प्रहरी बढुवा : मुर्झाएका प्रहरी, लापरवाह सरकार

प्रहरीको उच्च दर्जामा बाह्रैमास बढुवा खुल्ने, तल्लो दर्जामा जतिसुकै दरबन्दी खाली भए पनि लामो समय बढुवा ‘जाम’ हुँदा प्रहरी कर्मचारी उत्साहित छैनन् । जति कराए पनि माथिसम्म आवाज नपुग्ने तल्लो दर्जाका कर्मचारीको त के कुरा, संगठनले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा उच्च दर्जाकै अधिकृत विश्वस्त देखिँदैनन् ।

डीआईजी दर्जाको रिक्त दरबन्दीको बढुवामा ‘वरिष्ठता’ लागू हुँदा अबको बढुवा के हुन्छ ? प्रहरी कर्मचारी यसै भन्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आइतबारको बढुवा सिफारिस सात दिनभित्र अनुमोदन हुँदा एसएसपी दर्जामा १९ दरबन्दी रिक्त हुन्छ । मंसिर २१ र २७ मा दुई एआईजीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि डीआईजी र एआईजीका निम्ति थप दुई-दुई दरबन्दी रिक्त हुन्छ । एसएसपीको रिक्त संख्या २१ पुग्छ ।

माथिल्लो दर्जा रिक्त भई त्यसमा लगालग बढुवा खुलिरहँदा एसपी र सोभन्दा मुनिका दर्जाका बढुवा भने ‘जाम’ हुने स्थिति विद्यमान छ । त्यसले थुप्रै प्रहरीको वृत्तिमा असर पारेको गुनासो प्रहरी संगठनमा व्याप्त छ । असारमा प्रहरी अस्पतालमा दुई प्राविधिक डीआईजी रिक्त हुँदा एक महिनासम्म बढुवा सिफारिस गरिएन । फलतः उक्त बढुवाका दावेदार एसएसपीहरु दीपक श्रेष्ठ र सुवास आचार्यहरु उक्त दर्जाको ६ वर्षे पदावधि लागेर अवकाश भए ।

त्यही बेला जनपदतर्फ तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ‘कोर टीम’ का नातेदार भएकै कारण माथिल्लो दर्जामा दरबन्दी रिक्त नहुँदा बढुवा सिफारिस गरियो । असार १९ गते एआईजी उमेशराज जोशी अवकाश हुँदै थिए । त्यसपछि रिक्त हुने र सिफारिस गर्नुपर्ने एआईजी बढुवाका निम्ति डीआईजी पोषराज पोखरेलको नाम १० गते नै सिफारिस गरियो ।

बढुवा स्वीकृत नहुँदै सरकार फेरिने भयो । रविले चाहेर पनि पोषराजको सिफारिस अनुमोदन गराउन सकेनन् । फलतः उनी डीआईजी दर्जामै अवकाश भए । त्यसपछि गठन भएको सरकारले रामदत्त जोशीलाई साउन ७ मा एआईजी बढुवाका निम्ति सिफारिस गर्‍यो । भदौ २५ मा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीले अवकाश पाए । उक्त दरबन्दीमा कात्तिक ४ गते किरण राणाको बढुवा सिफारिस भयो । त्यसमध्ये जोशी कात्तिक १७ मा र राणा १५ मा उमेरहदका कारण अवकाश भए । रिक्त भएको दुई एआईजीमा कात्तिक १४ गते बुद्धिबहादुर गुरुङ र केदारप्रसाद ढकालको बढुवा सिफारिस भयो ।

यदि सरकारले चैत ४ गते नयाँ आईजी तयार पार्ने क्रममा २०५२/५/११, २०५२/७/२७ भर्ना मिति भएका डीआईजीबाट एआईजीको खोजी गर्ने हो भने लालमणि आचार्य, चन्द्रकुवेर खापुङलगायत एआईजीको सूचीमा पर्न सक्छन् ।

यसमध्ये ढकाल २१ गते उमेरहदका कारण अवकाश हुँदैछन् । उनीलगत्तै अर्का एआईजी भीमप्रसाद ढकाल २७ गते अवकाश हुँदैछन् । त्यसपछि माघ १५ मा एआईजी किरण बज्राचार्य उमेरका कारण अवकाश हुनेछिन् । अहिलेको आईजी टोली अर्थात् भर्ना मिति २०५१/१२/५ मा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरमध्ये कुवेर कडायत, दुर्गा सिंह, भरतबहादुर बोहरा, जनक भट्टराई हाल डीआईजी छन् । मंसिरमा रिक्त हुने दुई एआईजीका लागि यी चार प्रतिस्पर्धी हुन् । माघमा रिक्त हुने एक आईजीका निम्ति फेरि दुई डीआईजी प्रतिस्पर्धामा हुन्छन् ।

यदि सरकारले चैत ४ गते नयाँ आईजी तयार पार्ने क्रममा २०५२/५/११, २०५२/७/२७ भर्ना मिति भएका डीआईजीबाट एआईजीको खोजी गर्ने हो भने लालमणि आचार्य, चन्द्रकुवेर खापुङलगायत एआईजीको सूचीमा पर्न सक्छन् । हालसम्म उक्त टोलीबाट दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी एआईजी छन् । यिनै तीनमध्ये एकलाई सरकारले चैत ४ गते आईजी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यदि सरकारले यीबाहेक चौथो वा पाँचौं व्यक्तिलाई भावी आईजी बनाउन चाह्यो भने अहिले नै तिनलाई एआईजी बनाउने बाटो खुला छ ।

विद्यमान प्रहरी नियमावलीअनुसार चैत ४ मा नियुक्त हुने आईजीले भदौ १० वा २६ गते अवकाश पाउँछन् । त्यसपछि यसअघि बढुवा भएका डीआईजी राजन अधिकारी, दानबहादुर कार्की, डा.मनोजकुमार केसीसहित आइतबार सिफारिस भएका डीआईजीहरु एआईजीका दावेदार हुन् । त्यसमध्ये इन्स्पेक्टरका रुपमा २०५४/१२/१८ मा भर्ना हुने अधिकारी, कार्की, केसीसहितको टोलीबाट आईजी हुने कि राष्ट्रिय अनुसन्धानमा २०५३/०९/०५ मा भर्ना भएका सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायतको टोलीबाट हुने भन्ने कुरामा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।

यदि अनुसन्धान विभागबाट समायोजित टोलीबाट आईजी भएमा इन्स्पेक्टरबाट आएका टोलीले तीन महिना पर्खिनुपर्छ । यदि इन्स्पेक्टर टोलीले आईजी पायो भने अनुसन्धानको टोलीबाट केही एआईजी र धेरैजसो डीआईजीबाटै अवकाश हुन्छन् । अहिलेको बढुवामा उक्त टोलीको वरिष्ठतालाई सरकारले स्वीकारमात्रै गरेको छैन, संगठनको आगामी नेतृत्वका निम्ति तयार पार्ने संकेत पनि दिएको छ । यदि सरकार पूर्वाग्रही हुन्थ्यो भने २०५४/१२/१८ कै टोलीका दिनेशकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद भट्टलगायत बढुवामा पर्थे । यद्यपि उनीहरु यही महिना रिक्त हुने दुई डीआईजीको दरबन्दीमा पूर्ति हुने सम्भावना छ ।

निम्छरो टोलीको चर्चा छैन

माथिल्लो दर्जाका दरबन्दी रिक्त, बढुवा र सरुवा राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमै चासोको विषय बनिरहँदा तीभन्दा बढी संख्यामा रिक्त हुने एसएसपीदेखि मुनिका पदको कसैलाई वास्ता छैन । यदि अहिले रिक्त रहेको १९ र यो महिनाभित्रै रिक्त हुनसक्ने २१ एसएसपीमा त्यति नै संख्याका एसपीहरु बढुवा हुँदा हवल्दारदेखि नै जाममा परेको बढुवा एकैचोटि खुल्छ, तर प्रहरी बढुवाको खेलोमेलोमा एसएसपीभन्दा मुनिको दर्जालाई त्यति महत्व दिइँदैन । अझ एसपी र सोभन्दा तल्लो दर्जालाई त शक्तिविहीन अर्थात् ‘निम्छरो’ टोली नै भन्ने गरिन्छ ।

माथिल्लो दर्जाका दरबन्दी रिक्त, बढुवा र सरुवा राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमै चासोको विषय बनिरहँदा तीभन्दा बढी संख्यामा रिक्त हुने एसएसपीदेखि मुनिका पदको कसैलाई वास्ता छैन ।

यदि अहिल्यै एसएसपीको बढुवा गर्ने हो भने भर्ना मिति २०५६/३/३ का बाँकी एसपीसहित २०५८/४/१८ भर्ना मिति भएका एसपीले एसएसपीमा बढुवा पाए उनीहरुको वृत्ति विकासमा सहजता आउने अवस्था हुन्छ, तर न संगठनको नेतृत्व न त राजनीतिक नेतृत्व, कसैलाई पनि त्यता चासो छैन । अहिले एसएसपी बढुवा हुनुपर्नेमा रमेश थापा, रमेश थापा, प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, जनार्दन जीसी, कृष्णप्रसाद कोइराला, सन्तोष खड्का, रञ्जु सिग्देल, अनुपमशमशेर जबरा, श्यामकुमार महत्तो, कृष्णप्रसाद पंगेनी, अजय केसी, नवराज अधिकारीसहितका एसपी छन् ।

प्रहरीमा आजकै मितिमा ३२ एसपीको दरबन्दी रिक्त छ । २२ एसपीले एसएसपीमा बढुवा पाए भने ५४ जना डीएसपीले एसपीमा बढुवा पाउँछन् । डीएसपीमा ७० जनाको दरबन्दी खाली छ । यदि त्यसमा थप ५४ दरबन्दी रिक्त भए १२४ इन्स्पेक्टर डीएसपीमा बढुवा हुन्छन् ।

त्यसमाथि प्रहरीले २०७० र २०७२ सालमा इन्स्पेक्टर भर्ना खुलाउँदैमा ठूलो संख्यामा टोली उत्तीर्ण गरेपछि छिटो बढुवा हुनु ती टोलीका लागि अति जरुरी भइसकेको छ । प्रहरीले २०७० मा १४५ इन्स्पेक्टर भर्ना लिएकोमा अझै ७९ इन्स्पेक्टर डीएसपी बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । २०७० कै इन्स्पेक्टरले बढुवा नपाउँदा २०७२ सालमा भर्ना भएका १३२ का लागि डीएसपी दर्जा आकाशको फल झैं बन्न पुगेको छ ।

लामो समय बढुवा नहुँदा ती इन्स्पेक्टरले डीएसपी र एसपी दर्जामै पदावधि र सेवा अवधि गुजार्ने खतरा रहन्छ, तर सरकारलाई यति ठूलो जनशक्ति व्यवस्थापनको चासो छैन ।

पूर्वप्रहरी प्रमुख (आईजी) सर्वेन्द्र खनाल संगठनको नेतृत्व क्षणिक लाभको मोहमा पर्दा यस्तो गरेको बताउँछन् । ‘तल्लो दर्जालाई जति उत्साहित बनाउन सक्यो, संगठन त्यति नै बलियो हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तल्लो दर्जामा निराशा छाउनु भनेको संगठन कमजोर हुनेमात्रै हैन, देशको कानून कार्यान्वयनकै पक्षमा असर पार्नसक्छ ।’

प्रहरीको सरोकारवाला मन्त्रालय गृहले गम्भीरतापूर्वक यसका सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका काममा अनुगमन र नियमन गर्नु जरुरी हुने खनालको धारणा छ ।

नेपाल प्रहरी जनतालाई २४ घण्टा नै सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीसहित स्थापित भएको सबैभन्दा संवेदनशील नागरिक सरोकारको निकाय हो । जनताले धेरै नै भर गर्ने यो संस्थालाई यसकै सदस्यहरुले त्यति धेरै भर गरिरहेका छैनन् ।