उद्योगी व्यवसायीको विद्युत लाइन जडान गर्ने पत्र विद्युत प्राधिकरण पुग्यो, सञ्चालक समिति बैठक बस्दै – Nepal Press

उद्योगी व्यवसायीको विद्युत लाइन जडान गर्ने पत्र विद्युत प्राधिकरण पुग्यो, सञ्चालक समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीको काटिएको विद्युत्त लाइन जडान गर्ने मन्त्रिपरिद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुगेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले भर्खरै मात्रै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योगी व्यवसायीको काटिएको बिद्युत लाइन जडान गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र आइपुगेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिसिङले भने, ‘पत्र अहिले भर्खरै साँझ कार्यालयमा आइपुगेको जानकारी पाएको छु । यद्यपी मेरो हातमा परिसकेको अवस्था छैन ।’

घिसिङले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । कहिले बैठक बस्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले बैठकको मिति र समय तय भइ नसकेको बताए । यद्यपी, बैठक चाँडै बस्ने घिसिङको भनाई छ ।

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्यतुको वक्यौता रकम टोओडी मिटर समेतको आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम गण्ना गरी १५ दिनभित्र अुसुल उपर उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवम समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै यसरी विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन् जडान गर्ने व्यवस्था उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

साथै बैठकले गत पुष २४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको गत बैशाख २३ मा पेश भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार अहिले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनका विच प्रतिवेदन सार्वजनिक हुदैँछ ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर