सांसद गोमालाई पदमुक्त गर्न किन पटक-पटक ताकेता गर्दै छन् सिके राउत ?

काठमाडौं । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिक सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पठाएको पत्र आठ महिनादेखि अलपत्र परेको छ।

पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासनपछि सांसद पदबाट पनि हटाउन पठाएको पत्रको सभामुख देवराज घिमिरेले चासो नदिएको जनमतको आरोप छ।

अध्यक्ष राउतले हालै मात्रै चौथो पटक सांसद सापकोटालाई पदमुक्त गर्नको लागि पत्र पठाएका छन् । यसअघि पनि पत्र पठाएको भएपछि प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सचिवालयले गोमालाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि फेरि ताकेता गरेका हुन्।

तर, जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले आफ्नो पार्टीले गोमालाई प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र लेख्दा पनि अस्वीकार गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘दलको सर्वोच्चता बहुदलीय व्यवस्थामा संसदमा हुन्छ। दलको आफ्नै विधान हुन्छ। जसरी समानुपातिक सांसद बनाउनको लागि दलले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेको हुन्छ, तर त्यो सांसदले नै पार्टीको हक हितविपरीत विधानको उलङ्घन गर्‍यो, ह्वीप उल्लङ्घन गर्‍यो भने त्यो समानुपातिक सांसदले दलले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर हटाउनसक्छ।’

उनले विगतमा रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ, जसपाकी सांसद सरिता गिरीलाई पनि पार्टीको सिफारिसमा हटाएको उदाहरण भएको बताए।

प्रवक्ता यादवले थपे, ‘हामीले हटाउनको लागि पत्र पठाएको आठ महिनासम्म सभामुखले हामीलाई टेर्नुभएको छैन।’

दल त्याग गरे वा अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा, भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता गरेमा र दलले निष्कासन गरेमा समानुपातिक सांसद पदमुक्त हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेका छौँ। पार्टीको पत्र पुगेपछि सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म हामीलाई झुलाइराख्नुभएको छ। हामीले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका छौँ। यो अहिले ठूला दलले साना दललाई हेप्ने प्रवृत्तिको उपज हो जस्तो लाग्छ।’

सांसद सापकोटालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी किन हटाइयो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘आर्थिक अपचलन, पार्टीले खटाएको कुनै काम नगर्ने, पार्टीको बैठकमा बोलाउँदा पनि नआउने, पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिने, महोत्तरीमा ठेकेदारहरूसँग पैसा उठाएको कुरा छ।’

गोमाले सांसद बनाउनको लागि अध्यक्षलाई पैसा बुझाएको आरोप लगाएको भन्दै पार्टीले सोध्दा पुष्टि गर्न नसकेको सुनाए।

उनले भने, ‘पार्टीले स्पष्टीकरण पटकपटक सोधे पनि वास्ता नगर्ने भएपछि गैरजिम्मेवार सांसद ठहर्‍याएर कारबाही गरेको हो, पार्टीको अधिकारमा सभामुखले अंकुश लगाउन खोज्नुभएको हो।’

यता, संसद सचिवालयले भने आएको पत्रमा सभामुखले अध्ययन गरेर निर्णय लिने जनाएको छ।