स्थानीय न्यायिक समितिका ९ अन्योल र निवारणका उपाय

संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विवाद निरूपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ थप प्रस्ट पारिएको छ । सो ऐनमा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा र विवाद निरूपणको संक्षिप्त कार्यविधिसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले नागरिकको दैनिक जीवनमा हुने विवादहरू निर्णयको माध्यमबाट र मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र भएका विवादको निरुपणका लागि सुरूवाती संरचनाका रूपमा न्यायिक समितिले कार्य गर्न सक्नेछ । न्यायिक समितिबाट निरूपण भएका विवादको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पक्षहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जानसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले सबै स्थानीय तहहरूमा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा एकरूपता हुनु जरूरी रहेको छ, तर हाल केही स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिको कार्यविधि, कार्य प्रक्रिया तथा निर्णय प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन अवलोकन गर्दा अधिकांशमा केही फरकपन र अन्योल रहेको पाइयो । यस लेखमा उक्त अध्ययनका आधारमा देखापरेका मूलभूत अन्योललाई उजागर गर्ने र सो अन्योललाई निवारण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

अन्योल १ : विवाद दर्ता कहाँ गर्ने ?

कतिपय स्थानीय तहहरुमा विवाद दर्ता गर्दा कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल तथा अलगअलग अभ्यास रहेको पाइयो । न्यायिक समितिका क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विवादहरु मेलमिलाप केन्द्रमा, वडा कार्यालयमा वा न्यायिक समितिको कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विवादमा पक्षहरूले सो विवाद स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यालयमा नै दर्ता गर्नुपर्दछ । वडा कार्यालय स्थानीय तहको कार्यपालिकाअन्तर्गतको संयन्त्र हो । न्यायिक निरूपण र विवाद दर्ताको कार्य न्यायिक समितिको कार्यअन्तर्गत पर्दछ ।

विवाद दर्ता गर्दा पक्षले हदम्यादभित्रै गर्नु जरूरी हुन्छ, यदि न्यायिक समितिको कार्यालयमा विवाद हदम्यादभित्र नै दर्ता भएमा सो विवाद म्यादभित्र दर्ता भएको मानिन्छ, तर वडामा दर्ता भएर समितिसमक्ष विवाद आइपुग्दा विलम्ब हुन गई हदम्याद गुज्रिन पनि सक्ने हुन्छ । विवाद दर्ताको अवधि न्यायिक समितिमा रितपूर्वक दर्ता भएपश्चात मात्र गणना हुने तर पक्षले वडा कार्यालयमा बुझाएको अवधिलाई दाबी गर्नसक्ने भएकाले दर्ता मितिलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । यसले विवादका पक्षहरूलाई हदम्याद गुज्रिएर हुने नोक्सानीबाट बचाउनसमेत न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि मुद्दामा हदम्याद उल्लेख गरिएकोमा सोही हदम्यादबमोजिम हुनेछ । यदि सो विवादमा हदम्याद तोकिएको छैन भने विवाद उत्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायिक समितिमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा विवाद दर्ता गर्नुहुँदैन । किनकि मेलमिलाप केन्द्रले विवाद दर्ता, प्रत्युत्तर लिने, म्याद काट्ने तथा तारिख तोक्ने कार्य गर्न सक्दैन । सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न न्यायिक समितिमा नै विवाद दर्ता गर्नुपर्दछ ।

अन्योल २ : न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गर्दा ख्याल गर्नैपर्ने कुराहरू के के हुन् ?

न्यायिक समितिसमक्ष विवाद दर्ता गर्नुपूर्व विशेष गरी ४ वटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

क) अधिकार क्षेत्र : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) ले न्यायिक समितिलाई विवाद समाधानका लागि निश्चित अधिकार क्षेत्र तोकेको छ । सो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर न्यायिक समितिले विवाद निरूपणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्दैन, तर केही प्रचलित कानूनले स्थानीय न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता हुने व्यवस्था गरेकोमा भने सो विवाद निरुपणको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको हुनेछ । निवेदन दर्ता गर्दा न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएका विवाद दर्ता गरी न्यायिक निरुपण गर्न मिल्दैन । बरू न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र नभएका विवादका पक्षहरूलाई अन्य निकायमा विवाद निरुपणका लागि जानका सुझाव दिनुपर्दछ ।

ख) हकदैया : जसलाई मर्का परेको हो, सोही व्यक्तिले नै न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्दछ । यसरी दर्ता हुन आएका विवादमा निवेदक सरोकारवाला हो वा होइन एकिन गर्नुपर्दछ । कानूनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा बाहेक बेसरोकारवालाले विवाद दर्ता गर्न सक्दैन । हकदैया नभएको पक्ष निवेदन लिएर आएमा सो निवेदनलाई दर्ता नगरी दरपीठ गर्नुपर्दछ, तर वारिस राख्न पाउने भएमा वारिसमार्फत निवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । बालबालिका, अशक्त, बिरामी, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको संरक्षक र विदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा एकाघरको सदस्यले अधिकृत वारिसनामा वा अनुमति लिएर न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्दछ ।

ग) हदम्याद : कुनै पनि मुद्दामा हदम्याद उल्लेख गरिएकोमा सोही हदम्यादबमोजिम हुनेछ । यदि सो विवादमा हदम्याद तोकिएको छैन भने विवाद उत्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायिक समितिमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी हदम्यादभित्र नै दर्ताका लागि आएका विवादलाई मात्र दर्ता गर्नुपर्दछ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार समय हुँदासम्म बेवास्ता गरेर बस्नेलाई न्याय दिन सकिँदैन भन्ने छ । त्यसैले हदम्याद नाघेर दर्ताका लागि आएका विवादलाई दर्ता नगरी दरपीठ गर्नुपर्दछ ।

घ) मागदाबी : पक्षले आफूलाई मर्का परेको विषय निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निवेदनमा विवाद वा घटनाको विषय के हो, सोको परिचयात्मक विवरण, विवाद वा घटना के कसरी, के कहिले, के कस्तो रीत वा तरिकाले भएको हो, सो विवरण उल्लेख गरी विवाद वा घटनाको परिणामस्वरुप निवेदक/वादीलाई के कस्तो हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्न गएको हो वा प्रतिवादीको कारणले निवेदक वादीको के कस्तो हक अधिकार हनन हुन गई अन्याय पर्न गएको हो, सो कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।

कुन कानूनले निवेदक वादीलाई सो हानि, नोक्सानी वा क्षति प्रतिवादीबाट परिपूरण हुनुपर्ने वा निवेदक वादीको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने हो, सो उल्लेख गर्नुपर्दछ । तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश, अन्तरकालीन आदेश वा सम्पत्ति रोक्काको आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा निवेदकले माग गर्नुपर्नेछ ।

साथै कुन कानूनले निवेदक वादीलाई सो हानि, नोक्सानी वा क्षति प्रतिवादीबाट परिपूरण हुनुपर्ने वा निवेदक वादीको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने हो, सो उल्लेख गर्नुपर्दछ । तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश, अन्तरकालीन आदेश वा सम्पत्ति रोक्काको आदेश जारी गर्नुपर्ने भएमा निवेदकले माग गर्नुपर्नेछ । निवेदनमा उल्लेख भएको मागदाबीकै सीमाभित्र रही न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने भएकोले निवेदन पेश गर्दाकै बखतमा मागदाबी स्पष्ट रुपमा खुलाई पेश गर्नुपर्नेछ ।

पक्षले उल्लेखित विवरण खुलाई वा मौखिक रुपमा समेत उजुरी गर्न सक्नेछ । मौखिक रुपमा वा निर्दिष्ट ढाँचामा निवेदन वा उजुरी नआएमा उल्लेखित मागदाबीका बारेमा सोधपुछ गरी निर्दिष्ट ढाँचामा निवेदन तयार गरी पढीबाची सुनाई निवेदकको हस्ताक्षरसमेत गराई निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

अन्योल ३ : के उजुरी निर्दिष्ट ढाँचामा नै हुनुपर्दछ ?

न्यायिक समितिमा निवेदन वा उजुरी पेश गर्दा निवेदकले आफूलाई मर्का परेको विषय खुलाएर स्थानीय न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको निर्दिष्ट ढाँचामा पेश गर्नुपर्दछ, तर पक्षहरु निर्दिष्ट ढाँचाको निवेदन नलिई वा मौखिक रूपमा आए तापनि निवेदनको ढाँचामा लेख्न न्यायिक समिति सचिवालयले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्योल ४ : न्यायिक समिति आफैंले मेलमिलाप गर्न पाउने हो वा होइन ?

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (३) बमोजिम सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूबाट मात्र मेलमिलाप गराउनुपर्दछ । सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूबाट गरिएको सहमतिपत्रका आधारमा मिलापत्र गराउने कार्य चाहिँ न्यायिक समितिले गर्नुपर्दछ । न्यायिक समिति मेलमिलाप सत्रमा पनि बस्ने र सोही मुद्दामा निर्णय वा फैसला पनि गर्न मिल्दैन । त्यसैले मेलमिलाप सत्रमा न्यायिक समिति सहभागी नभएको राम्रो हुन्छ ।

सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूबाट गरिएको सहमतिपत्रका आधारमा मिलापत्र गराउने कार्य चाहिँ न्यायिक समितिले गर्नुपर्दछ । न्यायिक समिति मेलमिलाप सत्रमा पनि बस्ने र सोही मुद्दामा निर्णय वा फैसला पनि गर्न मिल्दैन । त्यसैले मेलमिलाप सत्रमा न्यायिक समिति सहभागी नभएको राम्रो हुन्छ ।

मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गर्न स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता उपलब्ध नभएमा मेलमिलाप परिषद्‌मा सूचीकृत भएका तालिम प्रदायक संस्था र प्रशिक्षकबाट मेलमिलापसम्बन्धी (४८ घण्टा अवधिको) आधारभूत तालिम सञ्चालन गरी यस्तो तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्तालाई न्यायिक समितिमा सूचीकृत गरी विवाद समाधानमा परिचालन गर्नुपर्दछ ।

अन्योल ५ : न्यायिक समितिले सम्पत्ति रोक्का, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पाउने हो वा होइन ?

कुनै बैंक, कम्पनी, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा रहेको खाता, निक्षेप वा प्रतिवादीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न नगराउन वा प्रतिवादीको हक भोगको कुनै अचल सम्पत्ति कसैलाई कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का गर्न पक्षले निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न पर्ने देखिएमा न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोजिम रोक्का राख्नुपर्ने अवधि किटान गरी सम्पत्ति रोक्काको आदेश जारी गरी सम्बन्धित निकायमा रोक्का कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (८) बमोजिम अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश गर्न सक्नेछ । समितिले कुनै निवेदनको कारबाही गर्दै जाँदा वा पक्षबाट माग भएबमोजिम अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै पनि चरणमा सो आदेश गर्न सक्नेछ । न्यायिक समितिबाट भएको आदेशको जानकारी तत्कालै प्रतिवादीलाई गराउनुपर्दछ । आवश्यक भएमा नजिकको प्रहरीलाई आदेशको जानकारी गराई पीडितको सुरक्षा प्रबन्धका लागि समेत न्यायिक समितिले निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

विवादको कारबाहीको सिलसिलामा प्रतिवादीको कुनै काम कारबाही तत्काल नरोकेमा, कुनै कार्य तत्काल नगरेमा वा विवादको मागदाबीका सम्बन्धमा कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा निवेदकको दाबी निरर्थक हुन जाने देखिई निवेदकलाई पर्नसक्ने वा हुनसक्ने क्षति वा नोक्सानी रोक्न वा विवादको निर्णय हुनुपूर्व दिइने आदेश नै अन्तरकालीन आदेश हो । निवेदकले माग गरे वा नगरे पनि विवादको विषयवस्तुको उपयुक्तताको आधारमा न्यायिक समितिले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

अन्योल ६ : के न्यायिक समितिका आदेश तथा निर्णयहरु अन्य निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ?

स्थानीय न्यायिक समिति स्थानीय तहको महत्वपूर्ण अंगहरूमध्ये एक हो । सरकारको एउटा अंगले गरेको आदेश वा निर्णय अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता आदेशहरू पालना गराउन स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरू, मालपोत कार्यालय, जिल्लास्थित अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग नियमित रूपमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ ।

अन्योल ७ : न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई बढी जोड दिने हो कि सम्बद्ध कानूनलाई ?

मेलमिलापकर्ताबाट सहजीकरण हुने विवादमा पक्षका व्यवहारिक पक्षलाई बढी जोड दिइएको हुन्छ, तर न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूमा सम्बद्ध कानूनलाई ध्यानमा राखेर कानूनको बर्खिलाप नहुने गरी निर्णय दिनुपर्दछ ।

न्यायिक समितिबाट भएको आदेशको जानकारी तत्कालै प्रतिवादीलाई गराउनुपर्दछ । आवश्यक भएमा नजिकको प्रहरीलाई आदेशको जानकारी गराई पीडितको सुरक्षा प्रबन्धका लागि समेत न्यायिक समितिले निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

विवादमा निवेदनको मागदाबी र प्रतिवादीको जिकिर र प्रत्युत्तर अध्ययन गरी सुनुवाइमा बस्ने न्यायिक समितिका संयोजक र कम्तीमा एक जना सदस्य वा सबै पदाधिकारीले के विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो वा ठहर गर्नुपर्ने हो, सो प्रश्नको निर्धारण गर्नुपर्दछ । निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न निर्धारण गरेपछि त्यस्तो प्रश्नलाई समर्थन गर्ने वा खण्डन गर्ने र ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध प्रमाण के के छन्, हेरी सोको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्दछ ।

अन्योल ८ : मेलमिलाप केन्द्रबाट मेलमिलाप हुन नसकेका विवादलाई न्यायिक समितिबाट के कस्तो कारबाही गर्ने हो ?

मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप केन्द्रबाट पक्षहरूबीच मेलमिलाप हुन नसकी प्रतिवेदन पेश हुन आएमा न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमका विवादका सम्बन्धमा थप साक्षी र प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए बुझ्ने र निर्णय दिने प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित विवादको हकमा यदि मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप हुन नसकेमा न्यायिक समितिले पक्षहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत जान जानकारी दिई सक्कलै मिसिल (फाइल) जिल्ला अदालतमा पठाउने आदेश गर्नुपर्दछ । यस्तो आदेश गर्नुभन्दा पहिले पक्षहरूलाई मिलापत्र गर्दाका फाइदा र भविष्यका बारेमा समेत सम्झाईबुझाई पुनः मिलापत्र गराउन प्रयास गर्नुपर्दछ । जिल्ला अदालतमा मिसिल (फाइल) पठाउने आदेश भएपछि विवादको मिसिल (फाइल) मा रहेका कागजातहरूको सिलसिलेवार मिलाई सोको विवरण तयार गरी मिसिल (फाइल) सक्कल नै जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्दछ ।

अन्योल ९ : न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५२ बमोजिम न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएपछि त्यस्तो मिलापत्र वा निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको जानकारी सम्बन्धित कार्यपालिकालाई दिनुपर्दछ । कार्यपालिकाबाट सो विवाद समाधानमा भएका सहमति र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पक्षहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । विवाद समाधानपश्चातको सो विवादमा भएका सहमति वा निर्णय कार्यान्वयन गराउनु कार्यपालिकाको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । यसरी मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले छुट्टै निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत जारी गरी कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नेछ ।

माथि उल्लेख गरिएका स्थानीय न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित अन्योलहरूमा सबै स्थानीय तहहरूमा एकरूपता ल्याउन सकिएको खण्डमा न्यायिक समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । देशका सबै स्थानीय तहहरूका विवाद समाधानमा समान प्रकृतिको कार्यविधि अवलम्बन भएमा अदालतलाई समेत अनुगमन, निरीक्षण र पृष्ठपोषण गर्न सहज हुनेछ । स्थानीय न्यायिक समितिको न्याय निरूपणसम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा एकरूपता ल्याई न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा नागरिकमा न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्न जानेछ । साथै यसले मुलुकमा सङ्घीयता संस्थागत गर्नमा समेत थप सहयोग पुग्नेछ ।