काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा त्यस भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अव यो विषयमा पुनः बहस हुनेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ मा गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक्का हुन थालेको थियो । अदालतको उक्त आदेशका कारण सरकारको पनि आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस्: सर्वोच्चको फैसलाले पशुपतिनाथ समेत जोखिममा पर्ने दाबी, पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई दबाब