दुहबीमा बेरुजुको चाङ- चालूदेखि विकास खर्च सबैतिर भ्वाङैभ्वाङ

विराटनगर । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा मनपरी र गम्भीर त्रुटिहरू भएको पाइएको छ । महालेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नगरपालिकामा वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भएको भन्दै यसले बेरुजु रकम बढाउँदै लगेको औंल्याइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ३८ करोड ९ लाख ६२ हजार पुगेको छ । यो नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ करोड ७१ लाख २७ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षकले सम्परीक्षण गर्दा ३७ लाख ७७ हजार रूपैयाँको मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ।

बेरुजु देखिएको बाँकी रकममध्ये ३ करोड ८९ लाख ४३ हजार असुल गर्नुपर्ने, ४ करोड ५३ लाख ९७ हजारको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ५ करोड ५२ लाख ८५ हजार नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै ३७ लाख ८५ हजार रूपैयाँ पेस्कीबापतको रकम फर्छ्यौट गर्नु पनि प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचामा वित्तीय प्रतिवेदन तयार नगरेको, स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

नगरपालिकाले कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको र वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जस्ता गम्भीर विषयहरू समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

मलेपले नगरपालिकामा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनमा सङ्कट उत्पन्न भएको जनाएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पालिकाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तोकिएको ढाँचा अनुरूप नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको जनाएको छ ।

पतिवेदनले पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण नगरेको, विकास योजनाहरू तयार नगरेको र कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता व्यवस्थित नराखेको पाइएको जनाएको छ ।

त्यसै गरी राजस्व सङ्कलनमा बैंकिङ्ग प्रणालीको पूर्ण प्रयोग नभएको, जिन्सी व्यवस्थापन कमजोर रहेको र बेरुजु लगत तथा प्रतिवेदन तयार नगरेको समेत फेला परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यस्तै योजना कार्यान्वयनतर्फ पनि उपभोक्ता समितिहरूको दर्ता नभएको, निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको र योजना हस्तान्तरण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि नबनाएको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

अनुदानको रकम नै अनियमित

दुहबी नगरपालिकामा आएको अनुदानमध्ये १ करोड ८९ लाख ७० हजार ३९१ रुपैयाँ अनियमित भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन २०८१ ले नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायले दुहबी नगरपालिकामा चालू तर्फ सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको रकममा अनियमित भएको औँल्याएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा दुहबी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सशर्त अनुदान चालू तथा पुँजीगत खर्चतर्फ प्राप्त भएको १ करोड ९० लाख ५९ हजार ४३२ रुपैयाँ १६ पैसा खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ अनुसार सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकममध्ये सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । नगरपालिकाले खर्च नभएको अनुदानको रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले चालू तर्फको विशेष अनुदानको ३० लाख ७० हजार ३९१, विशेष अनुदान पुँजीगत तर्फ ९९,लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान तर्फ ६० लाख निकासा प्राप्त नभई खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार निकासा प्राप्त नभई नगरपालिकाले १ करोड ८९ लाख ७० हजार ३९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले खर्च लेखाङ्कन गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशिर्षकमानै खर्च देखाएता पनि उक्त रकम निकासा प्राप्त नभै सशर्त अनुदान तर्फको रकमबाट मिलान गरी ८९हजार ४१ रुपैयाँ १६ मात्र सङ्घीय संचितकोष फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यसरी सशर्त अनुदान तर्फ कार्यक्रम तथा कार्यविधि तोकिएर प्राप्त भएको रकम कार्यक्रम र बजेट संशोधन बेगर निकासा प्राप्त नभएको बजेट उपशीर्षकमा खर्च मिल्ने देखिँदैन । ’

प्रतिवेदनमा यसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभै बाँकी रहेको रकम सङ्घीय संचित कोष फिर्ता नगरी अन्य उपशीर्षकको खर्चमा १ करोड ८९ लाख ७० हजार ३९१ रुपैयाँ मिलान गरेको नियम सम्मत नदेखिएकोले अनियमित भएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीमा १ करोड ६० लाख बढी अनियमित खर्च

महालेखा प्रतिवेदनले करार कर्मचारी नियुक्त गरेर दुहबी नगरपालिकामा १ करोड ६२ लाख ९७ हजार ४१० रूपैयाँ अनियमित खर्च भएको जनाएको छ । नगरपालिकाले विभिन्न पदमा ६६ जना कर्मचारी करारमा राखी निजहरूको तलब भत्ता बापत यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ५६ लाख ८९ हजार ९९९.६८ पैसा खर्च गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्य बोझको विश्लेषण गरी व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करार वाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर दुहबी नगरपालिकाले कानून अधिकृत, इन्जिनियर, सव इन्जिनियर, सहायक पाँचौँ सहायक चौथो लगायत १८ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी उनीहरूको तलब भत्ता बापत ८३ लाख २ हजार ११४ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा तर्फ मेडिकल अधिकृत, ल्याब टेक्निसियन, सहायक पाँचौँ, ल्याब असिस्टेन्ट,अनमी, कम्प्युटर अपरेटर, अहेव लगायत २४ कर्मचारी नियुक्त गरी .७९ लाख ९५ हजार २९६ उनीहरूको तलब भत्तामा खर्च गरेको छ ।

दुहबी नगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई करारमा कर्मचारी भर्ना गरी उनीहरूका लागि गरेको उक्त खर्च नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै सो रकम अनियमित भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

दर रेटभन्दा बढीमा सौर्य बत्ती जडान

दुहबी नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडानमा समेत अनियमित भएको पाइएको छ । पालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सुनसरीका लागि तोकेको दर रेट भन्दा २२ हजार ८९२ रुपैयाँ बढी रुपैयाँ सोलार बत्ती सेटमा खरिद गरी अनियमित गरेको मलेपले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा दुहबी नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडानमा तोकिएको दरभन्दा बढी दरमा खरिद गरी थप एक लाख ३७ हजार ३५२ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा जिल्लास्थित अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको लागत, स्थानीय बजारको प्रचलित दरभाउ, अन्य बजारको दरभाउ र आपूर्ति गर्न लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च, उद्योग वाणिज्य सङ्घले जारी गरेको दररेट समेतलाई आधार लिई लागत अनुमान गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पालिकाले सो पालना नगरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पालिकाले ६ थान प्यानल, ब्याट्री समेतको सोलार बत्ती खरिद गर्नका लागि लागत अनुमान तयार गर्दा कोटेसनबाट लिइएको इकाई दरलाई मात्र आधार लिई नियमावलीमा भएका अन्य व्यवस्था बमोजिम आधार लिएको देखिएन । ’

प्रतिवेदनमा पालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यो वर्षका लागि तोकेको दरभन्दा बढी प्रतिसेट रु.२२ हजार ८९२ बढी भुक्तानी हुने गरी प्रतिसेट रु.१ लाख २० हजार ९४५ रुपैयाँ का दरले आपूर्ति कर्ता दिव्याज्योती सोलार सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,‘खरिद गरिएका मालसामानको खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ बमोजिम निरीक्षण वा परीक्षण नगरेको साथै जडान गरेको स्थान खुल्ने प्राविधिक प्रतिवेदन समेत तयार गरेको देखिएन ।’

सडक निर्माणमा फरक मापदण्ड बनाइयो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले दुहबी नगरपालिकामा सडक निर्माण गर्दा फरक मापदण्डको प्रयोग गरी २९ लाख २० हजार ७९० रुपैयाँ अनियमित भएको औँल्याएको छ ।

पालिकाले यसरी फरक मापदण्डको प्रयोग गरी लगाएको ठेक्का समेत नियम सङ्गत नभएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले फरक मापदण्ड बनाई लागत नै बढाएर बोलपत्र आव्हान गरी ठेक्का सम्झौता गरेको विषयमा समेत समेत प्रश्न गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ७९/८० मा लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड भए त्यस्तो मापदण्ड बमोजिम र त्यस्तो मापदण्ड नभएको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड तयार गरी त्यस्तो मापदण्ड नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले सडक निर्माणको लागि सडक विभागको स्वीकृत नर्म्सको प्रयोग नगरी फरक नर्म्सको प्रयोग गरी रु.२ करोड ,२६ लाख ५ हजार ७३० रुपैयाँ ८१ पैसाको को लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ ।

सो लागत अनुमान तयार गर्दा सडक विभागको नर्म्स प्रयोग नगर्दा २९ लाख २० हजार ७९० रुपैयाँ ७७ पैसा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘पालिकाहरूले सार्वजनिक निकायले २ करोड सम्मको लागत अनुमान लागत खुलाई बोलपत्र आव्हान गर्ने भएकाले लागत अनुमान नै बढी तय गरी बोलपत्र आव्हान गरेको नियम सम्मत देखिएन । यसरी प्रचलित नर्म्स र जिल्ला दर रेट लाई आधार लिनुपर्नेमा बढी दर कायम गरी बोलपत्र आव्हान गरी २९ लाख २० हजार ७९० रुपैयाँको सम्झौता गरेको रकम नियम सम्मत देखिन्न ।’

गैर सरकारी संस्थालाई ८३ लाख दिएकोमा मलेपको अङ्कुश

खरिद ऐनको बेवास्ता गरी केही संस्थालाई पालिकाले बिना प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम दिएकोमा मलेपले अङ्कुश लगाएको छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट किताबमा छापिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने बहानामा नगरपालिकाले केही निश्चित संस्थाहरूलाई काम लगाएको मलेपले जनाएको छ । मलेपको प्रतिवेदनमा यसरी ८३ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न कार्यक्रम गरिएको उल्लेख छ ।

खरिद नियम अनुसार गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनको लागि त्यस्तो कामको आवश्यकता किसिम, समयावधि कामको गुणस्तर, जनशक्ति, कार्य सञ्चालन विधि सहितको कार्य क्षेत्रगत सर्त र लाग्ने रकमको मोटामोटी अनुमान तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

खरिद ऐनको नियम ९९(२) मा उपनियम (१) बमोजिमको काम गराउनको लागि कानुन बमोजिम दर्ता भएको र नियम १८ बमोजिमको मौजुदा सूचीमा समावेश भएका गैर सरकारी संस्था लाई कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तर वा स्थानीय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने उल्लेख छ ।

पालिकाले यस वर्ष कार्यालय सञ्चालन तथ्य संस्थागत विकास कार्यक्रममा २ करोड १० लाख ३६ हजार ८६८ विनियोजन गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्था मार्फत ११५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जसमा १ करोड ८७ लाख ६१ हजार २६२ खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कतिपय संस्थाहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएको, संस्था मार्फत कार्य गर्दा लागत अनुमान तयार नगरेको, राष्ट्रिय स्तर/स्थानीय स्तरका दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गरेको पाइएन । साथै पालिकाले संस्थाहरूबाट भएको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, प्रतिफल तथा अनुगमन प्रतिवेदन बेगर भुक्तानी गरेको पाइयो ।’

प्रतिवेदनमा एकै संस्थाबाट पटक पटक कार्यक्रम सञ्चालन गरी ८३ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको उल्लेख छ । आवाज नेपाल,समाज तथा मानवीय विकास कार्यकर्ता मञ्च, दुहबी एजुकेसन एन्ड कम्प्युटर एकेडेमीले पटक पटक विभिन्न कार्यक्रम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

८२ लाख असुल गर्न निर्देशन

दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ८२ लाख रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता, अनुगमन भत्तामा अनियमितता र प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत भुक्तानी गरिएको रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो ।

महालेखाले आर्थिक अनियमितता भएको ५० लाख रूपैयाँ सम्बन्धितबाट असुल गर्न भनेको छ । यस्तै क्षमता विकास कार्यक्रममा १ लाख ३५ हजार र लागत साझेदारी नउठेको १ लाख ५० हजार रूपैयाँ असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।

अनुगमन भत्तामा पनि १ लाख ८५ हजार अनियमितता भएको भन्दै असुल गर्न भनेको छ । असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिहरूमा मेयर, उप मेयर र वडाअध्यक्षहरू समेत छन् ।
प्रतिवेदनमा अनुगमनविना नै भत्ता भुक्तानी गरिएको र दोहोरो भत्ता दिइएको उल्लेख छ । प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरेर १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भन्दै सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

मेयर भन्छन् – हामीले काममै खर्च गरेका छौँ

दुहबी नगरपालिका मेयर बेदनारायण गच्छदारले मलेपले अनियमित भने पनि आफूहरूले अनुदानको पैसा निर्माणमै खर्च गरेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित मेयर गच्छदारले अनुदानमा आएको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरेको बताए ।

उनले भने, ‘बल्ल बल्ल कति गरेर संघीय अनुदान ल्याएका छौं । अनुदान ल्याउन कति अप्ठ्यारो छ तपाईँले पनि बुझ्नु नै भएको छ । बिलोमा ठेक्का लगाएर बढी पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि मलेपले अनियमित भनेको छ । हामीले एक रूपैयाँ पनि तल माथि गरेका छैनौं ।’

मेयर गच्छदारले सशर्त अनुदानमा आएको रकम बहुबर्षे योजनामा समेत हालेको बताए । उनले मापदण्ड फरक बनाएर समेत ठेक्का नलगाएको दाबी गरे । मलेपले केही सडक र पूर्वाधार निर्माण गर्दा सडक विभागको भन्दा फरक मापदण्ड बनाएर ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै अनियमित भनेको छ । मापदण्डभन्दा बढीमा ठेक्का लागेको रकम असुल गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

उनले भने, ‘हामीले मापदण्ड फरक बनाएका छैनौ । जिल्ला समन्वय समितिको मापदण्ड अनुसार नै बोलपत्र आव्हान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेका छौ । आर्थिक वर्ष ७९/ ८० मा दुहबी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसी थिए । अहिले भने उनी सरुवा भएका छन् । पालिकाको लेखा अधिकृतमा भने दीपेन्द्र चौधरी रहेका छन् ।