धरानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निर्देशकबीच विवाद, दुवैले गुहारे अदालत

विराटनगर । जनप्रतिनिधिका कारण चर्चा र विवादमा आइरहने धरान उपमहानगरपालिकामा कर्मचारीबीचको विवादसमेत सतहमा आएको छ । गत असारबाट धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काजमा आएका भुपेन्द्र राई र उनी धरान आउनुभन्दा अगाडि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कामकाज गरेकी प्रज्ञादेवी निरौलाबीचको विवाद अहिले अदालत पुगेको छ ।

राई धरान उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाजमा खटाइएका थिए । उनी आउनुभन्दा अगाडि लामो समय धरान उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको थियो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको अवस्थामा प्रज्ञादेवीले निमित्तको रूपमा काम गरेकी थिइन् । अहिले उनलाई निर्देशक भनेर धरान उपमहानगरले जिम्मेवारी दिएको छ ।

उपमहानगरका यी दुई उच्च अधिकारीबीचको विवाद अदालतमा पुगे पनि अदालतले विवादको निरूपण गरेको छैन ।

निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी निरौलाले कात्तिक २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको हाजिरी खातामा रमाना भई गएको भनी जनाएकी थिइन् । उनले सोही दिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंमा समेत रमाना भएको व्यहोराको पत्र पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेको बेला रमानापत्र तयार गरी पत्राचार गरेकोले अदालत गएको हुँ ।’ उनले अहिले पनि आफूले धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेको बताए ।

राईले भने, ‘काम गरिरहेको अवस्थामा हाजिरी खातामा रमाना भएको र रमाना भएको पत्र तयार भएपछि निरौलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेश गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेको हुँ ।’

राईले मंसिर ५ गते दायर गरेको रिटमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेन, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको मागदाबीको बारे अदालतले प्रतिवादी प्रज्ञा निरौलालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

निरौला पनि यसअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपमा जिम्मेवारीबाट हटाइएको भनी अदालत गएकी थिइन् । उनले गत भदौ २३ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार र धरान उपमहानगरपालिका तथा भुपेन्द्र राईलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै रिट हालेकी थिइन् ।

निरौलाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २८ गते पठाएको पत्र बदर गर्नसमेत माग गरेकी छन् । जेठ २८ गते मन्त्रालयले राईलाई काजमा धरान उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाएको थियो ।

सोको विरुद्ध निरौलाले स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्न र सो नभए अधिकृतहरूमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा प्रमुख प्रशासकीयको व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरेकी छन् । निरौलाको मागदाबीसहितको रिट पनि उच्चमा विचाराधीन छ ।

निरौलाले भने अदालतले भुपेन्द्रको सरुवा बदर गरेको दाबी गरिन् । उनले आफूले दायर गरेको रिटमा अदालतले धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव पठाउनु नभए वरिष्ठतमलाई बनाउनु भन्ने आदेश दिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मैले अदालतकाे आदेश पालना गरेको हो ।’

एक-अर्काविरुद्ध अदालत पुगेका दुवै अधिकृत दशौं तहका हुन् । निरौला निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा मेयर हर्क साम्पाङसँग मतान्तर भएपछि राईलाई काजमा ल्याइएको थियो । मेयरसँग प्रमाणीकरण र इजाजतमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा मतान्तर भएपछि साम्पाङले उनलाई बिदामा बस्न आदेश दिएका थिए ।

निरौला बिदामा बसेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भएर धरान आएका थिए ।