‘पालिकामा पुरुष छँदै अर्को पुरुषको उम्मेदवारी दिइए रद्द गर्छौं’

काठमाडौं । यही मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन आउन करिव २० दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले देशभरका ४४ वटा स्थानमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न मतदाता नामावली प्रकाशनसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ ।

पनिर्वाचनको तयारी तथा व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग नेपालप्रेसकर्मी केशव भुलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– विभिन्न ४४ पदका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको तयारी के कस्तो भइरहेको छ ?

संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिमा २, नगर प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार र ३४ वडा अध्यक्षसहित ४४ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । उपनिर्वाचन हुने पद र स्थान कम भए पनि यस उपनिर्वाचनको क्षेत्र व्यापक छ । जम्मा ४४ पदका लागि मात्रै उपनिर्वाचन हुने भए पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब ३ वर्षपछि उपनिर्वाचन गर्दैछौं । यसले मतदाताको भावना र चाहनालाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । यो जनताको धारणा संकलन गर्ने अवस्था पनि हो । निर्वाचन सानो होस् वा ठूलो यसको महत्व लोकतन्त्रमा उत्तिकै हुन्छ ।

उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि एउटा निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको एकिन गर्ने वा अद्यावधिक गर्ने काम निर्वाचन आयोगले सकेको छ । ३३ जिल्लाका ४४ स्थान तथा पदमा उपनिर्वाचन हुने भए पनि आयोगले देशैभरका मतदाताको नयाँ मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्थापनको पाटो आयोगबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्री अघिल्लो निर्वाचनमा खरिद गरिएका सामग्री प्रयोग गर्न खोजिएको छ । मतपत्रबाहेक, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नियुिक्त भएर २८ गते कार्यालय स्थापनाको तयारी भइसकेको छ । निर्वाचन अचारसंहिता पनि निर्माण गरिसकेको छ ।

– आयोगले यो उपनिर्वाचनमा नयाँ र फरक केही गर्दैछ कि ?

उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले केही नयाँ र महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यसअघि निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहको हकमा पालिकाको केन्द्रमा निर्वाचन हुन्थ्यो । वडा अध्यक्षको निर्वाचन हुँदा पनि पालिकाको केन्द्रमा नै हुने गर्दथ्यो, तर अहिले कुनै स्थानीय तहको वडा अध्यक्षका लागि मात्रै निर्वाचन हुँदैछ भने सम्बन्धित वडा कार्यालयमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नुका साथै वडा कार्यालयमै निर्वाचन गरेर मतगणना गर्ने विकेन्द्रित प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं ।

अर्को, यसअघिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलबिच तालमेल तथा गठबन्धन हुँदा महिलाको सहभागिता हुन सकेन भन्ने विषय गम्भीर रुपमा उठ्यो । हाम्रो कानूनले कुनै पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख एवम् अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले एउटा पदमा अनिवार्य महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दियो भने पुरुषले दिएपछि हुन्छ भन्ने जस्तो बुझिन्छ । निर्वाचन आयोगले दीर्घकालीन सोच राखेर अहिलेको उपनिर्वाचन हुने कुनै एक पदमा मौजुदा पदाधिकारी पुरुष छ भने महिलाले नै अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेर बाध्यकारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रचलित कानून प्रतिकूल जस्तो लागे पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानून र संविधानको भावनाअनुसार आयोगले यो निर्णय गरेको हो ।

यसमा केही राजनीतिक दलबाट विरोधका स्वर सुनिए पनि आयोगले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेकाले त्यसैअनुसार मौजुदा पदाधिकारी पुरुष रहेको पालिकामा महिला उम्मेदवारी नदिएर पुरुषको दिइयो भने त्यो उम्मेदवारी रद्द गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । संख्यात्मक हिसाबले उपनिर्वाचन हुने पद र संख्या थोरै भए पनि यसको आसय, भावना र महत्व ठूलो छ ।

– मतदाता नामावली अद्यावधिकमा आयोगले कडाइ गर्न खोजेको थियो, मतदाता घटे वा बढे ?

स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार अन्तिम मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरिसकेको छ । गत बैशाख १५ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा १४ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका १ करोड ८० लाख ८८ हजार ९८३ मतदाता थिए । यसबिचमा यही मंसिर १५ गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदातको संख्या करिब ४० हजारको संख्याले बढेको छ । अहिले जम्मा मतदाताको संख्या १ करोड ८१ लाख २८ हजार ८३२ रहेको छ ।

– आयोगले यो उपनिर्वाचनको लागि भनेर मतदाता नामावली अद्यावधिकमा के नयाँ निर्णय र अभ्यास गरेको छ ?

यो पटक मतदाता नामावली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले २ वटा महत्वपूर्ण निर्णय र काम गरेको छ । पहिलो, स्थानीय तहमा मृत्यु दर्ता भएकाको नामावलीबाट हटाउने कामको सुरुवात भएको छ र केही संख्या घटेको छ । त्यस्तै कोही-कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्याग गरेको अवस्थामा मतदाता नामावलीबाट स्वतः नाम हट्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनले गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएनले नेपालको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाली नागरिकता त्याग गरेर एनआरएनले सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएकाको हकमा त्यो विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएर आयोगले नामावलीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । यसले मतदाता नामावलीमा केही हदसम्म शुद्धता पक्कै पनि ल्याएको छ । यो उपनिर्वाचनमात्रै नभएर यदि अहिले अरु कुनै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पनि अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आधार मानेर गर्न सकिने आधार तय भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अहिले कतिपय नयाँ निर्णय गरेर केही नयाँ कार्यको थालनी गर्न खोजेको छ । वडाको निर्वाचन वडामै गरेर वडामै मत परिणाम घोषणा गर्न खोजेका छौं र महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि खोजेका छौं । सबै क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं ।

– नागरिकता त्यागेका कति मतदाताको नाम हटाइयो, केही तथ्यांक छ ?

आयोगलाई अहिलेसम्म ३ हजार जति नागरिकता त्यागेको विवरण प्राप्त भएको छ । आयोगले सम्बन्धित निकायबाट लिखित रुपमा जानकारी नआएसम्म कुनै पनि मतदाताको नाम नामावलीमा सजिलै हटाउन सक्दैन । मृत्यु भएको जानकारी पाए पनि आयोगले प्रमाण नभएर हटाउन सक्दैन ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लालाई नै गृह मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरेर नेपाली नागरिकता त्यागेकाको विवरण माग गरेको थियो । अहिलेसम्म करिब ३ हजारको विवरण प्राप्त भएको छ भने उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइसकिएको छ । मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानूनले व्यवस्था गरेको कुरालाई जस्ताको तस्तै र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेको हो । व्यक्तिगत रुपमा फलानाको नाम हटायौं भनेर आयोगले भन्न मिल्दैन र भन्न सक्दैन पनि ।

– त्यसो भए नेपाली नागरिकता त्यागेको व्यक्ति यस उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार र मतदाता रहँदैन ?

मतदाता नामावलीमा नाम नभएको व्यक्ति मतदान गर्नमात्रै होइन, उसको नाम नै अन्तिम मतदाता नामावलीमा कायम रहँदैन । मतदाता नामावलीमा नाम नै कायम नभएपछि उम्मेवदवार हुने कुरै भएन ।

– विगतमा मतपत्र बदरको समस्या एकदमै देखिएको थियो, आयोग यसबारे कति सचेत छ ?

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनको मुख्य काम भनेको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र प्रचारप्रसार गर्ने हो । यही मंसिर २ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । यस्तै मंसिर ५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि कुन स्थानमा कुन पदमा कति उम्मेदवार भए त्यो टुंगो लागेपछि आयोगले बाँकी रहेको ९ दिनलाई प्रचारप्रसारको अवधि तोकेको छ ।

यसअघि पहिले नै मतपत्र पठाउने गरेका कारण कतिपय उम्मदेवार नभए पनि निर्वाचन चिन्ह कायमै रहन्थ्यो । अहिले थोरै स्थान र थोरै पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेकाले पनि आयोगले नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका छौं । त्यो भनेको जुन पदका लागि जति उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ उनीहरुको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह रहन्छ ।

जस्तैः कुनै वडा अध्यक्षका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने वडा अध्यक्षको मात्रै निर्वाचन चिन्ह हुन्छ । त्यसै कारण यस पटकको उपनिर्वाचनमा मतपत्र बदर हुने संख्या लगभग शून्यमा झार्ने निर्वाचन आयोगको तयारी रहेको छ ।