विविध सेवाका ८७ कम्प्युटर अपरेटरको १० वर्षपछि बढुवा रद्ध

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजपत्र अनंकित नायब शुब्बा सरहको कम्प्युटर अपरेटर पदबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी  शाखा अधिकृत सरहको कम्प्युटर अधिकृत पदमा बढुवा भएका ३६८ जना सरकारी कर्मचारीको बढुवा रद्ध गरेको छ ।

दिव्यराज पोखरेल सहित कम्प्यूटर अपरेटरबाट विविध सेवाको शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका ८७ जना कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सनिलकुमार पोखरेलको इजलाशको आदेशको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

ति कर्मचारीले विविध सेवातर्फ राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी अर्थात उपसचिव सरह बढुवा हुने पद नरहेको र आफु विविध सेवातर्फ बढुवा हुनका लागि अयोग्य रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ अनुसार बढुवा रद्द भएको हो । ति कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्रालयकै बढुवा समितिको सचिवालय, निर्देशन तथा समन्वय समितिको सचिवालय, लोक सेवा आयोग, समायोजना गुनासो व्यवस्थापन समिति र आधिकारिक टे«ेड युनियको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । यो निर्णयसँगै विविध सेवा अन्तरगर्तका कम्प्युटर अधिकृतलाई उचित सेवा र समूहमा समायोजन गर्न पनि सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यी निवेदक कम्प्युटर अपरेटरबाट बढुवा भई आएको कम्प्युटर अधिकृतको पद विशेष पदको रूपमा रहेको, उक्त पद नेपाल विविध सेवा अन्तरगत रहेको कम्प्यूटर अधिकृत पद सरहको पद रहेको नदेखिएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजहरु अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ बढुवा हुन सक्ने देखिंदा यी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १४ घ १ ख बमोजिम समायोजना गर्दा अप्राविधिक सेवा समूहतर्फ समायोजन गर्नुपर्नेमा नेपाल विविध सेवा अन्तरगत कम्प्यूटर अधिकृतमा समायोजन तदा पदस्थापन गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७५ फागुन १३ मा भएको मन्त्रीस्तरको निर्णय कानूनसम्मत रहेको नदेखिंदा सो निर्णय तथा सो निर्णयसँग सम्बन्धित मिति २०७० भदौ ८ र २०७० भदौ १३ को सूचना तथा सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’

कम्प्युटर अधिकृत पद कुनै विशेष प्राविधिक पद नभई साधारण सेवा समूह अन्तर्गत पर्ने हुँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई विविध सेवामा मात्र सीमित गर्नु अनुचित भएकोले यसले निजामती सेवा ऐनको मर्मको उल्लंघन गरेको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अब यी रिट निवेदकको शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र क्षमता अनुसार वृत्ति विकास हुने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई समन्वय गरी निवेदकको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी समायोजन र पदस्थापना गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर छ ।’

रिट निवेदक कर्मचारीका अनुसार ८७ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरकोमा रिट निवेदकमध्ये ५० प्रतिशत कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् । आफुहरुको पक्षमा फैसला आएसँगै ति कर्मचारीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आफूहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणी सुवेदीलाई भेटेको र उनले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको रिट निबेदक पक्षका कर्मचारी डिल्लीराम खनालले सचिवलाई उदृत गर्दै नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सचिव ज्यूसँग भेटियो । उहाँले मन्त्रालयले अदालतको आदेशको पुर्णपाठ अध्ययन गरिरहेको छ भन्नुभयो । र मंसिर ४ गते सम्म उपसचिवमा बढुवाका लागि फाराम भर्ने म्याद रहेकाले त्यो बेलासम्म टुंगो लगाइसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।’

खनालका अनुसार यस अघि आफुहरुसँगै प्रदेशमा समायोजन तथा बढुवा भएका कम्प्यूटर अधिकृत बढुवा भएर पनि प्रशासन सेवाको कार्यालय प्रमुख भइसकेको तर, आफुहरु भने संघमा समायोजन भएका कारण बढुवा नभएको र बढुवा हुने ठाउँ पनि नभएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीले पनि अदालतको आदेशको पुर्णपाठ भर्खरै मात्रै आएकाले अध्ययन भइरहेको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले मन्त्रालयको कानून महाशाखा तथा शाखाले अध्ययन गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो बढुवा प्रक्रियामा असमानता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

योग्यता अनुसार समायोजन पाउनुपर्नेमा विविध सेवामा मात्र सीमित गरिएको र यसले वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको गुनासो थियो । तर, प्रशासन सेवाका कर्मचारीले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’ नामक आन्दोलनका माध्यमबाट प्रशासन सेवाका कर्मचारीले अदालतको आदेशले प्रशासन सेवाको गरिमा, संरचना र वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदैँ आएका थिए । अदालतको आदेशको पूर्णपाठ आएसँगै आन्दोलित कर्मचारी कसरी अघि बढ्ने भन्दै रणनीति बनाइरहेका छन् ।

प्रशासन सेवा बचाउ अभियानका संयोजक कुलप्रसाद भट्टराईले अदालतको आदेश गरेर सरकारले उचित र न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालतको पालना गर्नु परिहाल्यो । फैसला गर्दा अन्तिममा उचित सेवा र समूहमा सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । उचित भनेको के हो, सरकारले निर्णय गर्नुपर्ला । त्यसै अनुसार गर्ला ।’

आदेशकाे पूर्णपाठ: