प्रधानमन्त्री ओली र एमालेमाथि आक्रमणकाे अन्तर्य

सामान्यतः सरकारप्रति आमजनमत जहिलेसुकै आलोचक नै हुन्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने दृष्टिबाट सकारात्मक/स्वस्थ आलोचना जरुरत पर्छ नै, तर यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेविरुद्ध जुन ढंगको गालीगलौज र आक्रमण भइरहेको छ, त्यो स्वाभाविक प्रकृतिको भने छैन । जस्तो कि टुँडिखेल र दशरथ रंगशालामा लागेको अराजक नारा, प्रचण्डले संसदमै दिएको बंगलादेश र श्रीलंका बनाइदिने धम्की, सिस्नुपानीको ब्यानरमा देउसीको नाममा पोखिएको अपसंस्कृति, रवि लामिछानेले अदालत परिसरमा पोखरामा लगाएको आक्रोशपूर्ण लाञ्छना आदि । सरकारको नेतृत्व गरेका कारणले मात्र प्रधानमन्त्री ओली र एमालेमाथि यो तहको आक्रमण भएको होइन । यसका केही गुह्य कारणहरु छन् ।

नेपालको राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन, लोकतान्त्रिक राज्यमा राज्य र नागरिकका बीचमा हुनुपर्ने जीवन्त सम्बन्धको विकास गर्न, नीतिका आधारमा नयाँ शिराबाट राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्न तथा मूलतः देशको स्वाधीनता, स्वाभीमान र राष्ट्रिय हित संरक्षणको नीतिबाट आमजनतालाई पार्टीको वरिपरि जोड्न देशमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ । यही नीतिका आधारमा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने मूल संकल्पसहित अगाडि बढेको कारण त्यस युगीन अभिभारा रोक्न नै यतिवेला एमाले र यसको नेतृत्वमाथि प्रहार भएको छ । खासगरी नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति विकास भएको देख्न नचाहने, देशलाई अनियन्त्रित अस्थिरताको गोलचक्करमा घुमाइरहेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चाहने अर्थात देशको भलो नचिताउने तत्व/समूह नै एमालेको यस संकल्पलाई कमजारो बनाउन योजनाबद्ध तवरले लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले विगतमा यस्ता अनेकौं अतिवादको सशक्त प्रतिवाद गरेर देशलाई गलत दिशातर्फ जान नदिएका विगतका केही दृष्टान्त यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ । जस्तो कि एक समय उग्रवामपन्थी भड्काव/अराजकताले सृजना गरेको भूमरीलाई निस्तेज पार्न होस् वा जातिय द्वन्द्व भड्किन नदिएर नेपाल र नेपालीको सामाजिक एकता र सद्भावलाई जोगाउन लिएको पहलकदमी होस् वा मधेश र पहाडको सेतु भत्काउन रचिएका अनेकौं अफवाहलाई निस्तेज पार्न होस्, नेतृत्वको हिसाबले ओलीले गरेको प्रतिवाद अद्वितीय नै छ । पार्टीका हिसाबले नेकपा एमालेले कहिल्यै पनि अतिवाद र अराजकतासँग सम्झौता गरेन । हरसमय गलत पात्र/प्रवृत्ति/भाष्यविरुद्ध निर्मम संघर्ष गरिरह्यो । ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने’ नीति लिएका प्रधानमन्त्री ओली तत् समयमा पनि सबैको निशानामा परेकै थिए ।

नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति विकास भएको देख्न नचाहने, देशलाई अनियन्त्रित अस्थिरताको गोलचक्करमा घुमाइरहेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चाहने अर्थात देशको भलो नचिताउने तत्व/समूह नै एमालेको यस संकल्पलाई कमजारो बनाउन योजनाबद्ध तवरले लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

मूलतः देशभित्र अराजकता मच्चाएर देशलाई विधिमा हिँड्न नदिने, सधैंभरि अस्थिरताकै चंगुलमा देशलाई राख्न चाहने, देशको आवश्यकता एकातर्फ छ, तर अर्कै भाष्य निर्माण गरेर नीतिगत बहसमा देशलाई छिर्नै नदिने प्रपञ्चको शिकार नेपाल लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान बलियो राष्ट्रिय शक्तिले मात्र दिनसक्ने चुरो कुरो एमालेले बुझेको छ । एमालेले बुझेको मात्र नभई सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सोही दिशामा परिचालन गरेको कारण देशमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनेको देख्न नचाहने पक्ष/पंक्तिले उक्त युगीन अभिभाराविरुद्ध प्रहार केन्द्रित गरेको स्पष्ट छ । यसकारण देशमा अराजकता मच्चाएर, उच्छृङ्खल गतिविधिको सहारा लिएर आफ्नो जमिन बनाउन खोजेकाहरुले आफ्नो रणनीतिमा पहिलो बाधक एमाले र ओलीलाई देखेकै कारण निशाना त्यही सोझ्याएका हुन् । त्यसरी निशाना साँध्नेमा पपुलिस्टदेखि प्रतिगामीसम्म, पहिचानवादीदेखि क्षेत्रीयतावादीसम्म र छिमेकीदेखि गैरछिमेकिसम्मकै लहर देखिन्छ ।

पपुलिस्टदेखि प्रतिगामीसम्मको तारो

पपुलिस्टहरुको न कुनै वाद छ न त कुनै गौरवपूर्ण गाथा नै । उनीहरुको केवल एउटामात्रै मन्त्र छ, स्थापित पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध विषवमन गर्ने । उनीहरु समस्याको बिस्कुन पस्कन खप्पिस हुन्छन्, तर त्यसको समाधान दिन किमार्थ सक्दैनन् । उनीहरुले आममासलाई केही समय दिग्भ्रमित गर्न सक्छन्, तर दीर्घकालीन आशा जगाउन सक्दैनन् । उनीहरु योजनाबद्ध तवरले भड्काववादी नीति अपनाउँछन् । उनीहरु जानीबुझी आफू चर्चित बन्न केपी ओलीको मात्रै आलोचना गर्छन् । चाहे रवि हुन् वा बालेन वा प्रसाईं थरका एक व्यापारी नै किन नहून्, उनीहरुले हरेक सन्दर्भमा केपी ओली र एमालेको मात्रै नाम लिन्छन् । एमाले र ओलीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर उनीहरु अनेकौं काल्पनिक कथा रच्ने गर्छन् । यो संयोगमात्र होइन, योजनाबद्ध रणनीति हो । एमालेको जनआधार नभत्काई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन सक्दैन भनेर नै उनीहरु ओली र एमालेविरुद्ध खनिएका छन् ।

त्यसैगरी प्रतिगामीहरु आफ्नो गुमेको स्वर्ग फर्काउन (राजतन्त्र फर्काउन) दौडिरहेकै छन् । उनीहरुलाई गणतन्त्रमा जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको मनपरेको छैन । त्यसैले उनीहरु मसानघाटमा पुगेको राजतन्त्र व्युँताउने निरर्थक प्रयास गर्दैछन् । इतिहासको चक्का पछाडि फर्कंदैन, अगाडि बढ्छ भनेर अग्रगमनको बाटो देखाउने ओली र एमाले बलियो रहुञ्जेल राजावादीहरुको चाहना पूरा नहुने भएकै कारण उनीहरु पनि प्रधानमन्त्री ओली र एमालेविरुद्ध खनिएका छन् ।

चाहे रवि हुन् वा बालेन वा प्रसाईं थरका एक व्यापारी नै किन नहून्, उनीहरुले हरेक सन्दर्भमा केपी ओली र एमालेको मात्रै नाम लिन्छन् । एमाले र ओलीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर उनीहरु अनेकौं काल्पनिक कथा रच्ने गर्छन् । यो संयोगमात्र होइन, योजनाबद्ध रणनीति हो ।

त्यतिमात्रै होइन गणतन्त्रवादी कित्तामा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा नेपाल प्रतिगामीहरुलाई समेत पछाडि पारेर एमाले र ओलीविरुद्ध लागेका छन् । पछिल्ला दिनहरुका प्रचण्डले दिएका अपरिपक्व र उत्तेजक अभिव्यक्ति तिनैका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसरी पपुलिस्ट, पहिचानवादी, प्रतिगामी र केही गणतन्त्रवादी (माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा नेपाल)सम्म सबै एकै लयमा ओली र एमालेविरुद्ध मोर्चावन्दी गरिरहेका छन् । हुन त एमालेविरुद्धको आक्रमण यो पहिलो भने होइन । यसका श्रृङ्खला नै छन् ।

पञ्चायत र बहुदलकालका घटनाक्रमहरुलाई एकै छिन पर छाड्दा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि एमालेलाई साइजमा ल्याउन एमाले जति नै सीट दिएर जब माओवादीलाई पुनःस्थापित संसदमा ल्याइयो, त्यहीबाट पछिल्लो आक्रमणको श्रृङ्खला शुरु भएको देख्न सकिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आजसम्म पनि नेपाली राजनीति त्यसकै शिकार हुँदै आएको छ ।

संविधान निर्माणको चरणमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावको मुद्दा वकालत गर्दा एमालेलाई एउटा कोणबाट जनजातिविरोधी र अर्को कोणबाट मधेशविरोधी पार्टी भनेर करार गर्न भगीरथ प्रयत्न भयो । कैयौं जनजाति पृष्ठभूमिका नेताहरुलाई समेत त्यो छालले छोयो । त्यो छालले छोएका (अधिकांश एमाले सम्बद्ध जनजाति पृष्ठभूमि भएका) नेताहरुले नयाँ पार्टी बनाए । तत्समय भनिएको थियो, ‘अब एमालेको दिनगन्ती शुरु भयो, यो पार्टी सकिन्छ ।’

परमादेशबाट बनेको सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत (केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल)को प्रावधान राखेर एमालेलाई नियोजित तवरले विभाजन गराइएको परिघटना र २०७९ को निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध भएको महागठबन्धन छिपेको विषय होइन ।

तर निर्वाचन परिणामले नयाँ पार्टीको औचित्य पुष्टि गरेन । एमाले कमजोर बनाउने अस्त्र पुनः एक पटक विफल भयो । एमालेलाई मधेशमा कार्यक्रम नै गर्न नदिने निषेधकारी नीति क्षेत्रीयतावादी समूहले लिए । एमालेको मेची-महाकाली यात्रामा भएको आक्रमण त्यसैको दृष्टान्त हो । एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई मधेशविरोधी कारार गर्न एक होइन, अनेकौं दुष्प्रयत्न भए । सार्वभौम नेपालीका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको संविधान घोषणाको सन्दर्भमा ‘मधेश तयार थिएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न बाह्य चलखेलसमेत भयो । मूलतः एमालेलाई मधेशविरोधी देखाउन यस्ता अनेकौं कार्डहरुको प्रयोग भयो, तर २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उल्लेखित दुष्प्रचारलाई चिरेर मधेशमा झनै बलियो बनेर एमाले स्थापित भयो ।

परमादेशबाट बनेको सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत (केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दल)को प्रावधान राखेर एमालेलाई नियोजित तवरले विभाजन गराइएको परिघटना र २०७९ को निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध भएको महागठबन्धन छिपेको विषय होइन । ती सबै षड्यन्त्रलाई चिरेर २०७९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय मततर्फ एमाले नै पहिलो दल बनेको तथ्यसमेत सँगसँगै नै छ । यसरी अनेकौं संकटका घुम्तीहरुबाट एमालेलाई सकुशल अगाडि बढाएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीमाथि प्रहार नगरी आफ्नो भविष्य सुरक्षित नदेखेकाहरुले नै यतिवेला प्रधानमन्त्री ओली र एमालेविरुद्ध विषवमन गरेकोमा कुनै दुई मत छैन ।

सरकार र एमालेको दायित्व

देशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने, सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिका बहुसम्भावनालाई जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तथा उल्लेखित अभिभारा पूरा गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने मूल ध्येय लिएर वर्तमान सरकार गठन भएयता नयाँ शैलीका अराजक परिदृश्यहरु देखापरेका छन् । दुई ठूला पार्टी मिल्नै हुँदैनथ्यो भनेर राजनीतिक स्थायित्वको कोसिसमाथि प्रथम दृष्टिमै प्रहार भएको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्दा राजनीतिक प्रतिसोध साँधियो भनेर सुशासन कायम गर्ने कदममाथि नै सडकबाटै प्रतिवाद गर्न खोजिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई जनजीवनसँग अभिन्न अंग बनाउन हरेक मोर्चामा अब्बल ठहरिनु सरकार र एमालेको काँधमा आएको ऐतिहासिक कार्यभार हो । देशलाई स्थिरताको मार्गमा लैजान जरुरी प्रावधानहरुका संविधान संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान दिनु आजको मुख्य कार्यभार हो ।

अराजकताको अस्त्रले अदालत प्रभावित पार्ने नयाँ शैलीलाई स्थापित गर्न प्रतिपक्षीले बल लगाइरहेको देखिन्छ । संविधान संशोधन हुँदा कतै थ्रेसहोल्ड बढ्छ कि, हङ्ग पार्लियामेन्टको अवस्था अन्त्यहुन्छ कि, बहुदल स्थापनाको ३४ वर्षमा २८ वटा सरकार व्यहोरेको नेपालले अब पाँच वर्ष टिक्ने एउटै पार्टीको सरकार बनाउने बाटो समात्छ कि भन्ने भयले त्रसित ठूलै तप्का मूलतः संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुको वकालत अन्ततः अराजकतालाई प्रश्रय दिने खालकै देखिन्छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको अध्याय सकिएको र नीतिका आधारमा राष्ट्रव्यापी रूपमा पुग्न सकिने आधार सिर्जना भएका कारणले अब नयाँ शिराबाट राजनीतिलाई धु्रवीकरण गर्नु आज अपरिहार्य हो । त्यसका लागि नेपाली समाजमा बढ्दो अराजकता, उच्छृङ्खल र विधिहीनतालाई नियन्त्रण गर्नु पहिलो तथा अनिवार्य कार्यभार हो । विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित गति पैदा गर्दै जनतामा आशा र उत्साह भर्न सरकारको गियर परिवर्तन भएको आभाष दिलाउनु दोस्रो कार्यभार हो ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई जनजीवनसँग अभिन्न अंग बनाउन हरेक मोर्चामा अब्बल ठहरिनु सरकार र एमालेको काँधमा आएको ऐतिहासिक कार्यभार हो । देशलाई स्थिरताको मार्गमा लैजान जरुरी प्रावधानहरुका संविधान संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान दिनु आजको मुख्य कार्यभार हो । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेविरुद्ध नियोजित खनिनेहरुलाई उनीहरुले जस्तै गालीगलौज र अशिष्ट तरिकाले जवाफ दिएर होइन, कर्म/परिणामले जवाफ दिने गरी लाग्नु नै एमालेजनको दायित्व हो । एमालेले तय गरेको जागरणसभाले यी नै सन्देश स्थापित गर्न सक्यो भने यसको सार्थकता पुष्टि हुनेछ ।