मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकाहरुको गुनासो- नेपालका कानुनले नागरिक सरह हेरेनन्

काठमाडौं । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नेपालको संविधान धारा १८ ले भने बमोजिमको समानताको हकको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सबै नागरिकहरुलाई संविधानले समान व्यवहार गर्नुपर्ने भनेको भएता पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न बन्ने राज्यका ऐन कानुनले नै आफूहरुलाई अयोग्यतासँग जोडेर विभेद गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

मंगलबार मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत कोशिस संस्थाले आयोजना गरेको विभेदकारी कानुनहरुको खारेजी तथा संशोधन विषयक कर्तव्यवाहकहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति कुन्दन काफ्लेले आफू लोकसेवादेखि शिक्षक सेवा आयोगमा समेत पास भएर अन्तरर्वार्ता दिँदा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकै कारण छनोट नगरेको बताए ।

“हामीलाई त राज्यबाटै विभेद छ नि । मैले सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि शिक्षक सेवामा छनोट भएन । मतदान गर्न जादा हाम्रो अपाङ्गता परिचयपत्र लुकाउनुपर्दछ । हामी अझै उम्मेदवार हुन पाउदैनौं । नीजि क्षेत्रमा रोजगारी गर्न जादा यस्तोले पनि काम गर्न सक्छ र भनेर भन्नुहुन्छ । राज्यकै कानुनहरुले हामीलाई अयोग्य ठहर गरेको छ,” काफ्ले भने ।

त्यस्तै लम्जुङका तेजकान्त घिमिरेको समस्या पनि त्यस्तै छ । “शिक्षक सेवामा मेरो मनोसामाजिक अवस्थाकै कारण पास हुँदाहुँदै पनि छनोट गरेनन् । समाजमा हामीलाई मानव सरह व्यवहार गर्दैनन् । राज्यका निकायमा केहि सेवा सुविधा लिन जादा तिमिलाई त यो कुरामा वन्चित गरेको छ मिल्दैन भन्छन्,” उनले भने ।

अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीका अनुसार “नेपालका अधिकाशं कानुनहरुले मनोसमामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अयोग्यतासँग जोडेर करिब २८ हजार भन्दा बढि नागरिकहरु आफ्ना हक अधिकारबाट वन्चित छन् ।

“कानुनले त नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो नि तर हाम्रो देशमा त उल्टो विभेद गरेको अवस्था छ ” अधिवक्ता पराजुलीले बताइन् ।

उनका अनुसार पुरानो संविधानमा ४० वटा कानुनहरुमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभेद गरेको थियो तर दुर्भाग्य देशले नयाँ समावेशी व्यवस्था पाउदा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भने थप ६९ कानुनहरुमा विभेदको सिकार हुनुपरिरहेको छ । “गणतन्त्र प्राप्त गर्दा त यो विभेदकारी कानुनहरुको संख्या घट्ला भन्ने हाम्रो विश्वास थियो तर यहाँ त बढेर गयो ” अधिवक्ता पराजुली बताउँछिन् ।

हाल नेपाल रहेका ३४० कानुनहर मध्ये ६९ कानुनहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई अयोग्यतासँग जोडेको छ भने ३३० नियम मध्ये ३० वटामा सोही प्रावधान छ । त्यस्तै २२ वटा विधेयक मध्ये ८ वटा विधेयकमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अयोग्यतासँग जोडेको उनीहरुको भनाइ छ ।

२०६५ सालमा स्थापना भएको कोशिसले यस्ता विभेदकारी कानुनहरुको खारेजी र संसोधनको लागि बेलाबेलामा जनप्रतिनिधि र राज्यका निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

कोसिशका सस्थापक अध्यक्ष तथा हालका निर्देशक मातृका देवकोटाका अनुसार कोशिसले गरेका उक्त कार्यक्रमहरुले कतिपय कानुनहरु खारेज भएका पनि छन् भने कतिपय संसोधन भएका छन् त कतिपय संसोधनकव प्रक्रियामा छन् । तर त्यसको लागि अझै पनि संसद र सम्बद्द निकायहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वयम् देवकोटा बताउँछन् ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ पारित गरेको छ । उक्त ऐनमा अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ । त्यस मध्ये मनोसामाजपक अपाङ्गता पनि एक हो । तर नेपालको ऐनले नै स्पष्ट रुपमा समान व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिसकेको भएता पनि राज्यका अन्य कानुनहरुमा विभेद हुनु आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अपमुल्यन समेत हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सस्था खोल्न पाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने रोजगारीमा सहभागिता हुन पाउने, लगायत विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भने ति सबै अधिकारहरुबाट वन्चित जस्तो छन् । अहिले पनि मोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु संघसस्थामा सदस्य अध्यक्ष वा निर्देशक हुन पाउदैनन् निर्वाचनमा उम्मेद्धार हुने त परकै कुरा मतदान गर्दा समेत पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विश्वमा प्रत्येक ४ जना मध्ये १ जना व्यक्तिले जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थाबाट गुज्रिने गरेको छ ।
यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अपाङ्गता क्षेत्र हेर्ने अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्य भने आयोगले पटकपटक राज्यका निकायहरुलाई सिफारिस गर्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि अपाङ्गताका समग्र सवालहरु अध्ययन गरेर राज्यलाई सिफारिस गरेको भएता पनि कार्यान्वयनमा फितलोपन हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना हक अधिकारबाटै वन्चित हुन परिरहेको समावेशी आयोगका अधिकृत सन्तोष भण्डारी बताउँछन् ।

नेपाल सरकार महिला बालबालिका मन्त्रालयका उपसचिव एवम् अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका शाखा प्रमुख कल्पना घिमिरेका अनुसार भने महिला बालबालिका मन्त्रालयका कुनै पनि ऐन कानुनले मनोसामाजिक वा अन्य कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभेद नगरेको बताउँछिन् । तर अन्य मन्त्रालयका ऐन कानुनका सन्दर्भमा भने निरन्तर वकालत पैरवी गर्न आवश्यक रहेको उपसचिव घिमिरेको धारणा छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिवइन्द्रविलास पौडेलका अनुसार मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा रहेका विभेदकारी कानुनहरुको सवालमा समितिले बेलाबेलामा सांसदहरु तथा सरोकारवाला राज्यका निकायहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिदै आएको बताउँछिन्

नेपाल कानुन आयोगका अधिकृत प्रजु डोटेलले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बनेका विभेदकारी कानुनहरुको अध्ययन र संसद र जनप्रतिधिहरुलाई ध्यानाकर्षण गर्ने सवालमा कानुन आयोग मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।