आयल निगमको भलबारी डिपो सार्न नदी किनारको क्षेत्रमा ३ अर्ब लगानी (भिडिओ)

रुपन्देही । नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गत बैशाख ५ गते रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण र जमिन पुर्ने कार्यको थालनी गरिएको थियो । यहाँ अहिले तटबन्धको अधिकांश काम सकेर माटो पुर्ने काम भइरहेको छ भने कार्यालय संचालनका अन्य संरचनाहरु पनि बनिरहेका छन् ।

रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेकाले निगमले खरिद गरेको १३.५ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सो भण्डारण लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्नेछ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आएको र लुम्बिनी प्रदेशमा यसैलाई मुख्य केन्द्र मानेर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

करिब तीन अर्ब लागतमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको आयल निगमका उपनिर्देशक तथा भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक ईं. प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।

सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि १६ सय किलोलिटर क्षमताका दुई र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

भण्डारण निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो यहाँ सर्नेछ । भण्डारण डिपोलाई बाढीबाट जोगाउन दुई मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर जमिन पुरिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परियोजनाको डिजाइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गर्नेगरी समझदारी भएको हो ।

आगामी मङ्सिरमा भण्डारण परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने र विसं २०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विवेक बरालले विश्वविद्यालय र निगमबीच लामो समयदेखि सहकार्य रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि भण्डारण गृह निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले ४० वर्ष पुरानो संरचनाबाट अब निगमले डिपो संचालनका लागि समस्या भएकाले यस्तो खुला ठाउँ रोजेको र निगमले विश्वास गरेर आफूहरुलाई जिम्मेवारी दिइएकाले समयमै पूरा गर्ने जनाए । अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरेर अब आधुनिक सुरक्षा रणनीतिबाट समाधान गर्नेगरी आयोजनालाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ । भलबारी डिपो प्रमुख ईं सैलेन्द्र भुसालले ०३६ सालमा बनेको सानो संरचनाले अहिलेको मागलाई थेग्न नसकेकोले नयाँ स्थानमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए ।

उनले अहिले एक दिनपनि नियमित आउने ठाउँमा समस्या आए भलबारीमा स्टकको समस्या हुने भएकाले यो योजनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गरेर स्थानान्तरणको विकल्प नभएको बताए ।

केयुका डिन प्रोफेसर मनिष पोखरेलले केयु अनुसन्धान क्षेत्रकै विश्वविद्यालय भएकाले यहाँको काम पूरा गर्न दक्ष जनशक्ति रहेको जनाए । नयाँ भण्डारण गृहको १४ बिघा क्षेत्रफलमध्ये ७० प्रतिशत ओमसतिया र ३० प्रतिशत जग्गा रोहिणी गाउँपालिकामा पर्छ ।

निगमका प्रबन्धक रामहरि निरौलाले भण्डारण गृहका लागि काठमाडाैं विश्वविद्यालयसँगको सम्झौताले छिटो काम बन्ने आधार तय भएको बताए । भविष्यमा भारतीय आयल कर्पोरेसनसँगको सहकार्यमा भण्डारण गृहसँगै प्राकृतिक ग्यासबाट रासायिनक मल उत्पादन कारखाना पनि स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको निरौलाले बताए ।

यो परियोजनाका संयोजक प्रदीप कुमार यादवले ६ महिनाको डिपिआर समय रहेको र ०८४ को मंसिरसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य भएपनि त्यो अगावै सकिने बताए ।

स्थानीयले भने हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन

स्थानीय हरिलाल चाईले ३० वर्षदेखि काम गरेर खाएको जग्गाको रकम नपाएको र निगमले घेरेर राखेको गुनासो गरे । ‘हामीलाई भ्रममा पारिएको छ, वरिपरी घेरेर बीचमा हाम्रो जग्गा पारिएको छ, रकम केही दिइदैन’ बुधबार कार्यक्रमस्थलमा विरोध जनाउँदै पुगेका उनले भने ।

हरिलालको जस्तो स्थानीय हरि चाईको पनि समस्या रहेको छ । ‘स्थानीयलाई रेट कायम गरेर दिने भनियो, धमाधम काम भएको छ हामीलाई केही दिइएको छैन, यसरी हामी के गर्ने ?’ आक्रोशित रहेका उनले भने–‘गरिब मान्छेको कुरा कसैले सुन्दैन, तपाईहरुलाई भनेर पनि के होला खै ?’

७९ वर्षका गधुल चाईले ३१ वर्षबाट कमाइखाएको जग्गामा केही नमिलेको भन्दै गुनासो आए । ‘पैसा मिलेन, शर्त अनुसार केही दिएनन् हामीलाई केही भएन’ उनले भने–‘हामी आयोजनाको विरोधी होइनौं तर हामीले गरेर खाने जमिन नै नभएकोले के गर्ने ?’

योजनाले खुसी भएर के गर्ने खानेकुरा केही नभएपछि स्थानीयका अनुसार नियमले १५ बिगाह यस्तो जग्गा कब्जा गरेको दावी गरेपनि मैदानमा भने त्यसो देखिदैन ।

रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले परियोजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने तथा यस क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेको र त्यसमा खबरदारी जारी रहने जनाएका छन् ।

भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले विगतमा जग्गा सम्बन्धी केही विवाद देखिएकोमा संसदीय समिति र अख्तियारबाट विवाद समाधान भई बजेट पनि पारित भएर टेण्डर प्रक्रियामा गएको बताए । यादवले स्थानीयसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने र रोजगारी, यो क्षेत्रका विकास निर्माणमा साझेदारीमा प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

डुबानको उस्तै चिन्ता

दलालमार्फत करोडौं रुपैयाँ कमिसन लिएर नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थ भण्डारण डिपो बनाउन भैरहवाको रोहिणी नदी किनारमा किनेको जग्गा डुबानमा परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

भैरहवादेखि करिब पाँच किलोमिटर पूर्व भैरहवा–परासी सडकखण्ड नजिकै नदी किनारमा पर्ने सो जग्गा एक दिनकै झरीले डुबानमा पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । यसअघि आयल निगमले आयोजना सुरु गरेपछि आन्दोलनमा बसेका कांग्रेस नेता अब्दुल रज्जाकको टोली बुधबार भने विरोधमा देखिएन । स्थानीयले आफूले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै कार्यक्रम स्थलमै विरोध गरेका थिए ।

सो जग्गाको मूल्य जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पाएपनि निगमले तीन गुणा बढी महंगोमा किनेको विषय बाहिर आएपछि आलोचना भएको थियो । नदी छेउमै रहेको सो जग्गा अहिले तटबन्ध गरेपनि वर्षामा पानीले डुब्ने चिन्ता स्थानीयको छ ।

तर निगमका पदाधिकारीले डिपो नजिक पानी आवश्यक भएकाले खोला किनारको जग्गा भए पनि असर नपर्ने प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

निगमले किन्नुअघि पनि बर्सेनि पस्ने रोहिणीको बाढीका कारण त्यहाँको खेतीयोग्य जमिन बाझो रहेको थियो । हरेक वर्ष रोहिणीको कटान र डुबानले आसपास गाउँका स्थानीय हैरानी पारेपनि अहिलेको तटबन्धले अन्य जग्गालाई भने सहज बनाउने छ ।