शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्- शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउनु हुँदैन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउन नहुने बताएकी छन् । शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।

बिहीबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘शिक्षा पत्रकार समूहमा शिक्षा मन्त्री’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले मन्त्री भट्टराईले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु नभइ कल्याणकारी क्षेत्र र सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । शिक्षा क्षेत्र सामाजिक विकासको सूचकसमेत भएकाले संविधानतः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सरकार लागि परेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘हामी शिक्षालाई सार्वजनिक क्षेत्र बनाउन सक्छौँँ । तर यसका लागि संस्थागत विद्यालयको सम्बन्धमा राजनीतिक दलबिच एकखाले सहमति हुन आवश्यक छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर संयुक्त रूपमा शिक्षा कोष बनाएर जान सकिन्छ ।’

अर्को एक प्रसङ्गमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले आजैदेखि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल अघि बढेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिमा चाडवाड परेर रोकिएको शिक्षा विधेयक माथिको छलफल सुरु भएको छ । समितिमा संशोधनका सुझाब, सरोकारवालाका सुझाब र सबैखाले सुझाबबारे छलफल गर्न तीन वटा उपसमिति बनेका छन् ।’

सबैखाले सुझाबबारे उपसमितिमा छलफल भएपछि शिक्षा विधेयकबारे समितिले ठोस निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन मौलिक हक स्थापित गर्न ल्याइएको भए पनि शिक्षा विधेयक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याउन लागिएको उनले प्रष्ट पारिन् ।

‘शिक्षा विधेयक आजको शिक्षा सुधार गर्न ल्याउँदैछा । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको विद्यालय शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

एकेडेमिक, प्रशासनिक क्षमता र समन्वयकर्ता प्रधानाध्यापक, अभिभावकले स्वामित्व लिने विद्यालय व्यवस्थापन, गरिखाने र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको कुरामा उनको जोड थियो ।

विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको सुविधा बढाउने सम्बन्धमा आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी बजेटमा उनीहरुका माग सम्बोधन हुने स्पष्ट पारिन् । इसिडी शिक्षकको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको र त्यसको सुझावको आधारमा समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो ।

अबको शिक्षाले जागिर खाने मात्रै होइन आत्मनिर्भर र उद्यमी बन्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ । मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अबको शिक्षाले विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट मात्रै होइन आदर्श, नैतिकवान, सिप, कुशलता र गरीखाने वातावरण दिनेछ ।’ यसका लागि सरकारले कानूनी र व्यवहारिक रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा विधेयकबाटै अबको शिक्षक कस्तो हुने, दक्षता के हुने परिभाषित गरेर जानुपर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता नबनार्ई कर्मशिल नागरिक बनाउने बताइन् ।

भएका शिक्षक जो परिवर्तन हुन चाहदैनन्, उनीहरूलाई सुविधा सहित बिदा गरेर नयाँ ऊर्जावान् शिक्षक नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत उनले खुलासा गरिन् ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. विष्णु कार्की, डा.सुमनकोमल तुलाधर, शिक्षा अभियन्ता डा.बाबुराम अधिकारी, टिका भट्टराई, सुप्रभात भण्डारी, नरोत्तम अर्याल, निरेन्द्र कुँवर, सुदर्शन घिमिरे, राजन शर्मा, निलबाराही माविकी प्रअ डा.जानुका नेपाल लगायतले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई शिक्षा सुधारबारे सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिसहित समूहमा आवद्ध शिक्षा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।