विद्युत प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनायो न्यायिक समिति, के भन्छन् कुलमान ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितता भएको आशंकासहित छानबिन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमाथि छानबिनका लागि न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाउने निर्णय गरेको बताए । समितिमा एकजना चार्टड अकाउन्टेन र एकजना प्राविधिक पनि रहने छन् ।

यो समितिले लाल आयोगले देखाएका विषयहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि ट्रान्सफरमर, पोल खरिद र टेण्डर आव्हान तयारीमा स्मार्ट मिटरलगायतका वस्तु/सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंकासहित मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग आवश्यक विवरण मागेको थियो ।

प्राधिकरण आफैँले विभिन्न स्थानमा सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरु ४ वर्षकै माग्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णय, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण पनि मागिएको थियो ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको मात्रै जानकारी आएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हिजो साँझ मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको भन्ने जानकारी पाएको छु । निर्णय मन्त्रालय आइपुगेको छैन ।’

प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा विद्युतको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेपछि सरकार २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न भनेको थियो । यसले सरकार र कुलमानबीच दूरीसमेत बढाएको थियो । प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठक बसेरमात्रै लाइन जोडेको थियो ।

सरकारले केही समयअघि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा १५ दिन भित्र बिल दिने र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्न लागेछ नि ! भनेर कुलमानलाई सोध्दा उनले भने, ‘सरकारले प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न पाउँछ । कानूनअनुसार छानबिन गर्दा केही समस्या हुँदैन । यो राम्रो कुरा हो ।’

मंसिर ३ मा पनि मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । यो समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिल बिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न प्राविधिक समिति बनाएको थियो ।

समितिको सदस्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।