विकासमा ३५ वर्षअघि हामी कहाँ थियौं ? साढे तीन दशकको तुलनात्मक अध्ययन

नेपाली जनताको व्यापक सहभागिता र सचेत राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा नेपालमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । पहिलो परिवर्तनले १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गर्‍यो । दोस्रो परिवर्तनले निरङ्कुश राजतन्त्र एवं ३० वर्षे निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । २०६२/६३ को तेस्रो आन्दोलनपछि बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । समयको गतिसँगै समाज र देशको पनि परिवर्नत र विकास हुँदै गयो । समाज सामन्ती युगबाट क्रमशः पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्‍यो । यी सबै परिवर्तन सचेतनापूर्वक राजनीतिक दलको अगुवाइमा गरिएका जनआन्दोलनमार्फत सम्भव भएको हो । अर्थात यी सबै परिवर्तनका संवाहक नेपाली जनता हुन् । राजनीतिक दलहरूले देशको समृद्धि र जनजीवन सहज तुल्याउन एवं जनताको जीवनस्तर उकास्ने अभिप्रायले यी आन्दोलन गरेका थिए ।

कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री वा जनप्रतिनिधि हुन जन्मिएको हुँदैन, तर समय र परिवेशले सो ठाउँमा पुर्‍याउन सक्छ । जब कुनै व्यक्ति राज्यको उपरी संरचनाको जिम्मेवार तहमा पुग्छ, तब उसको वर्गीय स्रोत, चिन्तन, राजनीतिक सुझबुझ, दलीय उद्देश्य, उसले हासिल गरेको शिक्षा र परिवेशका आधारमा देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने, समग्र समाजको उत्थानमा समर्पित हुने एवं जनताको सेवक बन्ने कि देशलाई यथास्थिति वा पश्चगमनतर्फ लैजाने एवं देश र समग्र समाजको उत्थानमा होइन, आफू र आफ्नो परिवारको हितमा जे पनि गर्न तयार हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । अहिले दलहरूले निर्धारण गरेको लक्ष्य एवं उद्देश्यको आधारमा देशमा तीन थरि शक्ति विद्यमान छन् । एक थरि शक्ति वर्तमानको परिवर्तनलाई सुदृढ बनाउँदै जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी समाजवादतर्फको बाटोतर्फ लम्कन चाहन्छन्, जसलाई अग्रगमन वा परिवर्तनकारी शक्ति भनिन्छ । दोस्रो थरि शक्तिलाई वर्तमानको परिवर्तन नै चाहेभन्दा बढी लागेको छ ।

तसर्थ यथास्थितिमै रहन चाहन्छन्, जसलाई यथास्थितिवादी शक्ति भनिन्छ र तेस्रो थरी शक्तिलाई वर्तमानको परिवर्तन एवं जनता मालिक बनेको पटक्कै मन परेको छैन । तसर्थ उनीहरू मुलुकको अग्रगमन होइन, पश्चगमन वा निर्दलीय एवं निरङ्कुश शासन व्यवस्था फर्काउन चाहन्छन्, जसलाई प्रतिक्रियावादी र पश्चगामी शक्ति भनिन्छ । सबैले बुझेको र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हरेक वस्तु गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । तसर्थ समाज र देशको चरित्र पनि निःसन्देह त्यस्तै हुन्छ । हाल देशमा यस्तो प्रवृत्ति पनि विकसित भएको छ, जसले अराजकता र लोकप्रियतावादमा राजनीति देख्छ, जबकि अराजकता आफ्नै रूपमा अनियन्त्रित, अनैतिक र निरंकुश हुन्छ । यसको कुनै सुव्यवस्थित लक्ष्य हुँदैन र अरुका कुरा सुन्दैन । बरु आफूलाई लागेका कुरा नै अन्तिम सत्य मान्छ । अराजकता असन्तोषको जगमा अडिएको हुन्छ, तर यसले कहिल्यै देशका लागि असल मार्ग पहिल्याउन सक्दैन र भलो गर्दैन ।

अराजकता आफ्नै रूपमा अनियन्त्रित, अनैतिक र निरंकुश हुन्छ । यसको कुनै सुव्यवस्थित लक्ष्य हुँदैन र अरुका कुरा सुन्दैन । बरु आफूलाई लागेका कुरा नै अन्तिम सत्य मान्छ । अराजकता असन्तोषको जगमा अडिएको हुन्छ, तर यसले कहिल्यै देशका लागि असल मार्ग पहिल्याउन सक्दैन र भलो गर्दैन ।

नेपालमा अहिले एउटा भाष्य ‘२०४६ पछाडि नेपालमा केही भएकै छैन र यी मूलधारका दलहरूले देश र जनताका लागि केही गरेकै छैनन्’ भन्ने निर्माण गरिँदैछ । यस भाष्यलाई ठूल्ठूलो स्वरमा केही दल, दलका नेता र केही ‘बुद्धिजीवीहरू’ले स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । के नेपालमा २०४६/०४७ को परिवर्तन पछाडि केही नभएकै हो त ? जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्था झनै खस्किएकै हो त ? के उहाँहरूले उठाउँदै आएका र निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य सही हो ?

यस लेखमा यसको बारेमा आधिकारिक तथ्याङ्कमा आधारित रही सही उत्तर खोज्ने जमर्काे गरिएको छ । यस लेखमा महत्वपूर्ण व्यक्तिका लेख र अनुभवभन्दा पनि जनताका जनजीविकामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू एवं विकास र निर्माणसम्बन्धी केही सूचकाङ्कहरू विश्व बैंकको खुला स्रोत (World Bank Open Data/Data), WorldData.info र नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरूको सहयोग लिई तल तालिकामा प्रस्तुत गरी प्रस्ट पार्न प्रयास गरिएको छ ।

तालिकामा माथि उल्लेखित तीन वटा स्रोतको तथ्याङ्कलाई परिपूरक मानी प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सन् २०२२ सम्मको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ (यद्यपि सन् २०२३ सम्मका तथ्याङ्क रहेको तर सन् २०२३ का कतिपय तथ्याङ्क छुट हुन गएको देखिन्छ) । यहाँ विसं २०४६ साल अर्थात सन् १९९० लाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ । किनकि २०४६/०४७ को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्र एवं ३० वर्षे निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो । अर्काे परिवर्तन विसं २०६४ साल अर्थात सन् २००७ मा भएको थियो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । तसर्थ सजिलो एवं हिजो हामी कहाँ थियौं र आज कहाँ पुगेका छौं भन्ने बुझ्न विसं २०४६ लाई आधार मानी विसं २०६४ (सन् २००७) र विसं २०७९ (सन् २०२२) को तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

नेपालीको औसत आयुमा क्रमशः १२३.९ र १३३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको वा ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ, जुन कुरा गाँस, बास र कपास अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको ठूलो परिवर्तन वा सुधारबाट मात्र सम्भव भएको हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका यति ठूला प्रगति पक्कै त्यतिकै भएका होइनन् ।

क) माथिको तथ्याङ्कअनुसार जो-कोहीले थोरै अनुभूति गर्ने, तर सजिलै नदेख्ने विकासका सूचकाङ्कहरू जुन जनजीविका, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्, तिनीहहरूको चर्चा सर्वप्रथम गरिएको छ ।

१) शिक्षा क्षेत्रमा दुइटा सूचकाङ्कलाई उल्लेख गरिएको छ, जसमा साक्षरतादर २०४६ को तुलनामा २०६४ मा १७८.८ र २०७९ मा २२५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्वविद्यालयको सङ्ख्यामा क्रमशः ३०० र ८५० प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

२) आधारभूत खानेपानीको पहुँचलाई आधार मान्दा २०४६ को तुलनामा २०६४ मा १८२.४ र २०७९ मा २०७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

३) स्वास्थ्यका लागि लिइएका सूचकाङ्क शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर क्रमशः २०६४ र २०७९ मा २९८.४ र ५५६.५ प्रतिशत एवं ३०१.९ र ५०९.९ प्रशितले ह्रास आएको देखिन्छ । त्यस्तै चिकित्सक सङ्ख्या एवं अस्पताल शय्या सङ्ख्यामा क्रमशः ४०८.९ र १७० एवं १७३.६ र ३८४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

४) त्यसैगरी नेपालीको औसत आयुमा क्रमशः १२३.९ र १३३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको वा ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ, जुन कुरा गाँस, बास र कपास अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको ठूलो परिवर्तन वा सुधारबाट मात्र सम्भव भएको हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका यति ठूला प्रगति पक्कै त्यतिकै भएका होइनन् । तसर्थ कसरी भन्न सकिन्छ, देशमा केही पनि भएकै छैन ? दलहरूले केही गरेनन् ! त्यसो भन्न कि त हामी अबुझ हुनुपर्‍यो वा अरुको लहैलहै एवं उक्साहटमा लाग्नुपर्‍यो, कि त दलहरूप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही र देशको प्रगतिमा आरिस गरिएको हुनुपर्‍यो । हुन त शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छन् र जति हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेका जस्ता कमी कमजोरीहरू नभएका होइनन्, तर केही भएकै छैन भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिने विषय होइन । तथ्याङ्कले त्यस्तो भन्ने र भाष्य निर्माण गर्ने अनुमति पटक्कै दिँदैन ।

ख) अब जो-कोहीले सजिलै अनुभूति गर्ने र सजिलै देख्न र बुझ्न सकिने विकासका केही सूचकाङ्कहरूका बारेमा चर्चा गरौं ।

१) सडक निर्माण र विस्तारका क्षेत्रमा क्रमशः २०६४ र २०७९ मा २५४.१ र ९११.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

२) विद्युतको पहुँच एवं प्रतिव्यक्ति बिजुली खपतमा क्रमशः २०६४ र २०७९ सालमा ३५०.७ र ६०८.७ प्रतिशत एवं २५५.४ र ११२१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यहीनेर तीतो सत्य स्मरण गराउनु उपयुक्त हुन्छ, सन् १९११ अर्थात विसं १९६८ मै एसियामा दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको देशले विसं २०४६ सालसम्म आइपुग्दा विद्युत क्षेत्रको विकासमा कुनै प्रगति नगरेको र विद्युत उत्पादनमा कुनै रुचि देखाएन । यसले तत्कालीन शासकहरू देश र जनताप्रति कति उत्तरदायी र जवाफदेही थिए भन्ने प्रस्ट हुँदैन र ?

माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध, सन् २०१५ को महाभूकम्प र कोभिड १९ ले थिलथिलो पारेको देशको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई तलैबाट उठाउँदै र जनतामा आशा र भरोसा दिलाउँदै यत्तिको विकास हुनु र गर्नु चानेचुने कुरा अवश्य होइन ।

३) नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आएमा पनि क्रमशः २०६४ र २०७९ मा २०९.०२ र ७२९.०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । यी सूचकाङ्कमा आधारित तथ्याङ्खले निराशा प्रकट गर्छ कि उत्साह प्रदान गर्दछ ? केही नभएको बताउँछ कि धेरै भएको ? देशले खोजे जति र जनताको आकांक्षाअनुरुप अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ? उत्तर यहाँहरूले आफैं खोजौं । यहीनेर केही वास्तविकताको स्मरण गर्नैपछै । जस्तैः माओवादी दश वर्षे जनयुद्ध, सन् २०१५ को महाभूकम्प र कोभिड १९ ले थिलथिलो पारेको देशको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई तलैबाट उठाउँदै र जनतामा आशा र भरोसा दिलाउँदै यत्तिको विकास हुनु र गर्नु चानेचुने कुरा अवश्य होइन ।

२०४६ साल पछाडि नेपालमा केही भएकै छैन र यी मूलधारका दलहरूले देश र जनताका लागि केही गरेकै छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनुमा मूल रुपले यी पाँच कारणहरू जिम्मेवार छन्-

१ क) वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । फलस्वरुप सरकारले स्थायित्व प्राप्त नगर्नु र दलहरूमा मिलेर समाज, देश र जनताको समृद्धिमा काम गर्ने संस्कार, रुचि एवं लोकतान्त्रिक पद्धतिको यथेष्ट विकास नहुनु ।

ख) दलहरू आफू सरकारमा हुँदा सबै कुरा ठीक एवं राम्रो देख्ने र नहुँदा सरकारका बारेमा अराजनीतिक अभिव्यक्ति र अनर्गल प्रचार गर्दै सरकारले केही पनि नगरेको, बरु आफ्नो र दलगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको एवं सरकारले देश र जनताका लागि केही गर्नै नसकेको भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै आलोचना गर्नु जस्ता दृष्टिकोण र सोचाइमा असङ्गति देखिनु ।

२) पश्चगामी शक्तिहरूले उनीहरूको शक्ति केन्द्रको अन्त्य, आफ्नो हालीमुहाली र लुटतन्त्र बन्द भएको महसुस गरी पुनः शक्ति आर्जन र पश्चगमनका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गलत भाष्य र अनर्गल प्रचार गरिनु ।

३) नयाँ भनिएका दलहरूले आफ्नो उपस्थिति र दलको औचित्य पुष्टि गर्न मूलप्रवाहका दलहरूको औचित्य सिधिएको र यिनीहरूले माखो नमारेको वा सिन्को नभाँचेको बरु भ्रष्टाचार गरी आफ्नो र दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेको आरोप लगाउनु ।

लोकतन्त्र आफैंमा एउटा निरन्तरको राजनीतिक आन्दोलन हो, जसले अन्ततोगत्वा देश र प्रणालीलाई अझ मजबुत र सुदृढ तुल्याउँछ, तर राजनीतिक आन्दोलन र अराजकता नितान्त भिन्न कुरा हुन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नैपर्छ ।

४) रोजगारका अवसरको कमी एवं शैक्षिक बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा निराशा उत्पन्न भई सरकार र मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै देशमा केही प्रगति नभएको एवं यी दल र नेताहरूले केही गर्दैनन्, बरू आफ्नो दुनोमात्र सोझ्याउँछन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको ।

५) दलहरूले सरकारमा छँदा गरेका राम्रा कामहरूको यथोचित प्रचारप्रसार गरी जनस्तरसम्म पु¥याउन नसक्नु अर्थात दलीय संयन्त्रको भरपुर उपयोग गर्न नसक्नु एवं सहकार्य र सहअस्थित्वको भावनामा कमी रहनु ।

यी र यस्तै कारण हुन्, जसले अहिले नेपालमा केही भएकै छैन र यी मूलधारका दलहरूले देश र जनताका लागि केही गरेकै छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सकिने मैदान तयार भएको छ । अतः यो भाष्य निर्माणमा अन्य दल र केही बुद्धिजीवी त लागेकै छन्, तर मूलधारका राजनीतिक दलहरूले खेल्नुपर्ने समन्वयकारी भूमिका र राम्रा कामको प्रचारप्रसार प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसक्दा उनीहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् ।

लोकतन्त्र आफैंमा एउटा निरन्तरको राजनीतिक आन्दोलन हो, जसले अन्ततोगत्वा देश र प्रणालीलाई अझ मजबुत र सुदृढ तुल्याउँछ, तर राजनीतिक आन्दोलन र अराजकता नितान्त भिन्न कुरा हुन् भन्ने कुरालाई हेक्का राख्नैपर्छ । राजनीतिक आन्दोलनका नाममा अराजकता सृजना गरी देशको हुर्मत लिने काम नगरौं र तथ्याङ्कलाई तोडमरोड नगरी सही ढङ्गले बुझौं । यी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा केही भएकै छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन । बरू धेरै भएको छ, तर गरिएका राम्रा कामको समुचित प्रचारप्रसार गरिनुका साथ जनआकांक्षाअनुरुप काम गरिनुपर्छ भन्ने सार निस्कन्छ ।

अन्यमा, सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनताका जनजीविका विषयमा गम्भीर बन्न, (स्व)रोजगारी निर्माण र सङ्घीयता एवं गणतन्त्रलाई सुदृढ र मजबुत तुल्याउन सरकार र दलहरूले इमानदारीपूर्वक अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै समान धारणा बनाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्नु आज देश र समयको माग हो, तर देशमा केही नभएको भन्ने भाष्य सरासर गलत हो ।

(डा. अधिकारी कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् ।)