संघ र स्थानीय तहले नटेर्दा प्रदेशको राहत वितरणमा समस्या

हेटौँडा । गत असोज १० देखि कार्तिक महिनासम्म भएको विपद्को घटनामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको बागमती प्रदेशमा सरकारले अझै सम्मपनि यकिन तथ्याङ्क नपाउँदा राहत तथा पुननिर्ममाणको काम प्रभावित बनेको छ ।

असोज १० पनि लगातार तीन दिनसम्म अविरल वर्षाको कारण भएको जनधनको क्षति विवरण प्रदेश सरकारले हालसम्म प्राप्त गर्न नसक्दा राहत तथा पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।

सङ्घीय सरकारसँग गत असोज १० पछि कार्तिक अन्तिमसम्म बागमतीमा २५० वटा विपद्को घटना भएको तथ्याङ्क छ ।

सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रसँग विपद्का घटनाको २५० वटा घटनाको विवरण छ । तर सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको प्रदेश सरकारसँग ती घटनाको आफ्नै तथ्याङ्क नहुँदा राहत तथा पुननिर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो क्षति हुँदा समेत सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्न नसक्दा विवरण समेत प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म दुई वटा जिल्ला बाहेकको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण समेत पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत असोज २० गते प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा गृह मन्त्रालय मार्फत एक महिनाभित्र आफ्नो जिल्लाको विवरण माग गरेको थियो तर धादिङ र दोलखा बाहेक अन्य जिल्लाले विवरण नपठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रविता कार्कीले बताइन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतको तालुकदार निकायहरू सबै जिल्लामा नहुँदा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा वाधा पुगेको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत तथ्याङ्क लिनको लागि गृहलाई पत्र लेखेको थियो । तर सङ्घीय अभ्यासलाई संघ सरकारको मातहतमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नटेर्दा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव तथा प्रवक्ता मनुका घिमिरेले स्थानीय तह तथा संघ मातहतको सिडिओ कार्यालयसँग अनुरोध गर्दा समेत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, “हामीले पनि संघ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो, उनीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको पत्रलाई बेवास्ता गर्ने गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।”

एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई नटेर्दा जनताको राहतको विषयमा समेत समस्या हुने गरेको पाइएपछि नेपा प्रेसले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चितवालले आफूहरूले संघ अन्तर्गतको निकायलाई जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था अनुसार तथ्याङ्क पठाइसकेको बताउँछन् । उनले भने, “हामी संघीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हौँ, हामीलाई हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले जे भनेको हो त्यही रिपोर्टिङ गर्ने हो नि । ”

प्रदेशको पत्राचारको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै चिलवालले आवश्यकता अनुसार सबै तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए ।

बागमतीमा गत असोज १० पछिको विपद्को घटनामा ५ हजार ३३२ परिवार प्रभावित हुँदा २२० जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता, १६९ जना घाइते भएका थिए । भने करोडौं बराबरको बाली नष्ट भएको थियो । यहाँ हजारौँ विगा खेतीयोग्य जमिन समेत नष्ट भएको छ ।

हालसम्म सङ्घीय सरकारको अनुदान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिग्रस्त स्थानीय तहमा पठाएको छ । तर यकिन तथ्याङ्कको अभावमा प्रदेश सरकार भने अझै अलमलमा परेको छ ।