आफ्नै कार्यालयको सूचना पाउँदैनन् डोटीका सूचना अधिकारी

डोटी । सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरुले आफ्नै कार्यालयबाट सूचना नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले आयोजना गरेको सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीहरुबीचको छलफलमा सूचना अधिकारीहरुले सो गुनासो गरेका हुन् ।

‘सूचना माग गर्दै सूचना अधिकारीलाई सम्वोदन गरेर निवेदन आउँछ, तर त्यो सूचना हामीसंग हुँदैन’ मालपोत कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी सिद्धराज श्रेष्ठले भने ‘सम्वन्धित फाँटमा माग्दा पनि सूचना अधिकारीलेनै सूचना नपाउने अवस्था छ ।’ उनले यस्तो समस्या सवै सूचना अधिकारीहरुले भोगिरहेको बताए ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गगन भण्डारीको अनुभव पनि यस्तै छ । उनी भन्छन् ‘सम्बन्धित शाखा र फाँटमा सूचना हुन्छ, सूचना अधिकारीलाई सूचना मागको निवेदन आउँछ, हामीले पनि सम्वन्धित फाँटबाटै मागेर दिने हो ।’ फाँट वा शाखाले सूचना उपलव्ध नगराए सूचना अधिकारीले सूचना दिन नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

केही सञ्चारकर्मीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जोडेर सूचना माग गर्ने गरेको भण्डारीको भनाई छ । ‘सूचना माग गर्छन्, त्यसपछि ‘वार्गेनिङ्ग’ गर्न सुरु गर्छन्’ भण्डारीले भने ‘त्यस्तो बेलामा अलि बढी हैरानी खेप्नु परेको छ ।’

सूचना माग गरेर निवेदन आयो भने सूचना अधिकारीले अन्य फाँटलाई सूचना उपलव्ध गराई दिन निवेदन दिनु पर्ने अवस्था भएको उनीहरुको गुनासो छ । सूचना अधिकारीहरुको प्रश्न छ ‘हामीले सूचना नदिए कारवाही हुन्छ तर हामीलाईनै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुख वा फाँट प्रमुखलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ कि छैन ?’

शिक्षा विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी कृष्ण बोहरा आफ्नो निर्देशनालयसंग सम्वन्धित सूचना माग भएमा मागकर्तालाई बिना झण्झट सूचना उपलव्ध गराउने गरेको वताए । उनले भने ‘लिखित निवेदन परेमा लिखितै र मौखिक माग भई आएका मौखिक रुपमै सूचना उपलव्ध गराउँछौं, फाँट वा शाखाबाट सूचना संकलन गर्दा अलि समय लाग्छ ।’

सूचना मागकर्तालाई बिना झण्झट सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने बताउँछन् डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी । ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो, यो अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्त पनि हो’ जोशीले भने ‘त्यसैले सूचना प्राप्त गर्नमा कुनै पनि नागरिकलाई हैरानी दिईनु हुँदैन ।’ उनले दिन नमिल्ने प्रकारका सूचनाहरु ऐनमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा यो सूचना दिन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो भनेर अलमलमा पर्नु नपर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचनाहरु नियमित रुपमा प्रकाशन गर्न सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । उनले भने ‘सार्वजनिक निकायका वेवसाईटहरु नियमित रुपमा अद्यावधिक मात्रै भईदिने हो भने पनि सूचना माग गर्दै निवेदन दिनु पर्ने वर्तमान अवस्थामा कमी आउन सक्छ ।’

अर्को महिना हुने कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत आफुले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्ने बिषयमा छलफल गर्ने जोशीले वताए । उनले प्रत्येक महिना सूचना अधिकारीहरुको बैठक बस्ने र सो बैठकमा सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि सहभागि गराउने जानकारी दिए ।