प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अन्तर्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण मिति जति-जति नजिकिँदैछ, भ्रमणलाई लिएर नेपाली समाज, अझ राजनीतिक र बौद्धिक जमात अनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुबीच यस विषयले महत्व पाउनु स्वाभाविक थियो र छ पनि । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक र परराष्ट्र मामिलाबाट हेरिनु र सोही कोणबाट व्याख्या विश्लेषण अनि टिप्पणी हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यद्यपि राजनीतिक रुपमा एकांकी विश्लेषण र सतही टिप्पणी गरिनुलाई भने स्वाभाविक र परिपक्व मान्न सकिँदैन ।

गएको हप्ता भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘दि हिन्दू’लाई अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर तिखो टिप्पणी गरे । उनले ओलीले चीन भ्रमणलाई ‘चाइना कार्ड’का रुपमा प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनको उक्त टिप्पणीको अर्काे आसय थियो, ओलीले नेपालको अर्काे छिमेकी मुलुक भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनन् । सरकार गठन भएको १०० दिन बितिसक्दासमेत भारतबाट प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको औपचारिक निम्तो नपाएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको तयारी गर्नुलाई प्रचण्डमात्रै होइन, आमवृत्तमा समेत त्यही कोणबाट टिप्पणी हुनु स्वाभाविक नै थियो ।

प्रचण्डको टिप्पणीको मूल आसय ओलीले भारतलाई घुर्काउन चीनको भ्रमण तय गरेको भन्ने नै हो । अर्काेतर्फ ओलीले चीनको भ्रमण गर्नुपूर्व भारतको भ्रमण गर्ने वातावरण बनाएको भए सहज हुने थियो भन्ने आसय पनि प्रचण्डको भनाइबाट बुझ्न कठिन थिएन, तर दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन यो वा त्यो देशको भ्रमण पहिलो हुनुपर्छ भन्ने भाष्य आफैंमा पूर्ण रुपमा सही मान्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अपेक्षा

प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्नलाई मात्र हो भनी बुझ्नु परिपक्व हुनै सक्दैन । र, अहिलेको सरकार प्रचण्डले भने जस्तो भारतलाई सन्तुलनमा राख्नलाई चीनसँगको सामीप्यतालाई अगाडि बढाउन खोज्दैछ भन्ने पक्कै पनि होइन । बदलिँदो विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रभावलाई न नेपालले चाहेर रोक्नसक्छ न त त्यसको बाछिटाबाट नेपाल जस्तो मुलुक अछुतो रहन नै सक्छ । अझ किटानीका साथ भन्ने हो भने यो वा त्यो प्रधानमन्त्री हुँदैमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेक सम्बन्धमा खासै बदलाव हुनै सक्दैन । बरु बुद्धिमता यसैमा बढी देखिन्छ, छिमेकसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालले सन्तुलित सम्बन्धका आयामहरुलाई भरमग्दुर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । ताकि यो वा त्यो बहानामा कसैको स्थार्थको क्रीडास्थल नेपाल नबनोस् ।

बदलिँदो विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रभावलाई न नेपालले चाहेर रोक्नसक्छ न त त्यसको बाछिटाबाट नेपाल जस्तो मुलुक अछुतो रहन नै सक्छ । अझ किटानीका साथ भन्ने हो भने यो वा त्यो प्रधानमन्त्री हुँदैमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेक सम्बन्धमा खासै बदलाव हुनै सक्दैन ।

अब चर्चा गरौं, प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीमा सरकार लागिरहँदा बेइजिङले भ्रमणलाई महत्व दिइएको पाइन्छ । अघिल्लो साता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले चीनको भ्रमण गरेर फर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणप्रति चीनले तीव्र चासो दिएको सन्देश दिएको थियो । टोली नेता पोखरेलले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्‍याउन चीनले चासो दिएको अभिव्यक्ति नेपाल फर्किएलगत्तै दिएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा भने यथेष्ट तयारी भएको देखिँदैन । कतिपय विषयवस्तुमा त सत्ता साझेदार दलहरुबीचमै पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । जसको आडमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण अनि सो बेला हुने सम्झौताका बारेमा विगतको जस्तै निरन्तरता हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । झण्डै ६ दशक लामो नेपाल-चीन सम्बन्ध अनि उच्चस्तरीय भ्रमणका दौरान भएका थुप्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा फिलतो सावित भएका छन् । यो बीचमा नेपाल-चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, कनेक्टिभिटी, यातायात, कला-संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायका थुप्रै सन्धि-सम्झौता भएका छन्, तर कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव नै रहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।

भ्रमणका एजेन्डामा अड्किएको हलो

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला उठ्ने प्रमुख विषय भनेको चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स्’ (बीआरआई) परियोजना हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईसम्बन्धी समझदारी-पत्रमा नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर सो परियोजनाका बारेमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भने अझै पनि हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भ्रमणको विषयमा यही बीआरआईमा गएर हलो अड्किएको छ । यो परियोजनालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण रुपमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान भन्ने विषयमा दुई दलबीच मत बाझिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा भने यथेष्ट तयारी भएको देखिँदैन । कतिपय विषयवस्तुमा त सत्ता साझेदार दलहरुबीचमै पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । जसको आडमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण अनि सो बेला हुने सम्झौताका बारेमा विगतको जस्तै निरन्तरता हुने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।

सोही कारण प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले बीआरआई परियोजना सहुलियतपूर्ण ऋणमै भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा रहँदा सत्ता साझेदार मुख्य दल नेपाली कांग्रेस भने कुनै पनि हालतमा ऋण अनुदानमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने अडानमा छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजना ओझेलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

के हो बीआरआई परियोजना ? यसबाट नेपाल तर्सिनुपर्छ र ?

सन् २०१२ मा चीनको शक्तिशाली पद चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव, सैन्य आयोगका प्रमुख तथा राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको घोषणा गरेका थिए । विश्वमा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि अघि सारिएको चीन सरकारको यस पहलमा एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्य–पूर्व र अमेरिका क्षेत्रका गरी विश्वका १५२ देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन हालसम्म आबद्ध भइसकेका छन् । यसलाई प्राचीन तथा मध्य युगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल रेशम मार्गको आधुनिक संस्करणका रूपमा समेत कतिपयले लिने गरेको पाइन्छ ।

यो अवधारणा जन्मनुको पछाडि सन् २००८ मा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी भएको बताइन्छ । त्यतिञ्जेल चीनले झण्डै चार दशकदेखि अपनाउँदै आएको ‘राज्य निर्देशित बाह्य निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि रणनीति’ सोही बेलादेखि बदलेको थियो । उसले अमेरिका र युरोपमा छाएको आर्थिक मन्दीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उत्पादनलाई आफैंभित्र खपत गर्ने रणनीति अगाडि सारेको थियो । यो बीचमा उसले द्रूततर गतिका रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, राजमार्ग तथा हवाई मार्गहरूले जोड्ने काम गर्‍यो । खाली एवं बञ्जर भूमिमा कलकारखाना, खेतीपातीका नवीन प्रयोग र आधुनिकतायुक्त आवादी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्यो ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईसम्बन्धी समझदारी-पत्रमा नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर सो परियोजनाका बारेमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भने अझै पनि हुन सकिरहेको छैन ।

कतिपयले यही समयमा चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी आफ्नो आन्तरिक क्षमता र विकास गर्न सफल भएकोसमेत बताउँदै आएका छन् । विश्वमा छाइरहेको आर्थिक मन्दीबीच चीनले गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक बजारको विस्तार र नवीन आविष्कारमार्फत स्थापित भएको पुँजी र प्रविधिलाई दिगो बनाउन चीनले सन् २०१३ देखि भने बाह्य संसारमा विस्तार गर्ने रणनीति बनाउन पुग्यो । जसको धरातलमा बीआरआई परियोजनाको परिकल्पना गरिएको थियो ।

यस परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक उद्देश्यका निम्ति सबै प्रकारका सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार र पुँजीको एकीकृत र बहुराष्ट्रिय तवरमा विस्तार गर्नु यस अवधारणाको मूल अभिष्ट हो । यस सञ्जालभित्र रेल, तेल, विद्युतीय ऊर्जा प्रसारण, टेलिकम्युनिकेसन, सडक, हवाई तथा जलमार्गको एकीकृत सञ्जाल मुख्य रुपमा समेटिएका छन् ।

कतिपयले यो परियोजना अगाडि सारिएपछि यसका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी पनि गरेका पाइन्छन् । खासगरी पश्चिमा मुलुकहरुलगायत अमेरिका तथा छिमेकी भारतले समेत बेला-बेलामा बीआरआई परियोजनाका बारेमा खरो टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । चीनले आर्थिक विकासका ठूल्ठूला सपना बाँडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकलाई सुरुमा ऋण लिन लगाउने, ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमशः सार्वभौमसत्तामै दख्खल दिन सक्नेसम्मका आशंका उनीहरुले बाँडिरहेका छन् । यसको कट्टर आलोचकमध्येको छिमेकी मुलुक भारतले यसै रणनीतिको एक अंग एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ र यसरी ऋण लिने मुलुकको पंक्तिमा भारत अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ ।

बीआरआईका सफल र विफल उदाहरणहरु

बीआरआईबाट केही आयोजना सफल भएका छन् । धेरै देशमा सडक र रेलमार्ग जस्ता संरचना चाहिने भएकाले त्यसो भएको बुझाइ पाइन्छ । यसै परियोजनाअन्तर्गत इन्डोनेसियामा हालै एउटा द्रुत रेलमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । त्यो रेल सेवाले राजधानी जकार्तालाई एउटा लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बाङडुङसँग जोड्छ । साढे ३०० किलोमिटरको दूरी अब तीन घण्टाको साटो रेलका कारण ४० मिनेटमै पूरा हुन्छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भ्रमणको विषयमा यही बीआरआईमा गएर हलो अड्किएको छ । यो परियोजनालाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण रुपमा अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान भन्ने विषयमा दुई दलबीच मत बाझिएको छ ।

त्यसो त व्यवसायिक लाभ नहुने परियोजनाहरू छनोट हुँदा ऋण दिने र निर्माणमा उचित सुपरिवेक्षण नगर्दा केही परियोजनाले ठाडो चुनौतीसमेत सामना गरेको दृष्टान्त भेटिन्छ । यसको एउटा उदाहरण श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ । उक्त बन्दरगाहलाई सरकारले सन् २०२२ मा टाट पल्टिएको घोषणा गरेको थियो । चीनलाई ऋण तिर्न नसकेकाले श्रीलङ्का सरकारले सो बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिएको छ ।

यी दुई उदाहरणबाट नेपालले पाठ सिक्नु जरुरी छ । कस्ता परियोजनामा ऋण सहयोग लिएर अगाडि बढाउँदा मुलुकको हित हुन्छ । त्यसमा केन्द्रित भएर गरिने जुनसुकै रणनीतिमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । छिमेकी भएको नाताले नेपाल र चीनबीच विभिन्न तहमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु स्वाभाविक नै हो । विगत ६ दशक बढी लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच थुप्रै सन्धि र सम्झौता भएका छन् । नेपाल-चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, केनेक्टिभिटी, यातायात, कला-संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोरमात्रै छैन, कार्यान्वयनको चरणमा नेपालको तर्फबाट भने फिलतो प्रस्तुति देखिन्छ ।

यसो हुनुमा नेपालको अस्थिर राजनीति, भूराजनीतिक प्रभाव र इच्छाशक्तिको कमी जस्ता कारण मूल रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बारेमा सत्तासिन दलहरुबीच मतैक्यता कायम हुन नसक्नु, कुनै न कुनै ढंगले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा बाह्य र आन्तरिक दबाब सिर्जना हुनु जस्ता विषय पनि अहिले उठिरहेकै छन् ।