सरकारलाई जग्गा दान गर्छु भन्दापनि पाएनन् समाजसेवी श्रेष्ठले
चितवन । पश्चिम चितवनको चनौली बजारमा रहेको मालपोत कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छ । कार्यालय रहेको घरधनीले कार्यालयका लागि निः शुल्क तीन कठ्ठा जमिन प्रदान गर्ने इच्छा गरेपनि सो कार्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। २०, चनौलीका महेन्द्रराज श्रेष्ठले २०७६ सालमा आफ्नै घरमा भाडामा बसेको कार्यालयलाई जग्गा निःशुल्क दिने घोषणा गरेका थिए । घोषणापछि उनले वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै भूमिसुधार मन्त्रालयसम्म जग्गा लिइदिन आग्रह गरे ।
चनौली बजार नजिकैको उनको जमिन मालपोत कार्यालयलाई निःशुल्क दिन श्रेष्ठ लागि परेका छन् । उनले भने “भाडा तिरेर बसेको मालपोत र नापी कार्यालयलाई जमिन दिन्छु भन्दा पनि सकिन ।”
२०७६ सालको फागुन १७ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त जग्गा यी कार्यालयहरू राख्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको समाजसेवी श्रेष्ठ बताए ।
उनले भने “मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० का सचिव समेत सहभागी बैठकले गरेको निर्णयसहितको जग्गाको कागजपत्र मन्त्रालय र विभागमा पुगेको छ । अहिलेसम्म उक्त जग्गा मालपोत र नापी कार्यालयले स्वीकार गरेका छैनन् । ”
साँघुरो ठाउँमा कार्यालय बसिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख हिम तिमिल्सिना आफू भर्खरै आएको र बुझ्ने क्रम जारी रहेको बताए । श्रेष्ठले दिन चाहेको जमिन केही अपुग हुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालय प्रमुख तिमिल्सिनाले भने “थप बुझ्न पाएको छैन, अब मालपोत र नापी एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, सोही अनुसारको जग्गा चाहिन्छ ।” दुवै कार्यालय गरी करिब पाँच÷छ कठ्ठा जमिन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपी अहिले भाडामा बसिरहेको र दाता समेत भेटिएकाले यसको निर्णय छिटो गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घका जिल्ला सभापति महेन्द्रराज पत्रकारिता, राजनीति र समाजसेवी व्यक्तित्व छन् । उनको बुबा बाबुरामले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी चनौली उपशाखालाई एक कठ्ठा, ओम शान्तिलाई १० धुर, भीमनगर माध्यमिक विद्यालय, नेवा गुठी बजार समिति चनौली लगायतलाई संघ सस्थालाई जमिन प्रदान गरेका थिए ।
रासस
नेतालाई दिन्छु भन्नु आजको आजै मिल्छ ।गरिवलाई दिए हुन्छ कुनै सामाजिक संस्निथालाई दिए हुन्छ सरकार आफै धनी छ किन दिन खोज्नु भएको कुरा वुझिएन ।