संगठित अपराधको मुद्दादेखि किन डराइरहेछन् रवि ?

संगठित अपराधको कुरा गर्ने हो भने सामन्यतया दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ । एक- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार र दुई- नेपालको संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार । अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले संगठित अपराधलाई ‘संगठित अपराध भन्नाले ३ वा ३ भन्दा बढी व्यक्ति सम्मिलित रहेको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य भौतिक लाभ लिन १ वा १ भन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न रहेको आपराधिक समूह’ भनी परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा ३ मा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । जस्तोः संगठित अपराधमा एउटा मुख्य व्यक्ति हुन्छ र सो समूह उसकै निर्देशनमा चलेको हुन्छ । उसले नै आफूभन्दा तलका सम्पूर्णलाई काम लगाउँछ । यस किसिमको अपराध योजनाबद्ध रुपमा गरिएको हुन्छ । संगठनको नेतृत्व हुन्छ, गोपनीयताको रक्षा हुन्छ, उच्चपदस्थ व्यक्तिको संरक्षण हुने आदि छन्, तर ठ्याक्कै यतिवटा विशेषता मिल्दा चाहिँ संगठित अपराध हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही छैन ।

हाम्रो देशमा चाहिँ के भ्रम छ भने कोही व्यक्ति मिलेर अपराध गर्‍यो वा कसैलाई ठग्यो वा यस्तै किसिमको केही कार्य गर्‍यो भने हामी त्यसलाई संगठित अपराध भनिदिन्छौं, तर त्यस्तो होइन संगठित अपराधअन्तर्गत अपराध गर्नकै लागि बनेका समूहहरुमात्रै पर्दछन् । खासगरी नेपालका संगठित आपराधिक समूहद्वारा गरिने गम्भीर प्रकारका अपराधहरूअन्तर्गत तस्करीहरूको मात्रा अत्यधिक देखिन्छ । तस्करी अपराधअन्तर्गत यी र यस्ता कार्यहरु पर्दछन्ः

• लागूऔषध ओसारपसार,
• मानव तस्करी,
• प्राचीन मूर्ति बेचबिखन,
• साना हातहतियारको सप्लाइ,
• सवारीसाधन चोरेर बेचबिखन,
• संरक्षित जीवजन्तु र तिनीहरूको विभिन्न अंगहरुको चोरी पैठारी
• सुनको अवैध कारोबार आदि ।

संगठित अपराधको कुरा गर्दा कुन मुद्दामा भन्ने नै हुँदैन । किनभने अपराध गर्न बनाएको समूहले जुनसुकै किसिमको पनि अपराध गर्नसक्छ । मानौं, उक्त समूहले भष्ट्राचार गर्ने भयो, ठगी गर्ने भयो, कसैको हत्या नै पनि गर्नसक्ने भयो, मानव बेचबिखनलगायत जुनसुकै पनि अपराध हुनसक्ने भयो ।

पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहहरूसँग नेपालीको सम्पर्क पनि बढेको तथ्य बाहिर आउन थालेको छ ।

कस्तो खाले मुद्दामा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता हुनसक्छ ?

संगठित अपराधको कुरा गर्दा कुन मुद्दामा भन्ने नै हुँदैन । किनभने अपराध गर्न बनाएको समूहले जुनसुकै किसिमको पनि अपराध गर्नसक्छ । मानौं, उक्त समूहले भष्ट्राचार गर्ने भयो, ठगी गर्ने भयो, कसैको हत्या नै पनि गर्नसक्ने भयो, मानव बेचबिखनलगायत जुनसुकै पनि अपराध हुनसक्ने भयो । यदि समूहमा मिलेर संगठित रुपले अपराध गरेको छ भने उसलाई संगठित अपराधको मुद्दा लाग्नसक्छ । आपराधिक समूहको स्थापना गर्ने, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्ने, विध्वंसात्मक कार्य गर्ने, आपराधिक लाभ एक्सटर्सन लिने, प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिने र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानीसम्बन्धी कसुर पनि सङ्गठित अपराधको रुपमा गरिने कसुरको रुपमा मानिएको छ ।

संगठित अपराध र अन्य अपराधमा के फरक छ ?

संगठित अपराध अन्य अपराधका तुलनामा यस मानेमा फरक छ । यसको आफ्नै खाले विशेषता छन्ः

• संगठित अपराधमा संलग्न रहेका अपराधीहरू व्यवसायिक अपराधमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् ।
• तिनीहरुमा लाभ आर्जन गर्नेमात्र उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।
• यिनीहरू गैरकानूनी धन्दामा मात्र केन्द्रित भएका हुन्छन् ।
• यिनीहरू राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्चालित रहन्छन् ।
• यिनीहरू निरन्तर अपराध गरिरहेका हुन्छन् र यसलाई अदृश्यगत रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्ति र निकायबाट समेत संरक्षण गरिएको पाइन्छ ।

संगठित अपराधको आरोपितलाई प्रहरीले कति दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ/पाउँछ ?

अदालतसँग अनुमति लिएर ६० दिनसम्म अनुसन्धानको लागि प्रहरीले आरोपितलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ/सक्छ । किनभने अपराध गर्ने समूहले त जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि गर्नसक्ने भयो, त्यही देशको पनि हुनसक्छ या अन्य देशको पनि हुनसक्छ । उनीहरुले योजनाबद्ध रुपमा अपराध गर्ने भएकाले उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँचसमेत हुनसक्छ । नेपालबाहेक अन्य देशमा भएका प्रमाणहरु पनि जुटाउनुपर्ने हुनसक्छ । यीलगायत धेरै पक्ष छन्, जसमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि अनुसन्धानको लागि ६० दिन दिनु सामान्य कुरा हो । संगठित अपराधका गहिरोसँग (राम्रोसँग) अनुसन्धान गर्ने हो भने त त्यसको लागि ६० दिन पनि कम हुनसक्छ ।

तोकिएको दिनसम्म संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ परेनन् भने अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ ?

यो प्रक्रिया त अन्य मुद्दाहरुको जस्तै हो । यो मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरुमध्ये जति पक्राउ परेका छन्, अनुसन्धान सकिएको छ उनीहरुविरुद्धको प्रमाणसहित प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर पठाउँछ र बाँकीको हकमा फरार रहेकै सूचीसहित अदालतमा पेश गर्छ । फरार रहेकाहरुलाई फेला परेका बखत कारबाही गर्ने या अदालतबाटै म्याद जारी होस् भनी पेश गरिन्छ । यदि फरार रहेका व्यक्तिको ठेगाना खुलेको छ भने उसलाई चाहिँ अदालतबाटै म्याद जारी होस् भनी पेश गरिन्छ ।

संगठित अपराध पुष्टि भएको खण्डमा सजाय/जरिवाना कति हुन्छ ?

संगठित अपराध पुष्टि भयो भने ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म सजाय हुने व्यवस्था छ, तर संगठित अपराध आफैंमा एउटामात्रै अपराध होइन । यसमा अन्य अपराधसँगै जोडिएर आएको हुन्छ । उदाहरणको लागि ‘कुनै एक समूहले वन्यजन्तु संरक्षण ऐनविपरीतको कार्य गर्‍यो भने उसलाई समूहमा अपराध गरेको भएर संगठित अपराधको सजाय त हुने नै भयो, त्योसँगै वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा तोकिएको सजाय पनि थप हुन्छ’ । त्यतिमात्रै होइन, उक्त समूहसँग जोडिनुभन्दा अघि अन्य कुनै कसुर गरेको छ भने त्यसको सजाय पनि थप हुन्छ । यसमा जोडिएका व्यक्तिहरुको संलग्नता हेरेर उनीहरुलाई कति सजाय हुने भन्ने निर्धारण गरिन्छ ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन २०७० ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (२) मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर (संगठित अपराध ऐन २०७०)

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन २०७० ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ (२) मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ । यसलाई प्रस्ट पार्दै गम्भीर अपराधलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ-

• (क) ऐनमा उल्लेख नभएका, तर प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर
• (ख) ऐनले तोकेको आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कार्य
• (ग) प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर ।
• (घ) संगठित अपराधजन्य कार्यलाई कुनै पनि सहयोग पुर्‍याउने वा सहभागी हुने कार्य ।

उल्लेखितमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको अर्थ कुनै पनि अपराध व्यक्तिगत रूपमा भएमा तुलनात्मक रूपमा सजाय हुन्छ भने संगठित रूपमा हुँदा त्यसको डेढ गुणा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसबाहेक यो ऐनले संगठित रूपमा भएका आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) का सम्बन्धमा छुट्टै कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअनुसार आपराधिक समूहको स्थापना गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, न्यायिक अवरोध गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विध्वंसात्मक कार्यको हकमा तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुनेछ । साथै यस्ता कसुरको मतियारलाई आधा सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

अब लागौं अहिलेको चर्चित काण्ड : सहकारी ठगी र रविलाई लागेको आरोपबारे

संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र किर्तेसम्बन्धी कसुर

रवि लामिछाने सम्बद्ध यो मुद्दामा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याएर खर्च गरिएको अवस्था छ । त्यसबाहेक गोरखा मिडियामा आबद्ध व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट अनधिकृत पैसा ल्याएर अनधिकृत कम्पनीमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई सामूहिक आपराधिक कार्य मानेर त्यसअनुसार मुद्दा चल्नसक्ने देखिन्छ । त्यही भएर अहिले प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । रवि लामिछानेलाई लगाइएको आरोपमा सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याउन कुनै भूमिका खेलेको प्रमाण नदेखिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर त्यसरी आएको पैसा खर्च गर्ने काममा उनी संलग्न भएको भन्दै ठगी मुद्दा चल्नसक्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

गोरखा मिडियामा आबद्ध व्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट अनधिकृत पैसा ल्याएर अनधिकृत कम्पनीमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई सामूहिक आपराधिक कार्य मानेर त्यसअनुसार मुद्दा चल्नसक्ने देखिन्छ । त्यही भएर अहिले प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उल्लेखित कसुर गर्ने वा गर्न सघाउने व्यक्तिलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानेले पाएको १५ प्रतिशत सेयरबापत जम्मा गरेको रकमको स्रोत थाहा नभएको र जीबी राई आफैंले मिलाएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । कानूनी रूपमा हेर्दा यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हो । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रविले गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयर धारण गर्दा तथा सेयर बिक्री गर्दा किर्ते गरेको ठहर पनि गरेको छ, तर यो कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा रवि सहकारी ठगको आरोपबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।

ठगीसम्बन्धी कसुर

रवि लामिछाने आफैंले आफूविरुद्ध लाग्नसक्ने आशङ्का गरेको अर्को मुद्दा भनेको ठगीसम्बन्धी कसुर हो । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २१ अन्तर्गत दफा २४९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाइ, झुक्याइ वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

सोही दफाको प्रष्टीकरणमा ‘ठगीबाट पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखतबमोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ । यो दफाको प्रावधानअनुसार मुद्दा चल्दा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही परिच्छेदको दफा २५१ मा सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । अर्काको सम्पत्ति बेइमानीको नियतले कब्जा गरी उपयोग गरेमा, हानि-नोक्सानी वा हिनामिना गरेमा वा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीविना भाडामा लगाएमा वा बेचबिखन गरेमा ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग’ गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । यसमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर

गैरकानूनी वा आतंकवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्तिको आर्जन गरी त्यसलाई वैध ढंगले आयात भएको देखाउने कार्यमा संलग्न रहेको वा यसलाई सहयोग गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ (छैटौं संशोधन) अहिले कार्यान्वयनमा छ । यस ऐनको दफा ३ मा देहायको तीन अवस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्य मानेको छः

• सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने,
• कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्तिउपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा
• कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

किर्तेसम्बन्धी कसुर

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ मा किर्ते कसुरसम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि-नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिने’ छ । उक्त ऐनमा सरकारीबाहेकका अन्य लिखत किर्ते गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा रविले गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयर धारण गर्दा तथा सेयर बिक्री गर्दा किर्ते गरेको ठहर पनि गरेको छ, तर यो कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा रवि सहकारी ठगको आरोपबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।

संगठित अपराधदेखि किन डराइरहेका छन् रवि ?

रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको वक्तव्य र भिडियो सन्देश हेर्ने हो भने उनी संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुने हो कि भन्ने डर देखिन्थ्यो । यो अपराधअनुसार मुद्दा चल्दा अनुसन्धानको समय ६० दिन हुन्छ । त्यस्तै एउटै प्रकृतिको अपराध पनि त्यो संगठित रूपमा भएको छ भने सामान्यभन्दा डेढ गुणा बढीसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता अनुसन्धानहरूमा अनुसन्धानको प्रकृति हेरेर बन्द इजलासको व्यवस्था गर्नसक्नेलगायत कडा व्यवस्था छन् । त्यसो त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अवधि नै ९० दिनको छ । यो कसुरमा सजाय भने बिगोको आधारमा फरक-फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी कसुरमा भने अनुसन्धान अवधि २५ दिन तोकिएको छ ।

संंगठित अपराधसँग जोडिएर आउने अर्को अपराध सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध पनि हो । आर्थिक अपराध आधुनिक अवधारणा हो । विश्वमा दु्रत गतिले भइरहेको भौतिक विकास, आर्थिक उन्नति तथा नयाँनयाँ प्रविधिको आविष्कार, सूचना प्रविधिमा भएको प्रगतिले अपराध जगतमा समेत निकै प्रभाव पारेको छ । स्रोत नखुलेको, अवैध तरिकाले आर्जन गरिएका, करको दायरामा नसमेटिएको, आपराधिक तरिकाले आर्जन गरिएको अकुत सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन र कानूनको दायरामा ल्याउन व्यक्ति, समूह वा संगठनले अपनाउने कृत्रिम तरिका वा प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

यो अपराध एक जटिल अपराध किन हो भने यो अपराध सँगसँगै, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, लागूऔषध ओसारपसार, चेलीबेटी बेचबिखन, तस्करी, कर तथा राजस्व छली, अपहरण, हत्या र श्वेतग्रिभी अपराध, हातहतियारको ओसारपसार जस्ता अपराध पर्छन् । नेपालमा माथि उल्लेखित सबै अपराध विद्यमान छन् । यसकारण भन्न सकिन्छ कि नेपाल संगठित अपराधको चक्रव्यूहमा रहेको छ । सुरक्षा निकायका दस्तावेजबाट पनि यो कुरा निर्क्योल गर्न सकिन्छ । नेपालमा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि धेरथोर कानून र संयन्त्र बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनलाई गलत राजनीतिक सोचले कमजोर बनाएको छ । सरकार स्वयं अपराध र राजनीतिको भेद छुट्याउन कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यदि यो सरकारले साँच्चै नै आफूलाई विकास र समृद्धिका लागि कार्यभार सुम्पेको हो भने संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

सहकारी ठगी

संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने सम्बन्धमा संलग्न देखिने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि नजिरहरूले रविविरुद्ध सहकारी ठगीकै केसमा समेत मुद्दा दायर हुनसक्ने देखिन्छ । उनकै जस्तो केसमा राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेतमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनको स्वामित्वमा रहेको बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्ट प्रालिमा गएको भेटिएपछि उनीसहित ३५ जनाविरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो । सांसद बस्नेत अहिले फरार छिन् ।

यही नजिर लागू हुने हो भने लामिछानेमाथि किन कारबाही हुँदैन भन्ने बहस पनि छ । यदि यो ऐन आकर्षित भएर मुद्दा चल्ने हो भने बिगोअनुसार एकदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । गोरखा मिडियामा अनधिकृत रूपमा ६५ करोड जम्मा भएको समितिले जनाएको छ । यो अवस्थामा ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ को खण्ड घ (५) मा उल्लेख गरिएको छ ।