रोग टाउकोको, उपचार पेटको गरेर होला त प्रचण्ड कमरेड !
मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको एक कार्यक्रममा शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने जस्तो समस्या शासकीय स्वरुपमा नै हो भन्ने लाग्दैन । २०७२ सालमा जारी संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहमतिको आधारमा राखियो । वास्तवमा समस्या शासकीय स्वरुपमा होइन, समस्या मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छ, जसको कारण कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति छैन । स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि स्थायी सरकार चलाउन सकिने स्थिति छैन ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल चलाउँदैछन् । चीनमा सी जिनफिङले राष्ट्रपति तेस्रो कार्यकाल चलाउँदैछन् । उता अमेरिकामा सन् २०२४ नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भएर डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दैछन् । हाम्रो मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि अहिलेसम्म ३५ वर्षको अवधिमा २४ वटा सरकार बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको कारण सरकारहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ, निराशाका स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् ।
२०६४ सालमै गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भनेर भित्ताभरि लेख्न लगाएर लगभग बहुमत नजिक मत प्राप्त गरेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अहिले आफूसँग ३२ अंकको म्याजिकल नम्बर रहेको भनेर जग हसाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको बुई चढेर प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनुभयो । अहिले कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरण गरेर संविधान संशोधनको मुद्दामा केन्द्रित भएपछि तपाईंले प्रयोग गरेका बैसाखी भाँचिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुको छटपटीमा बर्बराउनुभएको हो भने फरक कुरा ! नत्र भने यो प्रसङ्ग बेमौसमको बाजा हो । किनभने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभापछि २०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को आमनिर्वाचनको मत परिणामले माओवादी केन्द्रले उठाएको शासकीय स्वरुपको मुद्दालाई अस्वीकार गरिसक्यो ।
समस्या शासकीय स्वरुपमा होइन, समस्या मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छ, जसको कारण कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने स्थिति छैन । स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि स्थायी सरकार चलाउन सकिने स्थिति छैन ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेको ९ वर्ष पूरा भएर १० वर्ष लाग्दै गर्दा यसको पुनरवलोकनको बहस तीव्र भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । गत साउन ६ गते दुई ठूला दलले गरेको संशोधनको प्रतिबद्धता सात बुँदे सहमतिमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ । संविधान प्रारम्भ हुनासाथ कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि अब जनतालाई
- आर्थिक समृद्धि र देश विकास चाहिएको छ ।
- अस्थिरताले जनता निराश छन्, दलहरुप्रतिको सोच फेरिन थालेको छ ।
- राजनीतिक स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र समानुपातिक प्रणाली हटाउने, प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या घटाउनेसम्मको बहस हुन थालेको छ ।
- पछिल्लो समय संघीयता कति कामकाजी भयो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
- लामो समयको बहसपछि आएको सात प्रदेशको संघीय संरचनालाई हटाउन दलहरू तयार छैनन् । बरु व्यवहारिक बनाएर यसका कमजोरीलाई सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने पक्षमा दलहरू लागेका छन् ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेखेर जारी भइसकेको अवस्थामा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य तगारो भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । संघमा ११० को समानुपातिकको व्यवस्थालाई घटाउनुपर्ने दबाब आवश्यक छ । किनकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलहरूलाई दल विशेषको बहुमतमात्रै होइन, दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । अहिलेको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाउनु पर्नेछ । किनभने साना दलहरूले गर्ने अनावश्यक बार्गेनिङ विगतको नमीठो सत्य हाम्रोमाझ छँदैछ । अब निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड बढाएर, खुद्रा पसलहरुको सत्ता बार्गेनिङ दोकान बन्द गराएर भए पनि स्थिर सरकार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेखेर जारी भइसकेको अवस्थामा हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य तगारो भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो ।
पाँच वर्ष एउटा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाएर काम गर्न दिनुपर्छ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । समानुपातिकको सीट घटाएर प्रतिनिधिसभामा २२५ सम्म झार्नुपर्ने बहस प्रमुख दलबीच हुनुपर्छ । अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन, बेलायतमा लेबर र कन्जरभेटिभ, भारतमा भाजपा र भारतीय कंग्रेस गरेर दुई दलले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । आज अमेरिका, चीन, बेलायत र भारतले अर्थतन्त्रमा विश्वको बागडोर चलाइरहेका छन् ।
अहिले नै दुई दलीय व्यवस्था लागू गरौं भन्न खोजेको होइन, तर विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रका शासकीय स्वरुप हेरेर हामीले केही सिक्नुपर्छ । सधैंभरि हामी र हाम्रो देश चैँ प्रयोगको थलो बन्नुपर्छ भन्ने छ र ? हरेक १०-१० वर्षमा आन्दोलन गर्दै व्यवस्था फेर्दैमा समय व्यतित गर्ने हो र ? तसर्थ बहस नै गर्ने हो भने संविधानमा भएका केही त्रुटि भएका छन् भने हटाउन संविधान संशोधन गरौं, निर्वाचन प्रणाली फेर्न लागिपरौं । पाङदुरे गफ र जनतालाई के भनेर झुक्याउन सकिन्छ भनेर नसोचौं प्रचण्डज्यू !
(लेखक धिताल एमाले समर्थित अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)
नेपाल जस्तो सानो देशमा संसदको संख्या धेरै भयो, यसलाइ घटाएर १२५ बनाइनु पर्छ । सोही अनुरूप परिवारवाद वा अाफ्ना मान्छेको हालिमुहाली गराउने मनोवृत्तिलाइ निरूत्साहित गर्न संसदको संख्या जस्तै समानुपातिकको न्यूनतम संख्या तोकेर लब्ध प्रतिष्ठत, प्राज्ञिक तथा निर्वाचित हुन नसक्ने क्षेत्रबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र संसद बाहिरबाट मन्त्रीहरूको नियुक्ति तथा सांसदहरूलाइ पूर्णरूपेण कानून, नीति नियम बनाउनेमा केन्द्रित गरिनु पर्छ । अार्थिक भारको दृष्टिकोणले क्षेत्रिय सरकारको दृष्टिकोणलाइ पूर्णरूपेण समाप्त गर्ने र अावश्यकता नै भएमा मात्र समन्वयका लागि एकजना प्रतिनिधिको कार्यालय स्थापना गर्ने, नत्र जिल्ला कार्यालय भएपछि क्षेत्र नहुदा पनि हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले मात्र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा अार्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।