उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न माग : कृषिमन्त्री दिए मंसिर १३ सम्मको आश्वासन

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु क्रसिङ्गको सिजन सुरु भइसक्दा समेत उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले ढिलाइ गरेकोप्रति किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

समयमै उखुको समर्थन मूल्य तोके किसानहरूले उद्योगलाई उखु बिक्री गर्न सहज हुने किसानहरूको भनाइ रहेको छ ।

नगदे बालीको रूपमा रहेको उखुको उत्पादन लागत र चिनीको वर्तमान बजार मागको आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न उखु उत्पादक कृषक समितिले माग गरेको छ ।

किसानहरूले उखु काट्न सुरु गरिसकेकाले सरकारले तत्काल मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले जोड दिएको छ ।

जिल्लामा रहेका चिनी उद्योगहरूले मिल सञ्चालन गर्न सुरु गरेकाले तत्काल उखुको मूल्य तोक्नु आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सधैँ आलटाल र ढिलाइ गरेको छ ।

नवलपरासीमा यस वर्ष २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको अनुमान छ । विगतका वर्षहरूमा जिल्लाका चिनी मिलहरूले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी समयमा नगरेका कारण किसानहरूले उखुको विकल्पमा केरा, कदाम बेसारलगायतका अन्य बाली लगाउन थालेपछि उखुको उत्पादन घटेको हो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उत्पादन वृद्धि भएको अनुमान छ । जिल्लामा चार वटा चिनी उद्योगले किसानको उखु खरिद गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा उद्योगहरूले पुरानै वर्षको मूल्यको आधारमा उखु खरिद गर्ने र धेरैले भेली बनाउने उद्योगलाई सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य हुँदा किसानलाई घाटा हुने गरेको छ ।

अहिले जिल्लामा भेली उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । भेली उद्योग सिजनअनुसार सञ्चालनमा आउँछन्, भेली उद्योगको यकिन विवरण समेत छैन । बिना दर्ता समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएकाले अहिले किसानले कति उखु भेली उद्योगलाई दिए भन्नेबारे यकिन गर्न कठिन छ ।

नवलपरासी उखुका लागि उर्वर क्षेत्र भए पनि उद्योगहरूले समयमा भुक्तानी नगर्दा किसान अन्य वालितर्फ उन्मुख भएपछि उत्पादन घटेको हो । अहिले फेरि बिस्तारै उत्पादन वृद्धि हुन थालेको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता प्रतापपुर गाउँपालिकाका अधिकांश किसानहरू उखुमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित बाग्मती, इन्दिरा, चिनी मिल सुस्ता मोहिनी चिनी मिल सरावल र लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलमा सञ्चालित रहेका छन् । सञ्चालित केही चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् ।

उखु क्रसिङ सुरु हुँदासमेत मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै उखु उत्पादक किसान समिति र कांग्रेस महान्त्री गगनकुमार थापासहितका प्रतिनिधीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसैबीच नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल प्रतिनिधि मण्डलले उखुको मूल्य तत्काल तोक्न कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । किसानको लागत र बढ्दो महँगीको आधारमा यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ७ सय १० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले २०७२ सालमा राष्ट्रिय बालीको रूपमा घोषणा गरिए पनि बर्सेनि मूल्य तोक्न ढिलो गर्ने र किसान मर्कामा परेको बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कृषिमन्त्री अधिकारीले मंसिर १३ गते भित्रमा वैज्ञानिक आधारमा मूल्य तोक्ने आश्वासन दिएका थिए । समयमै मूल्य नतोक्दा किसानले चिनी उद्योग र भेली क्रसरलाई उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन् ।