२८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णयले पोखरा महानगरमा तनाव, मेयरले बनाएको समिति पनि विवादित

पोखरा । कर्मचारीका विषयमा देखिएका समस्यामा सहजीकरण गर्न पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको समिति विवादित बनेको छ । मेयर धनराज आचार्यले प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष मोतीलाल तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समस्या समाधान समिति बनाएका छन् ।

मेयर आचार्यको एकल निर्णयले समिति गठन गरिएपछि नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधि आन्दोलित छन् । समिति सदस्य राखिएका नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षले समेत निर्णय अस्वीकार गरेका छन् ।

मेयरको एकल निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै नेकपा एमालेले विशेष नगर सभाको माग गरेको छ । कांग्रेसका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले आफैँले गरेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय उल्ट्याउन सदस्य नबस्ने बताए ।

कात्तिक १५ गते एमालेले बहिष्कार गरेको कार्यपालिका बैठकमा कांग्रेससहितका जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट करारका २८ जना प्राविधिक हटाउने निर्णय भएको थियो । लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि सोही पदमा प्राविधिक नराख्न कांग्रेसले दबाब दिँदै आएको छ ।

एमाले जनप्रतिनिधिले ३७औं कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, सबै करारका कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तसम्म थप्नुपर्ने र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तत्काल बनाउनुपर्ने माग गर्दै कात्तिक २२ गतेदेखि विरोध तथा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

एमालेले कात्तिक २५ गते दुई दिने अल्टिमेटम दिएको समय सकिएपछि आन्दोलन झनै चर्काउने तयारी गरेपछि मेयर आचार्यले बुधबार बिहान समस्या समाधान गठन गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष किरण बराल, वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष तोरण बानिया, नगर सभा सदस्यहरू विनोद लामिछाने, रामचन्द्र आचार्य, कृष्णकुमारी पौडेल र डाल्डादेवी भुजेल छन् ।

समितिलाई ३ दिनभित्र समस्या समाधानको उपाय, सुझाव पेस गर्दै सहजीकरण गर्न मेयर आचार्यले जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, मेयरको जिम्मेवारीलाई अस्वीकार गर्दै एमालेले आन्दोलन गरिरहेको छ भने कांग्रेसका वडाध्यक्ष बरालले मेयरको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

‘यो खास के हो ? लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएको छ । कार्यपालिकाले करारका २८ कर्मचारी मंसिरदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ । अनि यो समिति के को लागि ? हामीले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ? समिति गठन पनि सल्लाहले नै गरेको भए हुने,’ बरालले भनेका छन्, ‘दलहरूको सम्बन्ध बिगारेर पर्दा पछाडिबाट राजनीतिक लाभ लिने जुन चेष्टा भएको छ, यसको घोर भर्त्सना गर्दछु । फुटाउ र राज गर भन्ने मानसिकता अब कामयावी हुने छैन । म यो समितिमा नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’

गत वर्षको पुस २९ मा बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो ।

योसँगै कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने र कनिष्ठका आधारमा करार कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय २५ औं कार्यपालिका बैठकको थियो ।