समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययन गर्न ७ वटा सरकारी टोलीलाई देशभर पठाइने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययन गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले समस्याउन्मुख सहकारीको अध्ययनका लागि सातवटा कार्यटोली बनाएर विभिन्न स्थानमा पठाउने तयारी भएको बताएका हुन् ।

सहकारी ऐनलाइ संशोधन र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा समिति बनाएर काम सुरु भइसकेको उनले बताए । उनले मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय मापदण्ड जारी गर्न नसक्दा समस्या भएको धारणा राखे ।

सचिव पोखरेलले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले संघलाई दिएको अवस्थामा यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय स्तरको नियमकारी निकायको परिकल्पनामा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

सहकारीमा बचतकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्नेमा स्पष्ट रहेको भन्दै उनले सवै प्रकारका बचतकारीको बचत संरक्षणमा सरकारको गम्भीर ध्यान रहेको उनले बताए ।

सचिव पोखरेलले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन आएसकेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई समेत आधार मान्दै आवश्यक कानून प्रबन्धको तयारीमा लागेको धारणा राखे । बैठकमा समिति सदस्यहरुले सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।