुमा आफूले कार्यकाल लिएको २४ घण्टामा युक्रेन युद्ध समाप्त गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका ट्रम्पले अहिले आएर त्यही तहको तर्क त दिएका छैनन्, तर वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनभन्दा भिन्न बोली भने बोलिरहेका छन् । उदाहरणको लागि अमेरिकी समयअनुसार बिहीबार एनबीसीको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले आफूले चुनाव जितेर विश्वका ७० देशसँग कुरा भएको भन्दै उनले पुटिनसँग पनि कुरा गर्न चाहेको बताएका छन् । बाइडेनले पुटिन सत्ता ढाल्न आवश्यक भएको खुलेआम बताएका छन् ।

त्योभन्दा पर र कूटनीतिको सामान्य मर्यादासम्म नराख्दै बाइडेनले पुटिनलाई ‘वेश्याको पागल छोरो’ सम्म भन्न भ्याएका थिए । बाइडेनले त्यो तहको घृणा र ट्रम्पको यो तहको सकारात्मकताको सिधासिधी असर युक्रेनमा पर्छ नै । अमेरिकी आडमै युक्रेन अहिलेसम्म जेनतेन टिकेको हो । अमेरिकी गठबन्धनका देशहरुले दिएको बन्दुक र बजेटले युक्रेन जसोतसो आणविक शक्तियुक्त छिमेकीको हमला सामना गरिरहेको छ । अब अमेरिका दाइना नहुने भएपछि युक्रेनमा संकट सुरु भएको छ ।

मूलतः अहिले अमेरिकी पक्ष र रुसी दुवै पक्षबाट युक्रेनलाई सकस छ । खासगरी ती सकसमा चार सकस महत्वपूर्ण छन् । यहाँ तिनै चार युक्रेनी सकसको चर्चा गरिएको छ ।

१. गुम्दै १८ प्रतिशत युक्रेनी भूमि

सन् २०१४ मार्च १८ मा युक्रेनको क्राइमिया आफ्नो भूमिमा गाभिएको रुसले घोषणा गर्‍यो । त्यसको धेरै विरोध पश्चिमा विश्वबाट भयो । अमेरिकाले त केही नाकाबन्दी लगायो । जी- ८ बाट रुसलाई निकालियो । यो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा हुँदाको कुरा हो । जो बाइडेन राष्ट्रपति भएर आउँदा रुसले युक्रेनमा सैन्य हमला गर्‍यो ।

अहिलेसम्म रुसको कब्जामा १८ प्रतिशत युक्रेनी भूमि गएको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरुले लेखिरहेका छन् । युक्रेनी गुमेको भूमि फिर्ता नहुने निश्चित भएको छ । रुसले अब युक्रेनसँग वार्ता हुँदा ‘जमिनको यथार्थ’लाई ख्याल हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो कब्जाको भूमि नदिने संकेत गरिसकेको छ ।

अमेरिकी उच्च नेताहरुले पनि खुलेआम यो भन्न थालेका छन् । त्यसो भन्नेमा अहिले ट्रम्पका उपराष्ट्रपति अनुहार जेडी भेन्स पनि एक हुन् । उनले युक्रेनले आफ्नो गुमेको भूमिको दाबी छोड्नसक्ने उनले बताएका थिए । यो कुरामा बिच्केर युक्रेनी राष्ट्रपतिले भेन्सको आलोचना गरेपछि भेन्सले ‘अमेरिकी करदाताको रकम कता खर्च गर्ने कुरा युक्रेनले सिकाउनु’ राम्रो नहुने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

एकातर्फ गुमेको भूमि सैन्य बलबाट ल्याउन नसक्नु, अर्कोतर्फ आफूलाई सैन्य, गुप्तचरी र आर्थिक सबै सहयोग गर्दै आएको विश्व महाशक्ति अमेरिकी नेतृत्वले अब गुमेको भूमि छोडेर भए पनि युद्ध अन्त्य गर्ने कुरा गर्नाले युक्रेनलाई बडो सकस भएको छ । यसो गर्नुपरेको दिन राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको राजनीतिमात्रै सकिने छैन, यसले युक्रेनी राष्ट्रिय स्वाभीमान पनि गिर्नेछ ।

२. नेटो सदस्यता पाउने सम्भावना कमजोर

रुसी हमला भए पनि अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सैन्य संगठन (नेटो)मा जोडिन युक्रेनले धेरै बल गरेको थियो, तर सदस्य हुन पाएन । युक्रेनमा रुसी हमला गरेपछि पनि सन् २०२३ मा फिनल्यान्डले सदस्यता पायो । सन् २०२४ मा स्विडेनले पाउँदा पनि युक्रेनले पाएको छैन । जेडी भेन्सले त नेटो सदस्यता नलिने र तटस्थताको नीति लिने भन्दै युक्रेनी सपनामा घात हुने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एकातर्फ नेटोले युद्ध भइरहेको बहाना बनाएर सदस्यता नदिने र अर्कोतर्फ अमेरिकी नेतृत्वले नेटो सदस्यता त्याग्ने कुरा गरेसँगै युक्रेनलाई सकस थपिएको छ ।

३. मनबाटै आएन पश्चिमा देशहरुको सहयोग

झट्ट हेर्दा रुसलाई अमेरिकी र अरु नेटो देशहरु तथा अमेरिकी पक्षधर गैरनेटो देशहरुले पनि मन फुकाएर सहयोग गरेको जस्तो लाग्नसक्छ, तर अवस्था त्यस्तो छैन । जस्तै रुसको भित्री भूमिमै मार हान्न लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र अमेरिकाले दिएको छैन । रुसबाट आएका क्षेप्यास्त्रलाई खसाइदिन आग्रह गर्दा युक्रेनको छिमेकी तथा नेटो देश पोल्याण्ड एक्लै यस्तो सहयोग हुन्न, नेटोकै निर्णय चाहिन्छ भन्दै पन्छिएको छ ।

इजरायलमा इरानी हमला हुँदा नेटो सदस्य नहुँदा पनि अमेरिकी, बेलायती आदि युद्धक जहाजहरु गएर मिसाइल खसाउन सहयोग गरे । त्यस्तै गर न त युक्रेनलाई भनेर भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हारगुहार गर्दा पनि त्यस्तो सहयोग आएको छैन । रुससँग युद्धमा चै लगाइराख्ने, तर निर्णायक हतियार सहयोग चै नगर्ने पश्चिमा नेतृत्वका देशहरुको रवैयाले उनीहरुकै उक्साहटमा वार्ताभन्दा ब्याटलमा जोड दिएको युक्रेन तनावमा छ ।

४. एक्लिएन रुस, बन्दै झन् झन् बलियो

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा पुटिनले युक्रेनविरोधी फायर खोलेपछि उनी एक्लिने युक्रेनी आशा थियो । त्यसका केही संकेत पनि पश्चिमा देशहरुले दिए । रुसले विश्व खेलकुदमा भाग लिन पाएन । विश्व बैंक कारोबारको संयन्त्र स्विफ्टमा जोडिन पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले युद्ध अपराध गरेको फैसला गर्‍यो । रुसी जहाज धेरै देशहरुको आकाशमा प्रतिबन्धमा परे । रुसी विश्व च्यानल युरोप र अमेरिकामा प्रतिबन्धको अवस्थामा छ ।

यो त पश्चिमा देशहरुको कुरा भयो । बाँकी विश्वले त्यसलाई सुनेन । जस्तै चीन तथा भारत जस्ता झण्डै तीन अर्ब जनसंख्या भएका दुई देशले रुसी ग्यास किनिरहे, रुसी तेल किनिरहे । युद्ध अर्थतन्त्रले रुस पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) मोडेल जीडीपीमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भयो । बरु जर्मनीको अर्थतन्त्र कमजोर भयो ।

हालसालै मंगोलिया पुगे पुटिन । मंगोलिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सदस्य भएकाले पुटिनलाई पक्राउ हुनुपर्ने युक्रेनी तथा पश्चिमा देशहरुको अडानले काम गरेन । हुँदाहुँदा अहिले रुसको काजान शहरमा गत अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भयो । दर्जनौं देश, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा विश्वका शीर्ष नेताहरु सम्मेलनमा पुगे । यसले रुस एक्लिएको देखिएन । यसको चर्चा पश्चिमा मिडियाहरुमा व्यापक भयो । पश्चिमले एक्लाउन खोजेका पुटिन एक्लिएनन् भन्ने भाष्य चर्चामा आइरह्यो ।

रुसलाई कमजोर बनाउन खोजिएपछि रुसले पनि पश्चिमा देशहरुलाई कमजोर बनाउन सक्दो प्रयत्न गरिरहेको छ । आफ्नो गुप्तचरी सूचना दिएर सहयोग गरिरहेको छ । डलर कारोबार घटाएर वा हटाएर स्थानीय मुद्रामा काम गर्ने अभियानको प्रमुख हिस्सेदार चीन जस्तो देखिए पनि यसको नेता रुस नै हो, पुटिन नै हुन् ।

अफ्रिकी देशहरुमा अमेरिकी तथा फ्रान्सेली सैन्य पोस्टहरु हटाउने आन्दोलनमा रुसी उक्साहट छ । अरु त अरु बंगलादेशमा हसिना हटाइँदैछिन् भन्ने गुप्तचरी सूचना महिनौं अगाडि रुसले चुहाएकै थियो । पश्चिमा मिडियाहरुको एकलौटी भाष्य चिर्न रुसको विश्व च्यानल आरटीले अहिले भारत, चीन, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा धेरै देखिनेगरी प्रभावकारी उपस्थिति जनाइसकेको छ ।