एमालेसँग भिडिरहेका बालेन: १ लाख जरिबाना कति कानूनसम्मत ?

काठमाडौं । एमालेले शुक्रबार आयोजना गरेको जागरणसभाका क्रममा दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले १ लाख जरिबाना तिराउने प्रयास गरिरहेको छ । एमाले नेताहरुले भने यसलाई महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को प्रोपोगान्डाको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

एमालेको सभालगत्तै महानगरले जरिबानाको पत्र पठाएको थियो भने दुई दिनपछि पार्टीको मुख्यालयमै अर्को पत्र दिन गएको थियो । नगर प्रहरीको दलबलसहित गएको महानगरको टोलीले पत्र दर्ता गर्न खोज्दा एमालेले मानेन । कार्यालय सचिवले कार्यक्रमको आयोजना उपत्यकाका ३ जिल्ला कमिटीले गरेकाले केन्द्रीय कार्यालयसँग असम्बन्धित भएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । पत्र गोजीमा हालेर फर्किएको महानगर प्रहरीले आज पुनः एमालेको इमेलमा उक्त पत्र ठेलिदिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘सुरूमा नगर प्रहरीले भौतिक रूपमा नै गएर पत्र बुझाउन खोजेको थियो । पत्र बुझ्न नमानेपछि महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलको आधिकारिक इमेलबाट नेकपा एमाले पार्टीको आधिकारिक इमेलमा पठाइएको छ ।’

जागरणसभाका आयोजकमध्येको एक कमिटी नेकपा एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले अहिलेसम्म महानगरपालिकाको कुनै पनि पत्र नआएको नेपाल प्रेसलाई बताए । महानगरपालिकाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा दलबलसहित पत्र बुझाउन गएको भन्ने सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।

निरौलाले भने, ‘उहाँहरूले इमेलबाट वा केबाट गर्नुभयो हामीलाई थाहा भएन । पत्र दिने नै हो भने पनि आयोजक हामी भएको हुनाले हामीलाई दिने हो । उहाँहरू कार्यक्षेत्र तोडेर केन्द्रीय कार्यालयमा कानूनविपरीत विनाअनुमति कसरी जानुभयो ?’

महानगरले जरिबाना तिराउन खोज्नुको कुनै तुक नरहेको उनी बताउँछन् । कार्यक्रम सकिएपछि आफूहरुले सबै सरसफाइ गरेर हिँडेको उनले दाबी गरे ।

‘कार्यक्रम सकिएपछि हामीले सरसफाइ गरेको हो । महानगरको कार्यविधिले प्रहरीले पत्राचार गर्ने अधिकार राख्दैन । पत्राचार गरिहालेमा पनि महानगरको वातावरण विभागले नियम कानूनअनुसार सचेत गर्ने, कारबाही गर्ने हो । यो सबै विधि र प्रक्रियामा भएको छैन । विधि र प्रक्रियाअनुसार आउनुभयो भने आवश्यक छलफल गर्छौं’, निरौलाले भने ।

एमाले-बालेन टकराव

बालेन र एमालेबीच केही समययता आरोप-प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, नदी किनारका बस्ती, धरहरामा खुलाइएको पार्किङ, गिरीबन्धु टी-इस्टेटलगायतको विषयमा बालेन एमाले र केपी ओलीमाथि फेसबुकमा खनिँदै आएका छन् ।

एमाले नेता रघुवीर महासेठ पूर्वाधारमन्त्री भएको भेला उनकै मातहतमा रहेको सडक विभाग अगाडि महानगरको गाडीले धुलो खन्याइदिएको थियो । न्यूरोडमा सडक विस्तारको क्रममा पनि एमालेका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन बालेनविरुद्ध उत्रिएका थिए ।

‘भैंसीको ढाडमा झिँगा बस्यो कि के बस्यो, थाहा पनि पाएको हुँदैन, झिँगा दङ्ग परेको हुन्छ, चार लात हानें भनेर’ भन्दै ओलीले बालेन लक्षित व्यंग्य गरेका थिए ।

बालेनका समर्थकले केपी ओलीको फेसबुक पेजमा अनफलो अभियान नै चलाएका थिए ।

यही बीचमा महानगरले एमालेलाई गराएको जरिवानाले दुई पक्षबीचको कटुता थप चुलिएको हो ।

केही एमाले नेताहरुले मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित रहेको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रम नसकिँदै पत्र लेखेर गरेर बालेनले स्टन्टबाजी गरेको उनीहरुको दाबी छ ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यक्रम सकिएपछि स्वयंसेवकहरूले संकलन गरेको फोहोर उठाउन गाडी पठाइदिन अनुरोध गरिएकोमा सहयोग गर्नुको सट्टा जरिवानाको प्रचार गरेको भन्दै बालेनप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

शुक्रबार राति उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कार्यक्रम समापन भएपछि त्यहाँको सरसफाइ आयोजकका तर्फबाटै भइरहेको थियो । संकलन गरिएको भएको फोहोर उठाउन महानगरलाई गाडी पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । अनुरोधलाई स्वीकार गरेर सहयोग गर्नुको साटो फोहोर गरेको भनेर जरिबानाको प्रचार गरियो मेयरको निर्देशनमा ।’

एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले मेयर बालेन शाहले स्टन्टबाजी गरेको भन्दै सामान्य प्रशासनिक कुराहरू बुझेरमात्रै काम अघि बढाउन आग्रह गरे ।

अधिकारीले भने, ‘कार्यालयमा चिठी बुझाउन जाँदा यस्तो तरिका अपनाइँदैन । यो बिल्कुल स्टन्टबाजी हो । कार्यक्रम सकिएपछि सफा गरिएको छ, तर त्यो चिठी अघिल्लो दिन नै प्रिन्ट गरेर राखिएको थियो । कार्यक्रम नसकिँदै चिठी मिडियामा लगियो । एमालेको इतिहास हेर्नुस्, एमालेले कहिले पनि आफूले कार्यक्रम गरेको ठाउँमा फोहोर छोडेको छैन ।’

सोही दिन मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका समर्थकले कोटेश्वरमा गरेको कार्यक्रम, भोलिपल्ट नेकपा विप्लवको आमसभा र केही दिनअघिको सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनको क्रममा सडकमा भएको फोहोरलाई भने महानगरले नदेखेको भन्दै एमाले नेता कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा महानगरको आलोचना गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ताको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले बानेश्वरमा विरुवाको बार भत्काउँदा केही चासो नलिएको महानगरले एमालेमाथि सुनियोजित प्रहार गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

महानगरले हतार-हतारमा जरिबानाको पत्र सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने, ‘कार्यक्रम सकिएलगत्तै हाम्रा स्वयंसेवकले फोहोर सबै सफा गरिसकेका थियौं । हामीले फोहोर हटाइसकेपछि त्यो पत्रको के औचित्य हुन्छ ? त्यो प्रतिशोधपूर्ण भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

महानगर भन्छ- फोहोर देखेरै जरिवाना गरिएको हो

काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले वातावरण विभागले अनुगमन गरेरै पत्र पठाएको दाबी गर्छन् ।

त्यसो भए जरिबाना तिराएरै छोड्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जरिबाना गरिसकेपछि नतिर्ने भन्ने त सवाल नै भएन नि !’

त्यसै दिन कोटेश्वरमा आन्दोलनकारीले गरेको फोहोर, सहकारी पीडितले बानेश्वरमा विरुवाको बार भत्काएकोमा चाहिँ एक्सन नलिएको भन्ने आरोपमा उनले जरिवाना गर्ने विषय महानगरपालिकाको वातावरण विभागको भएको बताए ।

काफ्लेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कहाँ फोहोर भएको छ छैन भनेर अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने वातावरण विभागले हो । महानगरपालिकाले गरेको निर्णयबारे मात्रै हामीले जानकारी गराउँछौं । उहाँहरूले सफा गरेर जानुभएको हो कि, फोहोर नै नगरेको हो कि के हो भन्ने विषय सम्बन्धित विभागलाई जानकारी होला ।’

काफ्लेलाई थप सोधियो- ‘एमाले अध्यक्ष ओली र बालेनबीच पनि नोकझोक चलिरहेको बेला पार्टी कार्यालयमा नगर प्रहरी दलबलसहित जान आवश्यक थियो र ? पत्र लिएर एक जना प्रतिनिधि पठाउन सकिने थिएन ?’

यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले यसमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने उनले बताए ।

उनले थपे, ‘फोहोरसँग सम्बन्धित जरिबाना गर्ने विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रही भन्ने होइन । अर्को कुरा पत्र पठाउँदा नगर प्रहरीको क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत जाने हो । त्यस्तो दलबलसहित गएको होइन । नगर प्रहरी बलको गाडीमा कर्मचारी गएका हुनाले त्यसलाई अनावश्यक दलबल भनियो ।’

महानगरले टेकेको कानून र जरिबाना रकमको छैन तालमेल

नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराज गाछाले एमालेलाई काटेको जरिबानाको पत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम १ लाख रकम तोकिएको उल्लेख छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको परिच्छेद ९ मा कसुर तथा सजायको व्यवस्था छ, तर सभामा फ्याँकिएको फोहोर, सजाय उक्त ऐनको व्याख्यासँग मेल खाने देखिन्न ।

कसुर तथा सजाय खण्डको ३८ मा कसैले देहायको कुनै काम गरे कसुर ठहराइएको छ । खण्ड ३९ को सजायमा दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरी फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च तिराउने प्रावधान छ ।

‘स्थानीय तहले दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिम कसुर गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ ऐनमा लेखिएको छ । यी खण्डमा रासायनिक फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला वा हानिकारक फोहोरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने-गराउने भन्ने उल्लेख छ ।

ठ) मा औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाहरुले उद्योग वा संस्थाबाट निस्कने हानिकार फोहोर मैला जथाभावी फाल्ने काम गरेमा भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै (त) मा दफा ४४ विपरीत रासायनिक विषादीको आयात गने वा म्याद नाघेको (समयावधि सकिएको) औषधि नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेमा भन्ने उल्लेख छ ।

दरबार मार्गमा एमालेले गरेको जागरणसभामा रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने-गराउने गरेको देखिन्न ।

त्यस्तै महानगरको आर्थिक ऐनको अनुसूची-१४ मा वातावरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन सरसफाइ सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची १६ को पटके जरिबानासम्बन्धी महलमा प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत राखिएको छ । जसमा तोकिएको समय र स्थानबाहेक अन्यत्र फोहोरमैला निष्कासन गरेमा २ वा सोभन्दा बढी पटकको लागि १ लाख, अनधिकृत रूपमा पर्चा पम्प्लेट तथा पोष्टर जथाभावी टाँस गरी फोहोरमैला गरेमा ५ देखि ५० हजार प्रतिपटक जरिबाना गर्ने लेखिएको छ ।

यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि महानगर कानून विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यलाई फोन गर्दा उनको फोन उठेन ।