स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजारभन्दा बढी फर्मको आवेदन (सूचीसहित)

काठमाडौं । स्टार्टअफ उद्यम कर्जाका लागि ५ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तरगत रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार अनलाइन र अफलाइनबाट गरेर ५ हजार १५८ फर्मले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम २०८१ मा सहभागिताका लागि आवेदन दिएका हुन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार अफलाइनमार्फत १ हजार ८३८ र अनलाइनबाट ३ हजार ३२० ले फर्म दर्ता गराएका हुन् । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्जालन कार्यक्रम २०८१ अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव आव्हान गरिएकोमा गत भदौ ११ देखि भदौ ३१ सम्म दर्ता भएका परियोजनाको दर्ता नम्बर, परियोजनाको नाम र ठेगानासहित प्रतिष्ठानले फर्मको सूची सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिष्ठानले यी सबै दर्तामात्रै भएको तर, सर्ट लिष्ट नभएको भन्द तत्काल सर्टलिष्ट गरेर सूची प्रकाशित हुने जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ रकम स्टार्टअप कर्जाको रूपमा प्रदान गर्न लागेको हो । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर यस अघि नै भइसकेको छ । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्टअप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म बिना धिताे ३ प्रतिशत ब्याजमा ५ वर्षका लागि  स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रुपमा राख्नेछ ।

कृषि तथा पशुपन्छीसँग सम्बन्धित, वन पैदावारसँग सम्बन्धित, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित, अटो मोबाइल सम्बन्धित, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित लगात विभिन्न क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जा प्रदान हुने छ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यम गर्नेका लागि विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने र यस्तो उद्यममा लगानी प्रवर्द्धन एवम् सहजीकरण गर्नेछ । गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रवर्द्धन तथा विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यो अवधारणालाई नवउद्यमी तथा युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्टार्टअप परिषद्को रहने व्यवस्था छ । जसमा योजना आयोगमा उद्योग क्षेत्र हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग सचिव, अर्थसचिव, कृषि सचिव, शिक्षा सचिव, श्रम तथा रोजगार सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव लगायत सदस्य छन् । यस्तै सबै प्रदेशका उद्योग सचिव र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष पनि यो परिषद्मा सदस्यका रूपमा छन् ।

त्यसैगरी यो क्षेत्रलाई मात्रै हेर्नेगरी स्टार्टअप बोर्ड रहको छ । स्टार्टअप सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माणका लागि सिफारिस गर्ने, उद्यम छनोटको मापदण्ड तयार पार्ने तथा सिफारिस गर्नेलगायत कार्यका लागि नेपाल स्टार्टअप बोर्ड रहेको छ । उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डको सदस्यमा मन्त्रालयकै सहसचिव, अर्थ मन्त्रायलको सहसचिव, एफएनसीसीआईको अध्यक्ष, एफएनसीएसआईको अध्यक्ष, सरकारले मनोनीत गरेको व्यवस्थापन विज्ञ २ जना, प्रतिष्ठानले मनोनीत गरेको निजी क्षेत्रको उद्यमी, प्रतिष्ठानले नै मनोनित गरेको वातावरण विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् ।