सहकारी पीडितलाई न्याय नदिन नै रविको पक्राउ !

दलीय राजनीतिको पासो अहिले समग्र अर्थतन्त्रको फासो सावित भएको छ  । सहकारीका बचतकर्ता संगठित छैनन्, सञ्चालकहरु नै दल र दलभित्रका मसिहा जस्तै शीर्ष नेताहरु वरिपरि पकड जमाएर गुट-उपगुटमा संगठित र सामेल भै पक्ष पोषित भएको देखिन्छ  । यस क्षेत्रमा कसको पकड मजबुत छ भन्ने प्रमाणको रुपमा बुझ्न सजिलो छ । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संघसंस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने भन्ने निर्देशन, तत्कालै नेकपा एमाले सहकारी विभागको २०८१ असार १९ को बैठकले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्‍यो । यस्तो हस्तक्षेपले सुशासन कसरी आउँछ ? बचत फिर्ता कसरी र कहिले हुन्छ ?

बचतकर्ताको ठगिएको पैसा फिर्ता गर्न ठगहरूले पैसा कहाँ लगे भनेर खोज्नुपर्छ । सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुअघि नै सञ्चालकले सम्पत्ति लुकाउन आफ्नो सम्बन्धितको नाममा ऋण परिचालन गरी सहकरी सिद्धान्तको धज्जी उडाएर छोटो समयमा धनी बन्ने, मुनाफा कमाउने, व्यापर विस्तार केन्द्रित भयोरह्यो । घरजग्गा, भवन हाउजिङ, मिडिया, स्वास्थ्य सेवा, होटेल क्षेत्रमा लगानी भयो र विदेश लैजाने गरेको देखिए पनि एउटा शक्तिशाली नियामक निकायमार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्ने हाम्रो प्रणाली समय सापेक्ष नरहेकोको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने’ भनेको छ  । प्रतिवेदनले सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग गाभेर सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न भनेको छ  । यस्तो प्राधिकरणले सहकारीको नियमित अनुगमन गर्नेछ  । निक्षेप र पुँजी परिचालनका आधारमा सहकारीलाई पनि बैंक जस्तै ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ मा वर्गीकरण गर्नेछ  । १०० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले, १० देखि १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले र १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्ने भनिएको छ, तर सरकारको ध्यान छैन ।

१०० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले, १० देखि १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले र १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्ने भनिएको छ, तर सरकारको ध्यान छैन ।

सहकारी समस्याको समाधान गर्न पीडित सहकारी सदस्य नै जाग्नु अपरिहार्य हो  । सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, छुट्टै ‘वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो’ गठन कहिले हुन्छ ? राजनीतिक स्वार्थसिद्धि र प्रतिशोधको आधारमा कारबाही भइरहला, तर समस्या समाधान आकाशको फल झैं सावित नहोस् ।

देश तरलताको अभाव, कर्जा संकट, घरजग्गा कारोबार संकट हुँदै गहिरिँदो अनिश्चितकालीन चरम मन्दीबाट मुक्तिको व्यग्र पर्खाइमा छ । कर्मभन्दा पनि देवत्व र निराशाको महामारीमा फसेको छन् जनता । आर्थिक अराजकता र विचलनको स्थितिमा छ देश । हुन त २०७८ भाद्र १३ गते अन्नपूर्णको मेरो सुझावसहितको आलेख, मन्दीको प्रभाव र पूर्वानुमान सत्य सावित भयो । वैचारिक दलीय स्वार्थ र राजनीतिक छलको नीतिले नागरिकलाई अनागरिक र गैरनागरिकलाई नागरिक बनाएन, वैदेशिक रोजगारमार्फत देशको यौवन र जाँगर बेचियो । नागरिकको मताधिकारको समुचित कदर पनि गरेनन् र हक सुरक्षित भएन ।

आन्तरिक द्वन्द्व, अन्तरपार्टी द्वेष, राज्य व्यस्थापन र सिकाइमा अल्मलियो विचारको राजनीति । चरम बेथिति र विसंगतिमार्फत स्वार्थ समूहले धेरै बाँध्दै गए । दलहरु तस्कर र व्यापारिक घरानामा निर्भर हुँदै गए । राजनीतिक उपलब्धिस्वरुप योग्यता र विज्ञता खरिद-बिक्री गर्दै स्वार्थसिद्धि र राज्यको दोहनमा व्यस्त रहे दलहरु । बिर्सिए देशप्रति आआफ्नो रचनात्मक भूमिका र सघर्षको सान्दर्भिकता । छिमेकको सिको गर्दै स्वाभीमान संकटमा परेको थाहै भएन । सांस्कृतिक क्रान्ति, पुँजीको रुपान्तरण, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास एवम् यसको प्राथमिकता र गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको महत्व भुले । राजनीतिक दलहरुले खनेको भूमरीमा फसेको छ नेपाली राजनीतिक वृत्त । जनता निर्दलीय पश्चगामी सोच अभिप्रेरित हुन बाध्य छन् । युवा जमात यस्तो सोच स्वीकार कदापि गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक दलहरुले खनेको भूमरीमा फसेको छ नेपाली राजनीति । जनता निर्दलीय पश्चगामी सोच अभिप्रेरित हुन बाध्य छन् । युवा जमातले यस्तो सोच कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन ।

सन् २०१२ देखि मैले पनि युवा जमातबीच विद्रोहको आवाज दिँदै सचेत गराउँदै आएको छु । रवि लामिछानेको स्वतन्त्र अभियान्ता र परिवर्तन पक्षधरहरु एकीकृत गरी दलीय प्रणालीभित्रैबाट दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिनु संवैधानिक निकास र गन्तव्यको सफलता सावित हुनसक्छ भन्ने निष्कर्षसहित संगठित हुँदै लक्ष्यमा समर्पित हुँदैछन् । यसै परिवेशमा स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेनको स्वतन्त्र उमेदवारी र जीतले प्रतिविम्बको रुपमा स्थापित गर्छ र उसको विजय सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर खुला हृदयदेखि साथ रह्यो । बालेनले यसको श्रेय दिन परेन र त्यो आवश्यक पनि भएन, तर जे होस्, बालेनले समग्र देशको भावनालाई जोडेर सम्पूर्ण युवा जमातको गरिमा र काँध उँचो गरेका छन् । बौद्धिकताको सामर्थ्य कस्तो हुन्छ, कामबाट सावित गरेका छन् । उनको शैलीदेखि जनता लालायित छन् ।

ढ्याँग्रो बजाएर रवि लामिछाने स्वत्रन्त्र अभियानमार्फत दलीय मसिहाहरुलाई चुनौती दिएका छन् र बालेनले सुरक्षा कवचको रुपमा काम गरेको छ । बागमतीको पानी सफा र पानीको तह माथिसम्म आएको छ । चोपल्ने र पुर्ने कुरामा हामी एकमत हुनैपर्छ । मूल कुरा स्वाभीमानपूर्वक बाँच्नुपर्छ । हाम्रो काम समाधानउन्मुख हुनुपर्छ । ऐक्यबद्धता र साहस युवा पुस्ताले देखाउनैपर्छ ।

प्रजतान्त्रको आगमनपछि निर्मित राजनीतिक संयन्त्र र अर्थतन्त्रमाथिको घेराबन्दीले नियतबस या भुलबस धक्का या चुक दियो या थियो, समयले सावित गर्ला, तर यसले नेपालको नियामकीय प्रणालीमाथि विषयगत अनुभवको आवश्यकता, विषय संवेदनशीलता, घटनाको आकलन, निर्णय क्षमता र संयन्त्रको धरातलीय औकात देखाएको पक्कै छ । यो कुराको ज्ञात नेपाली राजनीतिज्ञ, यिनका मन्त्री, नियमनकारी निकायले समाधान दिने योग्यता र विज्ञताको आधार के भन्ने प्रश्न देशसामु छ ? सहकारी पीडितको समस्याले समग्र सहकारी संरचना धर्मराएको छ । यसै विषयलाई लिएर भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको पक्राउ प्रतिशोध हो । यसले समग्र सहकारी पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै संसद र सडक तातिएको छ ।

दिने-लिनेको आधार खोज, समाधान भेटिन्छ । सहकारी पीडितले न्याय पाउँछ । चल्ला चीलले लग्यो भनेर चीलको पछि जाने कि चल्ला गन्ने र सुरक्षित गर्ने ? सरकार तिम्रो नियतमा खोट छ । शत्रुता नसाँध्नू ! सबैले यति बुझेका छन् ।

सरकार ठूला बचतकर्ताको स्रोतको खोजी गर्ने, जीबी, छवि, रवि र केही सामान्य व्यक्तिमात्रको पछि परेकाले शंका थपेको छ । भोलि रामे, श्यामे हुँदै हजम गर्ने र वास्तविक दोषी उम्काउने नियत देखियो । हाम्रो फोहरी दलीय राजनीतिक संस्कारले सरकारलाई यति निकम्मा सावित गरेको छ कि सहकारीको पैसा देशमा छ कि देश बाहिर, यकिन गर्न सक्दैन । आखिर पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्कोमा जान्छ, तर देशभित्रै हुन्छ देशको ढुकुटीमा । हाम्रो ढुकुटीको मालिकको जिम्मेदारी के ? कसले कसलाई किन कति पैसा दियोसम्म भन्न र बुझ्न नसक्ने प्रणाली र नेतृत्व राज्य सञ्चालन कुन तहको नेतृत्वबाट हुन्छ ? दुनियाँ हाँसेको छ ।

हुतीहाराको हुती देखेर लाज लागिसक्यो । यो सरकार हुती हुनेलाई देउ, छोड भन्दैछन् जनता । समस्या के, समाधान के भन्न त सकिन्छ नि ! सिंगो देशलाई किन हुतीहारा बनाउँछौं ? कसले दियो, कसले लग्यो, खोज अनुसन्धन गर । दिने-लिनेको आधार खोज, समाधान भेटिन्छ । सहकारी पीडितले न्याय पाउँछ । चल्ला चीलले लग्यो भनेर चीलको पछि जाने कि चल्ला गन्ने र सुरक्षित गर्ने ? सरकार तिम्रो नियतमा खोट छ । शत्रुता नसाँध्नू ! सबैले यति बुझेका छन् ।

राज्यको नियमाकीयसँग स्पष्टीकरण र जवाफ खोजी सम्बधित निकाय प्रमुखलाई निलम्बित गर । सबै प्रालि, पब्लिक कम्पनी चरणबद्ध पुँजीकरण प्रमाणीकरण गर । देशको प्रतिष्ठा जोगिन्छ, समाधान आउँछ । सहकारी पीडितले न्याय यही मिल्छ । दलीय आर्थिक राजनीतिक चक्रव्यूहको पर्दाफास हुनेछ । सहकारीको पैसा विभिन्न कम्पनीहरुमा पुँजीकृत भएको छ । कि त विदेशिएको हुनुपर्छ । जवाफदेही राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय स्वयम्ले खोजेर दिनुपर्छ । अन्यथा बालुवामा पानीसरह हुनेछ ।

(लेखक तिवारी विकास, सुशासन र मौद्रिक नीतिका अधेयता हुन् ।)