अध्यक्ष र महासचिवको मानहानी गरेको आरोपमा लुम्बिनीका एमाले सांसद पार्टीबाट निलम्बित

रुपन्देही । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेलको मानहानी गरेको आरोपमा नेकपा (एमाले) बाँके जिल्ला कमिटीले पार्टीका पूर्व प्रदेश उपसचिव तथा अहिलेका सल्लाहकार रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेपछि एमाले बाँकेको विवाद सतहमा आएको छ ।

सांसद चौधरीलाई एमाले बाँकेले मंगलबार पार्टी सदस्य निलम्बन गरी प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीलाई बोधार्थ दिइसकेको छ । यसबारे उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले उनलाई निलम्बन गरिएको बाँके जिल्ला अध्यक्ष निरक गुरूङले बताएपनि चौधरीले सानो विषयलाई अनावश्यक बाहिर ल्याइएको बताए ।

‘एमाले बाँकेले २०८१ कात्तिक ५ गतेका दिन पार्टीलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने मनशायका साथ पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, महासचिव समेतको मानहानी हुने गरी पार्टीका मूल्य, मान्यताविपरीत सार्वजनिकरूपमा गालीगलौज गर्ने, समाजिक सञ्जालमा, पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई खुइल्याउने पार्टीका विरुद्धमा समाचार लेख्नेजस्ता गतिविधि निरन्तर गर्नुभएका कारण तपाईंलाई विधानको धारा ८ को ९३० र ९४० बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिने सन्दर्भमा आफ्ना कमीकमजोरीप्रति महसुसीकरण गर्नुको साटो उल्टै पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीका विरूद्धमा लिखित जवाफ दिनुभएको हुँदा तपाईंलाई पार्टी विधानको धारा ८१ ९७० को अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुरूप पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँछु’, गुरूङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमाले लुम्बिनीका सचिव लक्ष्मण आचार्यले जिल्ला कमिटीले निलम्बन गरेको जानकारी फोनमा जिल्लाले दिएको तर यसको विषयमा सबै विषय बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जिल्लाले निलम्बन गरेको विषय प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बैठकपछि मात्रै अगाडि बढ्ला’, उनले भने ।

चौधरी नेकपाकालमा माओवादीबाट आएपछि एमालेमै बसेका नेता हुन् । एमाले बाँकेका एक नेताले सामाजिक सन्जालमा लेखेको विषयलाई पार्टीले बसेर छिटो समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै यसो नगरे पार्टीलाई थप क्षति हुने बताउँछन् ।

बाँकेमा निलम्बनमा परेका चौधरी, अर्को नेता रत्न खत्री सूर्य ढकाल र निरक गुरुंग सामाजिक सन्जालमा बाझिरहेका छन् ।

जिल्लाले निलम्बन गर्ने अधिकार विधानमै छैनः चौधरी

प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरीले जिल्ला कमिटीले त्यो भन्दा माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘मैले पनि म निलम्बन भएको कागज सामाजिक सन्जालमा देखेर अचम्म परेको छु, मैले चित्त नबुझेको विषय सामाजिक सन्जालमा लेख्दै आएको छु, यसबारे कमिटीका साथीहरुलाई चित्त नबुझेर मागेको स्पष्टिकरण पनि लेखेरै दिएको छ, तर अहिले किन यस्तो पत्र लेखेर सार्वजनिक गर्नुपरेको’, उनले भने ।

‘यो पत्र अध्यक्षको पत्रजस्तो छ, जिल्लाले पत्र काट्न पाउदैन, प्रदेशले गर्नुपर्नेहोला, केन्द्रले निर्णय गर्नेहोला, संसदीय समितिले निर्णय गर्नेहोला संसदको त, यति पनि प्रकृया नबुझेका साथीहरुले कसरी पार्टी चलाउनुुहुन्छ ? यस्तो इगोले पनि पार्टी कसरी बलियो हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

अहिले आफू अरु प्रकृयामा नजाने तर सबै विषय प्रदेश कमिटीमा राख्ने उनको भनाइ थियो ।