लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना बैंक बनाइँदै

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकताका साथ प्रदेश आयोजना बैंक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश आयोजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक आवश्यक परेको र सोही अनुसार योजनाहरूको प्राथमिकिकरण गरिने बताएका छन् ।

परियोजना बैंकले पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।

‘योजना छनौट प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन योजना बैंक उपयुक्त हुनेछ’उनले भने,‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको अवधारणलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थित प्रणालीको रूपमा परियोजना बैंकले काम गर्ने छ ।’

प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राखेका आयोजनाहरूको छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन योग्य बनाउने गरी आयोजना बैंक बनाउन थालिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए ।

‘आयोजनाहरूको वर्गीकरण गर्न सघाउ पुग्ने छ । पूर्वाधार तर्फका मात्रै नभई सामाजिक विकाससँग जोडिएका योजनाहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिने छ’उनले भने,‘प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको आधारमा यसमा योजनाहरु समावेश गरिनेछ र कार्यान्वयनको लागि अघि बढाइने छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिका २०८१ को प्रस्तावनामाथि छलफलअघि बढाइसकेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूको राय सल्लाह सुझावको आधारमा आयोजना बैंकलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाइने भएको छ ।

सामाजिक र मानव विकासलाई समेत आधार मानेर आयोजना बैंकमा योजनाहरू समावेश गर्न जोड दिइएको छ । प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेगरी अध्ययन भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आयोजना बैंकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले बताए ।

उनका अनुसार कागज उद्योग स्थापना गर्न सकिने र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि गरिएका अध्ययनहरुले देखाएका विकल्पहरूमा प्राथमिकता दिन सक्दा राम्रो हुनेछ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले आयोजना बैंकको अवधारणा उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनको अवस्थामा पु¥याउनुपर्ने बताए । प्रदेशको विकासमा रुपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने, बहुवर्षीय आयोजनालाई विशेष जोड लिएर आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पहिचान, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र छनौट प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, तथ्यपरक र पारदर्शी बनाई विकास प्रशासनलाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा निर्देशिकाको प्रस्तावना तयार पारिएको हो ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नेगरी तयार पार्न थालिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले प्रदेशको सीमित स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोगका लागि प्रदेश आयोजना बैंक आवश्यकता परेको बताए ।

उनले प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजना प्राथमिकतामा नपर्ने समस्या रहेकोमा अबदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा समावेश आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाइने भएकाले सहज हुने बताए ।‘जनताको आवश्यकता एउटा, कार्यक्रम अर्को बन्ने प्रवृत्ति छ ।

अव प्रदेश सरकारले अघि बढाउने योजना नागरिकको आवश्यकताको आधारमा हुनेगरी आयोजना बैंकले सुनिश्चित गर्छ’ उनले भने, ‘योजना छनौट र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य छ ।’

योजनाविद् डा. नहकुल केसीले योजनाहरूलाई एकीकृत गर्न आयोजना बैंक उपयुक्त माध्यम बन्ने र यसले योजना छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बताए ।