लुम्बिनीको दोस्रो आवधिक योजना अलपत्र, भागबन्डा नमिल्दा गठन भएन प्रदेश विकास परिषद्

रुपन्देही । मुख्यमन्त्री फेरिइरहेपछि लुम्बिनीको दोस्रो आवधिक योजना अलपत्र परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने योजना अहिलेसम्म अलपत्र परेको हो ।

अधिकांश काम सकिए पनि सरकारले प्रदेश विकास परिषद् गठन गर्न नसक्दा आवधिक योजना बीचमै अड्किएको छ । प्रदेश योजना आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आवधिक योजनाको काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।

‘अब निर्देशक समितिले पास गरेपछि प्रदेश विकास परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियामात्रै बाँकी छ’, ती पदाधिकारीले भने ।

२०८० साल चैत २० गते सार्वजनिक भएको योजना तयार गर्न प्रदेशमा तथ्यांक अभाव भएकाले धेरै समस्या पारेको थियो । आवधिक योजना बनाउन प्रदेशमा रहेका दलका प्रतिनिधिहरु तथा सबै सांसदहरुसमक्ष आयोगले छलफल गरेको थियो ।

योजना सार्वजनिक भएपछि तीन मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्, तर आवधिक योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नयाँ सरकार बनेको ४ महिना पूरा भए पनि अहिलेसम्म प्रदेश विकास परिषद् गठन हुन सकेको छैन । साउन ७ गते मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यलाई आवधिक योजना सार्वजनिक गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीकै समर्थन छ, तर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नसक्दा लामो समयसम्म परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वलीले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि लक्षित बृहत्तर रोजगारी तथा उद्यमशीलताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ लुम्बिनीको दोस्रो आवधिक योजना आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगले ६ समष्टिगत रणनीति तथा विषयगत रुपमा २०४ रणनीति र ८२८ वटा कार्यनीति तय गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८५/८६ को आधारपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

समृद्ध लुम्बिनी आर्थिक विकास, सुशासन र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोचसहित कृषि, उद्योग, पर्यटन र हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताको उपयोग र नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने योजना आयोगले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ ।

दोस्रो आवधिक योजनामा ५ वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबी १८.२० प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १५१२ अमेरिकी डलर, मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.६१० र बाल मृत्युदर २२ प्रतिहजार पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोगका सदस्य डा. वलीले बताए ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज खनालले जिम्मेवारीमा रहेकै समयमा गएको असारमा योजनाको अन्तिम मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए पनि सरकार फेरिएकाले रोकिएको बताए । खनाल पहिलो चरणमा सदस्य र दोस्रो चरणमा उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

साउनदेखि योजना आयोगले आधारपत्र तयार पारेको थियो । २०८० सालको चैतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएपछि उक्त आधारपत्र तयार पर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीले पनि राजीनामा दिए ।

डा. केसीले निर्माण गरेको आधारपत्रमा पछि आएका आयोगका उपाध्यक्ष सरोज खनालले केही मस्यौदा परिवर्तन गरेका थिए । २०८१ को साउनमा खनालले पनि अन्तिम रूप दिन विभिन्न चरणअनुसार काम गर्दागर्दै सरकार फेरिएपछि उनले पनि अघि सारेका कार्यक्रम पनि रोकिए ।

साउन ७ गते नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले भदौ अन्तिम साता आयोग उपाध्यक्षमा डा. डिल्लीराज अर्याल र सदस्यहरुमा डा. सुदन वली र भुवन चौधरीलाई नियुक्त गरे । अहिलेको नेतृत्वले आवधिक योजनाको लागि प्रदेशको तथ्याङ्क, विगतमा भएका काम आदिको विषयमा अध्ययन गरी आयोगका तर्फबाट सबै काम सकेको सदस्य भुवन चौधरी बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै योजना मस्यौदा परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणले दोस्रो आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थी सकेसम्म छिटो दोस्रो आवधिक योजना लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँछन् । हरेक सरकारका आआफ्ना लक्ष्य हुने भएको सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोग पदाधिकारी परिवर्तन हुने स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको बताउँदै उनले अव आउने आवधिक योजना लुम्बिनी प्रदेशवासीको जीवनस्तरसँग जोडिएर आउने भएकोले छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जनाए ।

योजना आयोगबाट आएका योजना तथा लक्ष्यमा टेकेर सरकारले काम अगाडि बढाउने प्रचलन रहेकोले त्यहीअनुसार अगाडि बढिने उनको भनाइ छ ।

कसरी गठन हुन्छ विकास परिषद् ?

परिषद्को उद्देश्य स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच नीतिमा सामञ्जस्यता ल्याउने, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी गर्ने, साझा अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने रहेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्सँग सम्बन्धित ऐनहरु ३ वटा छन्, जसमा नेपालको संविधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन हुन्छ । संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकारीता, समन्वय, पारस्परिक सहयोग व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ ले हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रदेशका मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, सचिवहरु, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्य हुन्छन् । स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव परिषद्को सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतसाधानको उपयोग र बाँडफाँटलगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरुमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्ले खासगरी विकास आयोजना वा साझा अधिकारका विषयको कार्यन्वयन प्रदेश तथा स्थानीय तह र एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्दछ । आवश्यकताअनुसार समिति गठन गर्ने, कुनै विषय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छलफल हुन उपयुक्त देखिएमा विषय खुलाई प्रदेश समन्वय परिषद्ले अनुरोध गर्नसक्छ ।

तर परिषद्लाई नामअनुसारको काम नदिइएको भन्दै बैठकको औचित्यमाथि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । परिषद्को बैठक नियमित नहुने, बैठक मेला जस्तो ठूलो हुने, बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न नपाउने, प्रदेश सरकारको कुरा सुन्न आए जस्तो मात्रै हुने र निर्णय कार्यान्वयन नहुने जस्ता गुनासा छन् । सरकार फेरिएपछि यसका सदस्यहरु पनि फेरिने र यसको मुख्य काम योजना बनाउने बेलामात्रै खोजिने भएकाले कम महत्वमा परेको छ, तर भागबन्डामा सरकारले आफू निकटकालाई राख्ने भएकाले दलहरुले बढी पेचिलो बनाएका हुन् ।