रास्वपाका नेताहरुलाई प्रश्न- चिन्ता रविको कि पार्टीको ?

भरतपुर महानगरका सुकुमबासी महिलाहरुसँगको एउटा छलफल थियो । छलफलका क्रममा एक अधबैंशे महिलाले भनिन्, ‘वर्षौंसम्म नेताहरुले लालपुर्जाको नाममा भोट खाइरहे । हामीलाई चाहिँ जसले जित्यो, उसैले ल्याइदिन्छ जस्तो लाग्ने, तर जुनै नेता आए पनि हामी सुकुम्बासीबाट माथि उठ्न सकेनौं । कहिल्यै हाम्रो हातमा लालपुर्जा आएन ।’

संयोग चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा छलफल थियो । हाँसेर प्रश्न थपें, ‘पुरानाले केही गरेनन् भनेर रवि लामिछानेलाई जिताउनुभएको ठाउँ हैन र यो ?’

विकल्प रोजेकी महिला थिइन् उनी यो पालि । जवाफ झट्ट उनलाई आएन । त्यही समूहकै अर्की महिला बोलिन्, ‘रविलाई पनि आफ्नै लफडाले छोडेको छैन ।’

उनले भने जस्तै अहिले आमनागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारीको ठगीमा संलग्नताको विषयमा भएको अहिलेको हिरासत, अनुसन्धान, मुद्दा आफ्नै संलग्नताका कारणले निम्तिएको परिणाम भन्ने बुझ्न थालिसकेका छन् । यसअघि पनि नागरिकता, राहदानीका लफडामा यस्तै हो भनेर नागरिकले आँखा नचिम्लिएका होइनन्, तर नागरिकले ‘आशालाग्दा’ मानेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता र आफूलाई कार्यकर्ता नभई समर्थक भन्न रुचाउने ‘कार्यकर्ता’हरुले अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी सडक तताउने तथा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै भाषणबाजी गर्नुभन्दा अन्य सोच्नै भ्याएका छैनन् ।

हुन त नेपाली नागरिकले राज्यमा नेतृत्वको विकल्प खोजेकै थिए, हुन् । आशालाग्दा युवाबाट केही परिवर्तन र राज्यकै संयन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा पनि राखेका थिए । परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु आफैंमा गलत पनि होइन । आफूलाई पुरानै दलका कार्यकर्ता मान्दै, रविका समर्थकमात्रै हौं भन्दै राज्य व्यवस्थाको संरचना र द्रुत सेवाको अपेक्षामा रवि र उनका समूहका नेतृत्वलाई मतदान गरे, संसदमा चौथो ठूलो दलको हैसियतमा उभिनसक्ने पनि नागरिकले बनाएकै हुन् ।

के रविको गिरफ्तारी, प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन सबै राजनीतिक प्रतिशोध हो ? राजनीतिक प्रतिशोध के हो ? साँच्चिकै रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान राजनीतिक रुपमा एमाले-कांग्रेसले लिएको प्रतिशोध हो त ?

अपेक्षा राखेका व्यक्ति केही समय राज्य संयन्त्रको उच्च ओहदामा पनि पुगे । त्यो समय कति र के कामको लागि प्राथमिकता थियो, के गरे ? त्यो उनीहरु नै जानून्, तर नागरिकले महसुस गर्न नपाउँदै ती सुकुमबासी श्रमिक महिलाले भने झैं आफ्नै लफडामा वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने नेतृत्व कानूनी रुपमा अनुसन्धानको दायरामा तानिए ।

रवि को हुन् ? उनको विगतमा जानै परेन । उनले आफ्नो टेलिभिजन करिअरमा के कसो गरे, तल्लो तहका नागरिक पनि धेरैजसो जानकार भइसकेका छन् । अब कुरा गरौं, के रविको गिरफ्तारी, प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोजन सबै राजनीतिक प्रतिशोध हो ? राजनीतिक प्रतिशोध के हो ? साँच्चिकै रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान राजनीतिक रुपमा एमाले-कांग्रेसले लिएको प्रतिशोध हो त ?

ससाना आय गरेर महिनाको ५००, एक हजार बचत गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउँला वा बिरामी पर्दा उपचार गरौंला भनेर सहकारीमा रकम बचत गर्ने नागरिकको लागि न्याय अहिले प्रमुख हो । सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना भएर बिचल्लीमा परेका नागरिकका रकम कसले लग्यो वा संसदीय समितिले भने जस्तै हो होइन भनेर अनुसन्धान गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो ? महिनाभर श्रम गरेर आफू नजिकको सहकारीमा अलिअलि गरेको बचत पनि खाली हात भएपछि ती नागरिकको हालत ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ नामको ठूला भाषणबाजीले समाप्त गर्न सकिन्छ ?

अस्ति काठमाडौंमा ‘प्रधानमन्त्री मुर्दावाद’ भन्दै विचारको बहस गर्न आमन्त्रण गर्ने रास्वपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले कसरी हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर भन्न सकिन् होला भनेर म चकित छु । जबकि अपराध संहिता कार्यविधिमा संगठित अपराधमा ९० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अझ ३ वर्षमाथिको हिरासत हुने कुनै पनि मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया त प्रमाणको आधारमा थुनामा राख्ने आदेश अदालतले दिनसक्छ भन्ने उनलाई अझ राम्रोसँग थाहा छ । अहिले त रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा मात्रै छन् ।

पोखरा र बुटवलमात्रै होइन, लामिछाने माननीय भएको जिल्ला अदालत चितवनमा समेत तानिने अवस्था छ । प्रहरी थप अनुसन्धान गर्दैछ । सरकारी वकिलले पूरक अभियोजनसहित मुद्दा दर्ता गर्ने मूल मुद्दामै उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना यत्तिकै भएको होइन, संगठित योजनासहित तत्कालीन अवस्थामा उनी नेतृत्व रहेको संस्थामा सहकारीको ठूलो रकम गएको सरकारी वकिलले दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानले संलग्न गरेका थुप्रै कागजातसमेत संलग्न छन् । पोखरा र बुटवलमात्रै होइन, लामिछाने माननीय भएको जिल्ला अदालत चितवनमा समेत तानिने अवस्था छ । प्रहरी थप अनुसन्धान गर्दैछ । सरकारी वकिलले पूरक अभियोजनसहित मुद्दा दर्ता गर्ने मूल मुद्दामै उल्लेख गरेका छन् ।

संगठित अपराधमा एक ठाउँको अदालतमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा यो फरक फरक अदालतमा चल्दा थप हिरासत समय बढ्न सक्ने सरकारी वकिलहरुले बताएका छन् । उनका केही वकिलले समेत लामिछानेलाई हिरासतमा सडाउने खेल भनेर टिप्पणी गर्नुको पछाडिको तथ्य के हो भने फरक फरक अदालतमा मुद्दा चल्दा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेमा उनी एक ठाउँको ९० दिन सकिएर छोड्ने निश्चित भएलगत्तै प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले पनि लामो हिरासत हुनसक्ने बुझेर उनीहरुले सार्वजनिक जनाउ दिइरहेका हुनसक्छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारी, साहारा सहकारी वा जुनसुकै सहकारी भए पनि आर्थिक अपचलन राज्यले गम्भीर भनेको फौजदारी अभियोगमध्येको एक अपराध हो । रवि दोषी छन् वा छैनन् प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र प्राप्त कागजात अध्ययन गरी अदालतले गरेको फैसलाबाट देखिएला । उनी दोषी नभए कसैले पनि जबरजस्त सजाय करार गर्न सक्दैन । नागरिकका करोडौं रकम अपचलन गरेको अनुसन्धानले जजसको नाममा तथ्य स्थापित गर्छ र अदालतले फैसला गर्छ, उनैले ती रकम फिर्ता गर्नैपर्छ, कानूनअनुसार सजाय पाउनैपर्छ । ढिलोचाँडो उनीहरुले पक्कै न्याय पाउँछन् ।

दलभित्रकै पछिल्ला विवाददेखि सभापतिमाथिको अभियोगमा रास्वपाले पोखरा, बुटवल, चितवन तथा काठमाडौंलगायतका सडकमा उत्रिएर देखाएको अपरिपक्वतासम्म नै यो दलको राजनीतिक भविष्य कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण हो ।

तर आफ्नै सांसद बसेर हस्ताक्षर गरेर बनाएको प्रतिवेदनले भनेअनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा जाँदा कसरी हुन्छ, नागरिकले विकल्प खोजेका र केही अराजक ‘समर्थक’का आडमा नभई कानूनी व्यवस्थालाई हल्लाउने प्रयत्न गर्नु भने रास्वपाको गलत अभ्यास हो । हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक तहका नेतृत्वलाई लागिसकेको छ, लामिछाने गलत छन् । उनीहरुले बुझिसकेका छन्, आँखा चिम्लिएर रविको भजन गाइरहँदा त्यो सबैभन्दा बढी बेफाइदा रास्वपालाई नै छ । स्वयंका राजनीतिक भविष्य पनि धराशायी बन्छ, तर उनीहरु भन्न बाध्य छन्, ‘जस्तोसुकै मुद्दा लागेको भए पनि हाम्रो सभापति रवि लामिछाने नै हुन् ।’

नेपाल वा विश्वका राजनीतिक दलको उदय हुँदा विचार र दीर्घ योजनासहित सुरु भएको इतिहास छ । सोविता गौतमले भने जस्तो नेपालका पुराना दल कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टी एउटा विचारबाट उठेका थिए, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचार होइन, व्यक्तिको स्टारडमबाट उदाएको दल भएकाले तल्लो तहका नेताले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न रोकौं भन्न सकिरहेका छैनन् । यदि त्यो होइन भने दलको अस्तित्व र नागरिकको पार्टीप्रतिको सम्मान बचाउन सभापतिको अनुसन्धानमा पार्टीले सहयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो । उनीहरुले तत्काललाई सभापति पदमा लामिछानेकै नाम टाँसिरहनु वा सार्वजनिक भाषणमार्फत भगवानकरण गर्नु पर्दैनथ्यो । उनीहरुले दोस्रो नेतालाई अगाडि ल्याउन सक्थे ।

सार्वजनिक रुपमा पार्टीको वक्तव्यमार्फत राज्यको अनुसन्धानलाई सघाउने विश्वास दिलाउन सक्थे, तर उनीहरु किन त्यसो गर्न सक्दैनन् भने रास्वपाले रवि लामिछानेबाहेक कसैलाई सभापति हुनसक्ने परिकल्पना नै गरेको छैन । रास्वपाले नेतृत्व हस्तान्तरण, दीर्घकालीन राजनीतिक, वैचारिक रणनीतिक योजनाको रुपरेखा नै बनाएको देखिँदैन । छैन भन्ने उनीहरुकै कच्चा र अराजनीतिक व्यवहारले पुष्टि गरिरहेका छन् । दलभित्रकै पछिल्ला विवाददेखि सभापतिमाथिको अभियोगमा रास्वपाले पोखरा, बुटवल, चितवन तथा काठमाडौंलगायतका सडकमा उत्रिएर देखाएको अपरिपक्वतासम्म नै यो दलको राजनीतिक भविष्य कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण हो ।