कीर्तिपुरको डाँडोमा ल्यापटप बोकेर…

काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा चर्को आवाजमा बोल्छन्, तर उडन्ते र हावादारी कुरा गर्दैनन् । प्रायः तथ्यमा टेकेर बोल्ने हुँदा उनका अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठाउने मौका विरोधीले कमै पाउने गरेका छन् ।

केही दिनदेखि थापाको एउटा भाषणले बजार तताइरहेको छ । कीर्तिपुरमा गरेको एउटा चुनावी भाषणका क्रममा बोलेको कुरालाई लिएर उनले निकै ट्रोलको सामना गर्नुपर्‍यो । थापाले पनि अरु नेता जस्तै हावादारी गफ दिन थालेको टिप्पणी आलोचकहरूले गरिरहेका छन् ।
उपचुनावमा कीर्तिपुरवासीसँग आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट माग्ने क्रममा थापाले मासिक ३-४ लाख रुपैयाँ कमाउन सकिने सपना देखाएका थिए ।

चुनावीसभामा बोल्दै थापाले गरेको सम्बोधनको विवादित अंश यस्तो छः ‘कीर्तिपुरलाई नेपालको यस्तो नमुना नगर बनाउन सकिन्छ । जसको घरबाट निस्किएका बच्चाहरूले अबको ५, ६, ७, ८ वर्षपछि… यी कतार जाने छैनन्, मलेसिया जाने छैनन्, इजरायल जाने छैनन् । यही कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर हातमा ल्यापटप राखेर महिनाको २ लाख, ३ लाख, ४ लाख यही डाँडामा बसेर आम्दानी गर्नेछन् … ।’

के थापाले साँच्चै हावादारी गफ नै दिएका हुन् ? उनले भने जस्तो एउटा ल्यापटपका भरमा मासिक ३-४ लाख देशभित्रै कमाउन सकिने वातावरण बन्ला त ? सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू यो कुनै असम्भव परिकल्पना नभएको बताउँछन्, तर ठूला भाषणमात्रै गर्ने, काम नगर्ने परिपाटीले गर्दा नेताहरूको अभिव्यक्तिमा जनताको विश्वास उडेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सम्भावना धेरै रहेको बताउँछन् नेपाल एसोसियसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नास-आईटी) का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला ।

उनले भने, ‘गगन थापाको भनाइ गलत होइन । जनताको नेतासँग विश्वास उडेका कारण ट्रोल बनाइएको मात्र हो । नेताको मुखबाट त्यो भनाइ निस्किएकाले नसुहाएको जस्तो देखिएको हो, तर उनले भनेको कुरा असम्भव होइन । नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो छ । अहिले पनि यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।’

गगन थापाले आईटी उद्यमीहरूको भाषा बोलेको कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासंघका अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोद्दारको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘केही दिन अगाडि गगन थापाले बोलेको कुरा कति वर्षदेखि हामीले भन्दै आएका हौं । सूचना प्रविधिमा नेपालमा राम्रो सम्भावना छ, यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।’

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएका छन् । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार सूचना प्रविधिबाट नेपालमा दुई देखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म वार्षिक आम्दानी गर्नेहरू छन् ।

आईआईडीएसले सन् २०२२ मा गरेको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा ६६ हजारभन्दा बढीको आईटी जनशक्ति छ, जुन संख्या कम्पनीमा तथा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नेहरूको हो । उक्त जनशक्तिमध्ये क्लेरिकल डेटा इन्ट्रीमा ७ हजार २१२ जना रहेको देखिन्छ । उनीहरूको वार्षिक कमाइ २ हजार ८१० डलर रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०२२ पछि भने यस्तो अध्ययन भएको छैन ।

मध्यमस्तरको दक्षता भएको व्यक्तिले औसत ६ हजार ३९५ डलर तथा सिनियर लेभलका व्यक्तिले १५ हजार ३२२ डलर आम्दानी गरिरहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिल्यान्सरहरूले भने वार्षिक औसत ४ हजार ७२३ अमेरिकी डलर कमाउने गरेका छन् ।

सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको थियो । जुन निर्यातको योगदान १०६ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र निर्यातकर्ता (फ्रिलान्सर) को हो ।

सबैभन्दा बढी फ्रिल्यान्सरले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ हजार ५०९ जना फ्रिल्यान्सर रहेका छन् ।

यस वर्ष फ्रिलान्सरले ३१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । जबकि यस अवधिमा आईटी कम्पनीले २० करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि निर्यात गरेका थिए ।

नेपालमा आईटी सेवा उद्योगहरू निर्यातमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । र, यस्तो सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२० मा ३० करोड ८० लाख बराबरको आईटी सेवा नेपालबाट निर्यात भएकोमा सन् २०२१ मा भने ३१ करोड ३० लाखको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो । यस्तै सन् २०२२ मा करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको छ ।

नेपालका आईटी कम्पनीहरू धेरै निर्यातसम्बन्धी छन् । नेपालबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकामा निर्यात गर्ने गरिन्छ । नेपालमा आईटी क्षेत्रको विकास गर्न इन्टरनेटको पहुँच बढाउनु पर्नेदेखि जनशक्ति उत्पादन र उनीहरूको क्षमता बढाउन ध्यान दिने हो भने यो निर्यात अझै बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालबाट सूचना प्रविधिको निर्यात बढाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्छन्, कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल महासंघका अध्यक्ष पोद्दार । उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट अर्बौंको सूचना प्रविधिको निर्यात भइरहेको छ, तर यस्तो निर्यातमा सरकारले त्यति सहयोग छैन । निजी क्षेत्रकै प्रयासमा सम्भव भएको हो । सरकारको पनि सहयोग हुने हो भने निर्यात दोब्बर हुने निश्चित छ ।’

सरकारको प्राथमिकताः ३० खर्बको निर्यातदेखि हब स्थापनासम्म

पछिल्लो समय सरकारको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र पर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेत सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटमा सूचना हब स्थापनादेखि सूचना प्रविधिको दशकसम्मको घोषणा गरिएको छ ।

‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ । सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ ।

तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । बजेटमा समावेश भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने अध्यक्ष पोद्दारको सुझाव छ ।

‘सरकारले १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने कुरा गरेको छ, तर बजेटमा ल्याएरमात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । बजेटमा समावेश गरेर सरकारले हात बाँधेर बस्न हुँदैन’, उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनसमेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने सरकारको तयारी छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहु-तले संरचना निर्माण गरिने र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

‘स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, बजेटमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेट र बिजुलीमात्रै उपलब्ध हुने हो भने आईटीसम्बन्धी काम जहाँसुकै पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारले ५९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि आईटी पार्क निर्माण गर्ने चर्चा भए पनि काम भने हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले भइरहेका संरचनामा नै आईटी क्षेत्रलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ ।

‘नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न समय लाग्छ । भइरहेका पूर्वाधारहरूलाई नै आईटी पार्कका रुपमा विकास गर्ने हो भने छिटो र राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो काम गर्न एक वर्ष पनि लाग्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधार र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने हामीलाई निःशुल्क पनि चाहिँदैन । हामी भाडा तिरेर भए पनि बस्न तयार छौं ।’

दर्जन बढी कलेज : पढाइ जीवनोपयोगी नभएको गुनासो

सूचना प्रविधिको सम्भावना भएकाले यस क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि बढिरहेको छ । थुप्रै कलेजहरूले यस विषयलाई महत्व दिएर पढाइरहेका छन् । ब्रिटिश कलेजदेखि नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी र कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङलगायत दर्जन बढी कलेजहरूमा आईटीसम्बन्धी पढाइ हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय आईटी पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको ‘द ब्रिटिस कलेज’का एडमिसन तथा मार्केटिङ हेड अमरदीप मण्डल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा आईटीको सम्भावना देखेर नै हामीले २०१३ देखि यससम्बन्धी पढाइरहेका छौं । हरेक वर्ष आईटी पढ्ने विद्यार्थीहरू बढिरहेका छन् ।’

किन आकर्षण बढ्यो भन्ने प्रश्नमा मण्डल भन्छन्, ‘सबै आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । आईटी पढेकाहरूको भविष्य सुरक्षित छ । यसमा विश्वभर रोजगारी पाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थीहरू आईटीमा केन्द्रित हुन थाले ।’

जुनसुकै विषयमा प्लस टु पास गरेकाहरूले पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी पढ्न सक्छन् । त्यसबाहेक स्कूलमा पनि आईटी शिक्षाको पढाइ हुन्छ, तर पाठ्यक्रम र व्यवहारमा भने मेल नखाने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आईटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन हुनुपर्ने पोद्दारको माग छ । अध्यक्ष पोद्दार भन्छन्, ‘आईटी सम्बद्ध पाठ्यक्रमहरू पुराना छन् । कतिऔं वर्षदेखि एउटै पाठ्यक्रम पठाउने, तर यता नयाँ टेक्नोलोजीले फड्को मारिसकेको हुन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरूले पढेको र बजारमा खोजिएको विषयमा धेरै नै अन्तर छ । हाम्रामा भइरहेका पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

आईटी पढेका युवाहरू पनि विदेशिइरहेका छन् । नेपालको कमाइ र अन्य देशको कमाइहरूमा आकाश-जमिनको फरक भएकाले नेपालमा आईटीका विद्यार्थीहरू नटिक्ने गरेका छन् । नेपाली आईटी विद्यार्थीहरू विभिन्न देश गइरहेकाले उनीहरूलाई स्वदेशमै टिक्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पोद्दारले बताए ।

नेपालमा सामान्यदेखि ठूल्ठूला सफ्टवेयर कम्पनीहरू खुलेका छन्, तर नेपालका सरकारीदेखि निजी क्षेत्रमै धेरैजसो विदेशी कम्पनीका सफ्टवेयरहरू प्रयोग हुन्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ठूला निजी तथा सरकारी कम्पनीहरू र विभिन्न बैंकहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर विदेशी हुन् ।

नेपालमा भइरहेको सफ्टवेयरभन्दा बढी विदेशी कम्पनीहरूको सफ्टवेयर धेरै प्रयोग भइरहेको गुनासो गर्दै उनी अगाडि भन्छन्, ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी सफ्टवेयर उत्पादन हुन्छ । नेपाल सरकारले नेपालकै ठूला कम्पनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हामीलाई यस्तो सफ्टवेयर चाहिएको छ, त्यो बनाउन सक्छौं भनेर प्रस्ताव राख्ने हो भने उनीहरू मिलेर बनाउन सक्छन् । यसो गर्न सकिएमा नेपालकै उद्योगमा पैसा आउने भयो । पैसा बाहिरिने भएन ।’