दमनजीसँग संविधान सुझाव आयोगदेखि संसदसम्म सहकार्यका स्मृतिहरू

हामीले आइतबार दमननाथ ढुंगानाजीलाई गुमायौं । २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा गठित संविधान सुझाव आयोगका ९ सदस्यमध्ये हामीले गुमाएको उहाँ आठौं व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । अब ममात्र जीवित रहें ।

उहाँको निधनको खबर सुन्नासाथ मेरो मानसपटलमा त्यसबेलाका केही घटना ताजा भएर घुमिरह्यो । दरबार नयाँ संविधान चाहँदैन थियो । २०४६ साल चैत २६ को अन्तिम वार्तामै उसले बहुदलीय प्रजातन्त्र दिने नियत देखाएन । संविधान पनि केही सुधारेर जारी गर्ने जस्ता कुरा आएका थिए ।

त्यसैले शुरुमा ‘संविधान सुधार सुझाव आयोग’ को घोषणा भयो । त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग कुनै सल्लाह नगरी राजा वीरेन्द्रले एकलौटी घोषणा गरेका थिए । यदि राजाले भट्टराईजीसँग सल्लाह गरेकै भए पनि उहाँसँग राजाले भनेको कुरा नमान्ने आँट थिएन । जब बहुदलीय व्यवस्थाकै प्रधानमन्त्रीसँग त्यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने विषयमा अडान लिने क्षमता हुँदैन भने अब त्यसका विरुद्ध हामी कसरी लड्ने ? यस्तो जटिल प्रश्नले हामीलाई घेर्‍यो ।

तर पनि हामीले त्यसमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्‍यौं र भन्यौं कि ‘२०१९ सालको पञ्चायती संविधानलाई सुधार गर्ने गरी बनाएको यस्तो आयोगमा बस्न हामी तयार छैनौं । त्यसप्रति हाम्रो स्वीकार्यता हुनेछैन ।’ त्यो आयोगमा मेरो नाम थिएन । हामीले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो आयोग नबनाउन दबाब दियौं र राजाले वैशाख १६ गते ‘संविधान सुझाव आयोग’ भनेर सच्याए । पहिला भएका कतिपय मान्छेका नाम त्यसबाट हटे । तीन शक्तिका तीन-तीन जनाका दरले अर्थात् त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा आयोग बनेको थियो ।

यो कुराको प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले साथ नदिँदा (पछि त दिनुभयो) दमनजी हामीसँगै एकदमै खरो ढंगले पेश हुनुभयो । त्यसैले राजाले ‘सुधार’ भनेर गर्न खोजेको छलछाम तोडियो । यदि दमनजी हामीसँग एकदमै विद्रोही शैलीमा प्रस्तुत नहुनु भएको भए राजा त्यति छिट्टै गल्दैनथे होला ।

चैत २६ गते नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला, संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली दरबार जानुभएको थियो । संविधानलाई सुधारमात्रै गर्ने कुराको सबैभन्दा बढी सहानाले विरोध गर्नुभयो । हामी सम्पूर्ण रुपमा सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं, तर दरबार सार्वभौमसत्ता नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो । ‘सुधारिएको पञ्चायत’ भने जस्तो व्यवस्था दिन खोजेको थियो ।

दमनजी हामीसँगै एकदमै खरो ढंगले पेश हुनुभयो । त्यसैले राजाले ‘सुधार’ भनेर गर्न खोजेको छलछाम तोडियो । यदि दमनजी हामीसँग एकदमै विद्रोही शैलीमा प्रस्तुत नहुनु भएको भए राजा त्यति छिट्टै गल्दैनथे होला ।

त्यसबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी बाहिर बसेर विरोध गरिरहेका थियौं । राजदबारको ठीक बाहिरपट्टि ब्रिटिश पुस्तकालय थियो । त्यही बसेर हामी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थियौं । राजाको पहिलाको घोषणालाई हामीले सच्याउने गरी गरेका थियौं, जहाँ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबभन्दा सक्रिय आन्दोलनकारी नै दमनजी हुनुहुन्थ्यो ।

९ सदस्यीय संविधान सुझाव आयोगमा म सबैभन्दा कान्छो थिएँ । ज्ञानका हिसाबले पनि म कानून त्यति धेरै नजानेको मान्छे । नेपाली कांग्रेसले लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी र दमननाथ ढुंगाना जस्ता कानून क्षेत्रकै मान्छे पठाएको थियो । म नेकपा (माले) बाट थिएँ । नेकपा (चौम) बाट निर्मल लामा र मार्क्सवादीबाट भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । यसमध्ये म र निर्मलजी विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति थियौं, कानूनका ज्ञाता थिएनौं ।

‘स्वतन्त्र’ भनिए पनि राजाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्य सचिव प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र महान्यायाधिवक्ता रमानन्दप्रसाद सिंह थारु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु पनि कानूनको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो ।

कानून कम जान्ने मै थिएँ, तर त्यो आयोगमा आन्दोलनकारी टीमबाट मेरै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । किनभने म सबैसँग सोधेर, सल्लाह गरेरमात्रै आफ्नो कुरा राख्थें । नबुझेको कुरा भरतमोहनजीसँग सोध्नै पर्‍यो । किनभने उहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनको मान्छे, वकिल पनि । त्यसपछि मलाई सजिलो लाग्ने र उहाँलाई पनि मैले गरेका कुरा सुन्न झर्को नलाग्ने कारण दमनजी नै सहज हुनुहुुन्थ्यो ।

म कम्युनिष्ट घटकमध्ये ठूलो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्थें । त्यसैले अरु दुई कम्युनिष्टका साथीले मलाई मान्ने नै हुनुभयो । कांग्रेसबाट आउनुभएका साथीहरु आफ्नो क्षेत्रमा दिग्गज भए पनि पोलिटिकल्ली मभन्दा मुनिकै हुनुहुन्थ्यो ।

हामी ६ जना एकातिर, अर्का तीन जना अर्कातिर भएर कुरा हुन्थे । राजा पक्षका तीन जनाको तर्फबाट विश्वनाथजीले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यता आन्दोलनकारीको तर्फबाट मैले कुरा गर्थें । मेरो कुरा सीधासीधी विश्वनाथजीसँगै हुन्थ्यो । त्यसका लागि मलाई कांग्रेसका लक्ष्मण, मुकुन्द र दमनजीको साथ थियो । यी तीनमध्ये बढी पोलिटिकल फिगर दमनजी नै हुनुहुन्थ्यो । अरु दुई जना वकिलका रुपमा अब्बल । दमनजी राजनीतिसँगै मानव अधिकार आन्दोलनमा पनि घुलमिल भएको कारण उहाँको र मेरो कुरा अलि बढी मिल्थ्यो ।

हामीलाई सचिवको रुपमा सहजीकरण गर्ने काम सूर्यनाथ उपाध्यायले गर्नुभयो । तीन महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने थियो । पार्‍यौं पनि । त्यसपछि राजालाई बुझाउनुपर्ने थियो । हामी राजदरबार गयौं । त्यहाँ दौरा सुरुवाल नलगाई कसैलाई छिर्न नदिनु भनिएको थियो । हामी अलिक उग्र सोच लिएर अगाडि बढेका थियौं । त्यसैले दौरा सुरुवाल नलगाउने अडान लियौं । भरतमोहनजीले दौरा सुरुवाल लगाइसक्नु भएको थियो । निर्मल लामा र ममात्रै नलगाउनेमा पर्‍यौं ।

प्रधानमन्त्री किसुनजीको मन सफा, आन्दोलनप्रति अडान र निष्ठा भएको मान्छे, तर राजाले भनेको कुरा ‘नाईं’ भन्न नसक्ने । संविधान सुझाव आयोगमा कांग्रेसबाट आएका दुई जना साथी विशुद्ध वकिल, दमनजीमात्रै राजनीति बुझेको, गरेको मान्छे । त्यसैले हाम्रा त्यस्ता अडानमा उहाँको निरन्तर साथ रह्यो ।

हामीलाई भित्र जान दिने कि नदिने भनेर कर्मचारीहरु छलफल गरिहेका थिए । उनीहरुलाई जे निर्देशन दिइएको थियो, त्यही पालना गर्ने हुन् । हामीले पनि अडान छाडेनौं । ‘एउटा व्यवस्था ढालेर हामी यहाँ आएका छौं, अर्को राजतन्त्र भन्ने व्यवस्था पनि ढाल्नसक्ने हामी नै हो, धेरै नपेल्नुस्’ भनेर निर्मलजी उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो । दमनजीको ‘मिलाउने’ स्वभावलाई सम्झिन्छु, उहाँले नै दुबैतिर सहजीकरण गर्नुभयो । ‘ढाका टोपी लगाइहाल्नु हुन्छ, अहिले भर्खरै परिवर्तन भएको बेला कतिपय कुरा नमिल्न सक्छन्, मिलाउँदै जानुपर्छ’ भन्नुभयो । त्यसपछि कर्मचारीले भित्र सोधे, अनि ‘आउनुस्’ भने ।

राजालाई मस्यौदा बुझाएपछि उनले अन्तरिम सरकारलाई त्यो मस्यौदा मिलाएर सुझाव दिन भने । सरकारले तत्कालीन मन्त्री नीलाम्बर आचार्यसहितको टीमलाई अध्ययन गर्न दियो । यसबीचमा राजाले अर्कै संविधान ल्याउन खोजे । प्रधानमन्त्री किसुनजीको हातमा त्यसको मस्यौदा पठाए । यसपछि म, भरतमोहन र निर्मल लामा बालुवाटार गयौं । कडिकडाउ कुरा राख्यौं । उहाँले सानो स्वरमा भन्नुभयो, ‘पठाउन त पठाएको छ ।’

सेनाका मान्छेले राजाको अधिकार थपेर किसुनजीलाई त्यस्तो मस्यौदा बुझाएका थिए । हामीले विभिन्न पत्रपत्रिका र आमसभामार्फत त्यो कुराको भण्डाफोर गर्‍यौं । यसपछि दरबार पछाडि हट्यो ।

प्रधानमन्त्री किसुनजीको मन सफा, आन्दोलनप्रति अडान र निष्ठा भएको मान्छे, तर राजाले भनेको कुरा ‘नाईं’ भन्न नसक्ने । संविधान सुझाव आयोगमा कांग्रेसबाट आएका दुई जना साथी विशुद्ध वकिल, दमनजीमात्रै राजनीति बुझेको, गरेको मान्छे । त्यसैले हाम्रा त्यस्ता अडानमा उहाँको निरन्तर साथ रह्यो ।

संविधान निर्माण गर्ने विषयमा दमनजीको एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उहाँ हरेक कुरा अध्ययन गरेर आउने ! विदेशका प्रजातान्त्रिक, कानूनी र राजनीतिक अभ्यासका विषयमा उहाँ मसिनो मसिनो कुरा अध्ययन गरेर छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विश्वनाथ उपाध्यायले उहाँको निकै रिस गर्नुहुन्थ्यो । ‘एउटा सामान्य वकिल भएर म सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई सिकाउने ?’ भन्ने खालको दम्भ उहाँमा देखिन्थ्यो । दमनजी पनि किन चुप लाग्नुहुन्थ्यो र, टेबुल ठोकाठोक गरेर बहस चल्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेस २०१९ को संविधानलाई नै तलमाथि पारेर जान चाहन्थ्यो । त्यसमा राजाकै हात माथि राखौं भन्ने कुरा आएको थियो । दमनजी स्वयंमा चाहिँ त्यस्तो चाहना हुन्नथ्यो । संविधान नै नयाँ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मुख्यतः हामी तीन कम्युनिष्टले अडान लिन्थ्यौं । अरुले सुने, नसुने जस्तो गरे पनि दमनजीले हाम्रो कुरालाई ‘होमा हो’ मिलाउने गर्नुहुन्थ्यो । त्यति गर्नु पनि ठूलो कुरा थियो । किनभने नेपाली कांग्रेस राजासँग धेरै दूरी बनाउने पक्षमा थिएन ।

संविधान सुझाव आयोगभित्र पनि विभिन्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो । जनताको राय लिने भनेर नौ जनालाई नै देशभर पठाइयो । मैले नारायणी र लुम्बिनी अञ्चलको जिम्मा पाएको थिएँ । प्रत्येक जिल्लामा गएर मैले सुझाव संकलन गरें । लुम्बिनीबाट शुरु गरेर नारायणीको सुझाव लिइसकेपछि म कुलेखानीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गेस्ट हाउस गएँ । त्यहाँ बसेर प्राप्त भएका सबै सुझावलाई ‘कम्पायल’ गरें । सुन्छु, आज पनि त्यो ठाउँ त्यही छ रे ! त्यहाँका मान्छेले ‘माधव नेपालले संविधान लेखेको ठाउँ’ भन्छन् रे ! संविधान नै होइन, मैले संकलन गरेका सुझाव र हाम्रो पार्टीका मान्यताहरुको लिखत मैले त्यहाँ उतारेको हुँ ।

लुम्बिनीबाट शुरु गरेर नारायणीको सुझाव लिइसकेपछि म कुलेखानीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गेस्ट हाउस गएँ । त्यहाँ बसेर प्राप्त भएका सबै सुझावलाई ‘कम्पायल’ गरें । सुन्छु, आज पनि त्यो ठाउँ त्यही छ रे ! त्यहाँका मान्छेले ‘माधव नेपालले संविधान लेखेको ठाउँ’ भन्छन् रे !

दमनजी र म एउटा अर्को समितिमा पनि सँगै थियौं । सायद त्यो समिति शासकीय संरचना (पावर शेयरिङ) बनाउने विषयको हुनुपर्छ । संसदको सर्वोच्चता स्थापित गरौं, जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं भन्ने कुरामा उहाँसँग मेरो कुरा मिल्थ्यो । यस्ता कुरा कांग्रेसबाट आएका अरु साथीले खासै गर्नुभएन । किनभने दमनजी राजनीति र मानव अधिकार आन्दोलन बुझेको मान्छे ।

संसदमा दमनजी

२०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित संसदमा आयो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारीमा रह्यौं । म राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ, प्रतिनिधिसभामा मनमोहन अधिकारी नेता हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएका कारण उसले प्रतिपक्षीलाई बढी नै पेल्ने, कुरा राख्न नदिने जस्ता नीति नै लिएको थियो । सभामुख त्यही पार्टीबाट हुनुहुन्थ्यो, दमनजी । पार्टी प्रतिपक्षीसँग अनुदार हुँदा पनि दमनजी चाहिँ उदार रुपमा पेश हुनुभयो । नत्र संसदभित्र दिनदिनै मुठभेड हुने अवस्था थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ मंसिर १९ देखि २५ सम्म भारत भ्रमणमा जानुभयो । टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सहमति भयो । त्यसमा नेपालको हक स्थापित भएन । हामीले त्यसको विरोध गर्‍यौं । ‘महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो’ भनेर देशव्यापी आन्दोलन नै गर्‍यौं ।

त्यही सिलसिलामा हाम्रो पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले मेरो नेतृत्वमा सीपी मैनाली र प्रेमसिंह धामीलाई दिल्ली पठाउनुभयो । त्यसबेला भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हरकिसनसिंह सुरजितसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । हामीले उहाँमार्फत भारतका जलस्रोत सचिवसँग कुरा गरेका थियौं ।

त्यसबेला हामीले संसदका गतिविधिलाई अवरुद्ध गर्‍यौं । आठ घण्टासम्म हामी संसदमा उभिएर नारा लगाइरह्यौं, दमनजीले हाम्रो अवरोधका बीचमा पनि संसद चलाइरहनु भयो । हामी थाक्छौं र संसद सुचारु हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ । हामी किन थाक्थ्यौं र ? हामी त आठ हैन, अर्को आठ घण्टा गरेर १६ घण्टा कराउनु परे पनि कराउनसक्ने अवस्थामा थियौं ।

हामी हल्ला गर्न नछोड्ने, दमनजी संसदको कारबाही नरोक्ने । त्यस्तो बेलामा पनि उहाँले हामीसँग रिसाएको भाव कतैबाट देखाउनु भएन । बरु च्याम्बरमै बसेर हामीतिर हेर्दै मुसुमुसु हाँसेको जस्तो देखिन्थ्यो ।

उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई असाध्यै प्रेम गर्थ्याैं । उहाँसँग संविधान बनाउने क्रममा थुप्रै कुरामा बहस र विवाद पनि भए, तर विषयमा आधारित बहस र विवादका कुरा व्यक्तिगत व्यवहारमा हामी दुवैले कहिल्यै प्रकट गरेनौं ।

हामीलाई मार्शल लगाएर बसाउने दबाब उहाँमाथि थियो, उहाँकै पार्टीले भनेको थियो । त्यसो गरेको भए संसदमा मुठभेडमात्रै हैन, ठूलै दुर्घटना हुने खतरा रहन्थ्यो । हामी महाकाली सन्धिमा देशको हक स्थापित नभएको विषयमा ज्यान दिन पनि तयार भएर संसदमा लडिरहेका थियौं । दमनजीले सभामुखका हैसियतले हाम्रो आठ-आठ घण्टाको नाराबाजी सहनुभयो, तर मार्शल लगाउनुभएन ।

उहाँ सकेसम्म सहमतिबाटै कुनै पनि विषयको समाधान चाहनुहुन्थ्यो । हाम्रो अवरोधका बीच संसद चलाए पनि आठ घण्टापछि बोलाएर सोध्नुभयो, ‘के गरौं ? के गरेपछि होहल्ला बन्द हुन्छ ?’ हामीले भन्यौं, ‘संसदमा हाम्रो कुरा पनि राख्न पाउनुपर्छ ।’ त्यसपछि दुबै सदनको संयुक्त बैठक २०४८ चैत २४ गते आह्वान गरियो । सभामुखको च्याम्बरबाट दमनजीले भन्नुभयो, ‘…अब म मान्य मदनकुमार भण्डारीलाई टनकपुर बाँध परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता दुबै सदनको संयुक्त बैठकको क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले प्रतिनिधिसभामा छलफल नगरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु ।’

यसपछि हाम्रा महासचिव क.मदनले विस्तारमा कुरा राख्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा छलफल नगरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति पाए पनि त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दलको तर्फबाट त्यो सम्झौताको बारेमा, त्यसमा भएका विषयवस्तुका बारेमा हाम्रो आपत्ति, विरोध छ । त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने कुरा संविधान र नियम, कानूनको उल्लंघन गर्ने कुरा हो, त्यसकारण यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् भन्ने विषयमा आफ्नो प्रतिवाद पेश गर्दछु ।’

तत्कालीन संविधानको धारा १२६ को उपधारा ४ मा नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामाथि असर पार्ने खालको कुनै पनि काम सिंगै संसदको एक मत वा सर्वसम्मतले पनि गर्न नसक्ने जिकिर उहाँले पेश गर्नुभयो । टनकपुर सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयले प्रादेशिक अखण्डता उल्लंघन गरेको उहाँले जोडदार रुपमा कुरा उठाउनुभयो । नेपाली कांग्रेस हामीलाई संसदमा कुरा राख्न दिने पक्षमा नहुँदा पनि दमनजीले मुठभेड हुन नदिन त्यो कदम चाल्नुभएको थियो ।

पछि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सन्दर्भमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका सधैं स्मरणीय रहन्छ । उहाँसहित पद्मरत्न तुलाधरहरु त्यसमा निकै दत्तचित्तका साथ लाग्नुभयो ।

दमनजीको घर मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बत्तीसपुतलीमा । चुनाव अघि र पछि पनि म उहाँकोमा गइरहन्थें । उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई असाध्यै प्रेम गर्थ्याैं । उहाँसँग संविधान बनाउने क्रममा थुप्रै कुरामा बहस र विवाद पनि भए, तर विषयमा आधारित बहस र विवादका कुरा व्यक्तिगत व्यवहारमा हामी दुबैले कहिल्यै प्रकट गरेनौं ।

उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता नै हुनुहुन्थ्यो । सभामुख भएको बेला नेपाली कांग्रेसभित्र ७४ र ३६ सांसद विभाजित भए, तर उहाँले पदीय मर्यादा कायम राख्न पनि हुनसक्छ, कतातिरको हो भन्ने कुरा कहिल्यै खुलाउनु भएन, न बोलीमा न त व्यहारमा ।

हामीले एकजना सरल, विद्वान तथा विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तित्वलाई गुमाएका छौं । दमनजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !

(विश्वमणि सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)