चीनसँग ऋण नलिने बहस- नेपालको हितमा कि अहितमा ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बहस यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । यसकारण कि पदमा नियुक्त भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमण चीनबाट गर्दैछन् । २०४६ सालपछि यस किसिमका भ्रमण हालसम्म हुन सकेका छैनन् । त्यसअघि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि पदासीन भएको साता दिन नपुग्दै २०६५ साल भदौ ७ मा चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए, तर त्यो औपचारिक थिएन । बेइजिङमा जारी ओलम्पकि खेलकुदको समापनमा भाग लिन उनी चीन गएका थिए । स्वदेश फर्कने क्रममा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसमक्ष भनेका थिए, ‘आफ्नो पहिलो औपचारिक र राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुनेछ ।’ पछि भ्रमणको परिणाम जे/जस्तो आयो, त्यो जगजाहेर छ ।

त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणप्रति राष्ट्रियमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै अर्थपूर्ण नजर छ । रोचक त यो छ कि यस पटकको भ्रमणमा सबैभन्दा गम्भीर चासो स्वयम् चीनको छ । जसलाई तीन फरक खण्डमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो : बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)को पृष्ठभूमि दुई हजार वर्षअघि हान वंशीय शासकले सुरु गरेको ‘सिल्क रोड’सँग जोडिन्छ । जसले तत्कालीन चीनलाई युरोप र एसियाका बाँकी मुलुकसँग शताब्दीऔंसम्म जोड्ने काम गरेको थियो । सन् २०१३ देखि सी जिनफिङ वर्तमान चीनको नेतृत्वमा आए । ‘सिल्क रोड’ सोही अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै सीले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अघि सारे । हालको बीआरआई त्यसैको परिमार्जित रुप हो ।

सन् २०१३ देखि सी जिनफिङ वर्तमान चीनको नेतृत्वमा आए । ‘सिल्क रोड’ सोही अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै सीले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना अघि सारे । हालको बीआरआई त्यसैको परिमार्जित रुप हो ।

बीआरआईको ढाँचागत सहमतिमा आधारित सहमतिपत्र (एमओयू)मा नेपालले सन् २०१७ मे १२ मै हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जुन बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री थिए, प्रचण्ड । त्यसबेला मुलुकका विभिन्न ३५ परियोजना बीआरआईको ढाँचाभित्र समेट्न सूची नै बनाइएको थियो । दुई वर्षपछि त्यसलाई नौमा झारियो, तर दुःखको कुरो जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसका पछि अनेक कारण होलान्/छन् । बीआरआईलाई लिएर मुलुकभित्रकै बौद्धिक समाजबाट हुने नकारात्मक बहस सतहमा आउनेमध्ये सबैभन्दा पेचिलो देखिन्छ । जुन चीनको सधैं ‘राडर’भित्र पर्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा यी विषय अझ सघन रुपमा उठाइए । जुन अनावश्यकमात्र होइन, फजुल देखिन्छ ।

बीआरआई सी अवधारणाभन्दा माथि उठेर सिंगो चीनको परराष्ट्र नीतिसँग जोडिन आइपुगेको छ । जुन ‘पोलिसी कोअर्डिनेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटी, अवरोधरहित व्यापार, फाइनान्सियल इन्टिग्रेसन र पिपुल टु पिपुल कनेक्सन’सँग आधारित छन् । विश्वका विभिन्न १५० मुलुकले यस अवधारणाको एमओयूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा अफ्रिकाका ४४, मध्य एसिया र युरोपका ३४, एसिया प्यासिफिकका २५, ल्याटिन अमेरिकाका २२, उत्तर अफ्रिकाका १९ र दक्षिण एसियाका ६ मुलुक छन् । रोचक त के भने जी-२० भित्रका ८ मुलकसमेत बीआरआईका हस्ताक्षरकर्ता हुन् ।

तर यति बेला बीआरआईभित्र नेपाल समेटिनु हुन्न भन्ने बहस जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । जुन मुलुकको बृहत्तर हितमा देखिन्न । यहाँ बुझ्नुपर्ने पक्ष के भने चीनले अबका दिनमा प्रवाह गर्ने सबै वैदेशिक सहायता बीआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’ भित्रबाट हुन्छन् । चाहे त्यो ऋण होस् या अनुदान । यस अर्थमा बीआरआई कार्यान्वयन नहुँदा चीनबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान दुबैबाट नेपाल सधैंका लागि विमुख हुने खतरा बढ्नेछ ।

विश्वका विभिन्न १५० मुलुकले यस अवधारणाको एमओयूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमा अफ्रिकाका ४४, मध्य एसिया र युरोपका ३४, एसिया प्यासिफिकका २५, ल्याटिन अमेरिकाका २२, उत्तर अफ्रिकाका १९ र दक्षिण एसियाका ६ मुलुक छन् । रोचक त के भने जी-२० भित्रका ८ मुलकसमेत बीआरआईका हस्ताक्षरकर्ता हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२०/२१ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा चीनले नेपाललाई ३८०.४५ मिलियन अमेरिकी डलर (५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) आर्थिक सहायता (ऋण र अनुदान गरी) दिएको देखिन्छ । चीनको सहयोगले यद्यपि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपाल बीआरआईबाट विमुख हुँदा माथि उल्लेखित सहायताबाट पनि विमुख हुने खतरा हुनेछ ।

दोस्रो : चीन देखाएर नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ कि भन्ने भाष्य जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिँदैछ । विशेषगरी बीआरआई कार्यान्वयनको सन्दर्भलाई लिएर । यसका लागि नेपाल र चीनको शताब्दीऔं पुरानो सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासकार बाबुराम आचार्यबाट उल्लेखित ‘तिब्बत, चीन र नेपाल’ पुस्तकअनुसार ई.सं. ५८४ मा नेपाल अधिराज्यको सिंहासनमा अंशु बर्मा आसिन थिए । सोही बेला ज्ञानको खोजीमा तिब्बतबाट केरुङको बाटो हुँदै ‘थोन मी’ नामक विद्वानको नेतृत्वमा एउटा शिष्टमण्डल काठमाडौं उपत्यका आइपुगेको थियो । तत्कालीन नेपालको राजधानी युप ग्राम (हालको पाटन)मा उनलाई त्यसबेला भव्य स्वागत गरिएको थियो ।

वर्तमान चीनकै भूमिबाट भने ई.सं.६३७ को आसपास हुएन त्साङ नामक तीर्थयात्री नेपाल आएका थिए । दूतका रुपमा भने ई.सं. ६४२ मा लि यु पाओको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली पहिलो पटक नेपाल आएको थियो । जुन बेला नेपालको शासन सत्तामा नरेन्द्रदेव थिए । पछि उनै नरेन्द्रदेवले ई.सं. ६४३ मा आफ्नो दूतमण्डल ल्हासा हुँदै चीनको तत्कालीन राजधानी पेकिङ पठाए । उनीहरुलाई त्यसबेला सम्राट ताइ जोङको राजभवनमा भव्य स्वागत गरिएको थियो ।

मुलुकका विभिन्न ३५ परियोजना बीआरआईको ढाँचाभित्र समेट्न सूची नै बनाइएको थियो । दुई वर्षपछि त्यसलाई नौमा झारियो, तर दुःखको कुरो जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

दुई मुलुकबीचको दूत आदानप्रदानले के प्रस्ट पार्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि चीनको शताब्दीऔंदेखि नै सम्मान थियो । नेपाल-चीन युद्धपछि १९९२ साल भदौ ११ मा दुई पक्षबीच सधैंका लागि युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता भयो । जुन नेपालको इतिहासमा बेत्रावती सन्धिका नामले सुपरिचित छ । सोही सन्धिमा स्पष्टसँग लेखियो- चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षरसः स्वीकार गर्नेछ ।

पछि चीनसँग सन् १८५६ मार्च २४, १९६० मार्च २१, १९६० अप्रिल २८, १९६१ अक्टोबर ५, १९६३ जनवरी २० मा सीमाका विषयलाई लिएर विभिन्न सन्धि भए । सबै सन्धिमा चीनले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षरसः स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा चीनबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि न विगतमा खतरा थियो, न त भविश्यमा हुनेछ ।

तेस्रो : चीनले औपचारिक रुपमा भनेको छ- नेपालमात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहयोग अब बीआरआईको अंग हुनेछ, चाहे त्यो ऋण होस् या अनुदान । बौद्धिक जगतमा उठेको अहिलेको तातो बहस के भने नेपालले चीनबाट अब ऋण होइन, अनुदानमात्रै लिनुपर्छ, नत्र नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्नेछ ।

चीनले अबका दिनमा प्रवाह गर्ने सबै वैदेशिक सहायता बीआरआईकै ‘फ्रेमवर्क’ भित्रबाट हुन्छन् । चाहे त्यो ऋण होस् या अनुदान । यस अर्थमा बीआरआई कार्यान्वयन नहुँदा चीनबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान दुबैबाट नेपाल सधैंका लागि विमुख हुने खतरा बढ्नेछ ।

यसका लागि अघि सार्ने गरिएको छ, श्रीलंकाको हम्बन टोटा बन्दरगाह । जसलाई चीनले ९९ सय वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । भाष्य कस्तो बनाइयो भने ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा चीनले श्रीलंकाको हम्बन टोटा जबरजस्ती ९९ सय वर्षका लागि लियो, तर श्रीलंकाको कुल ऋणमा चिनियाँ हिस्सा मात्रै २० प्रतिशत छ । बाँकी सबै ऋण पश्चिमा मुलुक प्रवाहित छ । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को छ ।

हम्बन टोटासँग तुलना गर्दै नेपाली बौद्धिक जगत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ऋणको पासो पार्ने चिनियाँ कदम भनी चर्चा गर्छ, तर चीनले बनाइदिएको अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, स्याप्रुबेंसी-रसुवा राजमार्ग बिर्सन्छौं । त्यसबाहेक बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, सिभिल सर्भिस अस्पताल, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, सुनकोशी जलविद्युत, सुनकोशी-काठमाडौं ट्रान्समिशन लाइन जस्ता दशौं परियोजना चीनले बनाइदिएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्पमा ध्वस्त भएको २५ संरचना चीन सरकारले नै बनाइदियो, तर यी सबै सहयोगबारे हामी विस्मृतमा पुग्छौं ।

अहिले सतहमा आएको ऋण लिँदा पासोमा पर्ने, अनुदान लिँदा फुक्काफाल हुने भन्ने बहस नै गलत छ । विनाऋण विश्वका कुनै पनि मुलुक बनेका छैनन् । आर्थिक रुपमा तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका अमेरिकाले समेत चीनबाट ऋण लिने गरेको छ । नेपालले पनि ऋण लिनुपर्छ, चाहे त्यो चीनसँग या अन्य मुलुकसँग, तर ऋणको प्राथमिकता नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्छ । अहिले सतहमा उछालिए झैं अन्य मुलुकसँग ऋण लिने, तर चीनसँग नलिने किसिमका बहसले सदियौंदेखि कायम छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध धूलिसात पार्नेछ । जुन नेपालको हितमा छैन ।

(लेखक एमाले नेता एवं पूर्वपर्यटन नागरिक उड्ययन तथा संस्कृतिमन्त्री हुन् ।)