बुटवल-नारायणगढ सडक : सात वर्षमा आधामात्रै प्रगति, ठेक्का तोड्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री

रुपन्देही । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्ग बुटवल-नारायणगढ सडक खण्ड विस्तारको काम दुई पटक म्याद थपिँदा पनि ५३ प्रतिशतमात्रै सकिएको छ । पहिलो पटक ३५० र दोस्रो पटक ३६५ दिन थपिए ११३ किलोमिटर सडक विस्तारको कामको आधामा पनि नसकिएको हो ।

अहिले तेस्रो पटक एक वर्ष म्याद थपिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यो सडकको ठेक्का करिब १७ अर्ब रुपैयाँमा लाग्ने आंकलन छ । दाउन्ने पहाडको केही भागबाहेक अन्यत्र यो सडक ४ लेनको बनाइँदैछ ।

२०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने गरी २०७५ चैत ८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो सडकको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । त्यसबेला एमालेकै रघुवीर महासेठ भौतिक योजनामन्त्री थिए । त्यतिबेला ओलीले २०८० सम्म सडक र त्यसपछि सुरुङ युग शुरु हुने भन्दै निर्धारित समयमा काम सकिने बताएका थिए ।

दुई खण्डमा विभाजन गरी ११३ किमि सडकमध्ये ७० किमि ४ लेन, २९ किमि ४ लेनसहित दुवैतर्फ ६-६ मिटरको सर्भिस लेन, दाउन्नेमा १४ किमि ३ लेनको सडक र बीचमा ६४ वटा पुल र ४६२ वटा कल्भर्टलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म ८० किमि दुई लेन र ४० किमि चार लेन सडकमात्र कालोपत्र भएको छ ।

तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दोस्रो पटक २०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । यस अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि गत साउनमा तेस्रो पटक २०८२ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

यो वर्ष वर्षापछि सडक विस्तार ठप्प जस्तै छ । काममा ढिलाइ भएपछि सरकार ठेक्का तोड्ने चेतावनीबाट भने पछि हटेको छ  । २०७९ असोज पहिलो साता आयोजनाले एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । ठेकेदारले काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो ।

दोस्रो पटक आयोजनाले परामर्शदातामार्फत एनटीसी (नोटिस टु करेक्ट) जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र काम नसके ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । एनटीसीअनुसार सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म एक साइडको काम ७० प्रतिशत सकिसक्नुपर्ने र २०२५ को मार्चसम्म कम्तीमा एक साइडको पूरै काम सकेर यातायातका साधन चल्ने बनाउनुपर्नेछ । तोकिएको सर्तअनुसार काम नभए ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ठेक्का भएको हो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म पेस्कीसहित साढे ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, तर दोस्रो पटक पनि काम सम्पन्न नभएपछि तेस्रो पटकका लागि २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ ।

सरकारले ठेकेदारको मागअनुसार म्याद थप गर्दै आएको छ । जनताले सास्ती खेपिरहेका छन् । वर्षौंसम्म सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गराएर ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा ६ वर्षमा ५३ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या दाउन्ने खण्डको १५ किलोमिटर पार गर्न छ । थोरै पानी परे पनि यहाँ समस्या छ । मोटरसाइकल तथा साना सवारीलाई त झन् यो खण्डको यात्रा थप कठिन हुने गर्दछ । धूलोले अगाडिको सवारी नदेख्दा दिउँसो नै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो पटक थप भएको म्यादसमेत चार महिना बितिसकेको छ । वर्षाको कारण रोकिएको काम असोज १ गतेबाट सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कामदार फिल्डमा देखिएका छैनन् । वर्षाको कारण देखाउँदै रोकिएको काम अझै सुरु भएको छैन । सडक विस्तारको क्रममा खनिएका खाडल नपुर्ने, वर्षौंसम्म सडक मर्मत नगर्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा असहज हुने गरेको छ ।

सरकारी निकायबाट पटक-पटक सडक निर्माण र मर्मतको लागि ताकेता गर्दासमेत ठेकेदारले टेरेको छैन । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारले सरकारलाई उल्टै रकम नभएको र मर्मतको कामसमेत आफूहरुले तत्कालै गर्न नसकिने भन्दै आएको छ ।

पालिका प्रमुखहरुले गराए प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

निर्माणधीन बुटवल-नारायणगढ सडकसँग जोडिएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले छिटो निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्तिक २९ गते भेटेर छलफल गरे । निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेहरु सात वर्षदेखि कष्टकर यात्रा गर्दै आएको र राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका वस्ती तथा व्यवसायीहरुसमेत धुलोले बिरामी परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

संघीय आयोजना भए पनि स्थानीय सरकारले सबैभन्दा धेरै आलोचना खानुपरेको भन्दै उनीहरुले यसबारे विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डसँग जोडिएका पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देहीका सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । पूर्वी नवलपरासीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

सो अवसरमा बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वसनीय निर्माणको काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर विकल्प खोज्न भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले सोचे जस्तो विकासका काम अगाडि बढ्न नसकेको र अगाडि बढेका कतिपय कामहरू पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा विगत ७ वर्षदेखि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरू भएको सडक निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाई निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा स्थानीयवासी र यात्रुले समेत सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख छ । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको र सो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायसमेत ठप्प बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा पुरानो सडकको संरचना भत्काएर निर्माण थालनी गरेको कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने पटकपटक थप गरिएको म्यादसमेत गुजारेर जनतालाई सास्ती दिइरहेको बताउँदै बुटवल-नारायणगढ सडकसँग जोडिएका जिल्ला र स्थानीय तहहरूबाट काममा तीव्रता ल्याउन विभिन्न समयमा ताकेता गर्ने, ज्ञापनपत्र दिने सम्बन्धित कम्पनीलाई काम अगाडि बढाउन दबाब दिने जस्ता अनेक क्रियाकलाप गर्दा पनि कहीँकतैबाट कामको प्रगतिमा तीव्रता ल्याउने किसिमको स्थिति सृजना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

२०८२ साउनमा सक्नेगरी तेस्रो पटक म्याद थप

सो सडकको काम निर्माण थालिएको सात वर्षमा आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ । २०७५ साल माघ २४ गते योजना सम्झौता भई निर्माण सुरु गरेको चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले हालसम्म ५२.७० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको राजमार्ग निर्माण पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशांक मिश्रले बताए ।

११३ किलोमिटर रहेको उक्त राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न २०८२ को साउन ६ गतेसम्म तेस्रो पटक म्याद थपिएको आयोजना प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । राजमार्ग निर्माण गर्न दुई खण्डमा बाँडिएको छ । दाउन्नेभन्दा पूर्व नारायणगढसम्म पूर्वी खण्ड हो भने दाउन्नेभन्दा पश्चिम बुटवलसम्म पश्चिमी खण्ड हो । पुसभित्र दुवैतर्फ ७० प्रतिशत र चैतसम्म एकतर्फीे पूरै सम्पन्न गर्नेगरी कम्पनीले आफ्नो सहमति जनाएको छ ।

निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघमा सडक निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

किन ढिलो भयो सडक निर्माण ?

दुई वटै सडक खण्डका आयोजना प्रमुखहरूले काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सुरुमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई दिएका छन् । त्यहाँ मुख्य काम गर्ने सबैजसो चिनियाँ रहेको र कोरोनाकालमा देश फर्केका चिनियाँहरू एक वर्ष नआउँदा समय लागेको हो । त्यसैगरी सडक विस्तारको लागि काट्नुपर्ने रूख काट्नमा प्राविधिक कारणले भएको ढिलाइ पनि कामले गति लिन नसक्नुको अर्को कारण भएको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ ।

त्यसैगरी स्थानीय क्षेत्रमा पाइने निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समय समयमा भएका अवरोधले पनि ढिलाइ भएको पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख शशांक मिश्र बताउँछन् । सडक किनारबाट बिजुलीका पोल र तार हटाउन पनि धेरै समय लिएको उनको भनाइ छ ।