वाइड-बडी विमान खरिद घोटाला : अमेरिकाबाट दोषी किटान, नेपालको न्यायालय अग्नि परीक्षामा

नेपालको न्यायालयले लामो समयदेखि ‘विचाराधीन’ का रुपमा लम्ब्याउँदै आएको मुद्दामा अमेरिकाको संघीय कानून ‘फरेन करप्ट प्राक्टिसेस एक्ट (एफसीपीए)’ ले एक जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अब उक्त प्रकरणमात्रै पेचिलो बनेन, नेपालको न्यायालयलाई समेत अग्नि परीक्षामा तानेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको बहुचर्चित वाइड-बडी विमान खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणमा अमेरिकाको संघीय कानून ‘एफसीपीए’ले उक्त घोटाला प्रकरणका आरोपी दीपक शर्मालाई दोषी ठहर गरेको छ । शर्मा नेपाली मूलका बेलायती नागरिक हुन् । उनीविरुद्ध घुस लेनदेनका विषयमा नेपालको विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका निम्ति २०७३ सालमा दुई वाइड-बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेबाट यो घोटाला प्रकरण चर्चामा छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग ऋण लिएर २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई जहाज खरिद गरेको थियो । यो घटना २०७३ फागुन १० को हो । यसको खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढायो ।

र, २०८० चैतमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहितलाई दोषी किटान गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । यही खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित एक जना एजेन्ट हुन्, अहिले एफसीपीएबाट दोषी ठहर गरिएका शर्मा ।

सन् २०१६ मा प्रस्ताव मूल्याकंन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विमानको मूल्य ८८,०९९,३१७ डलर र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको ‘प्राइस स्कलेसन’ कायम गर्दा मूल्य ९३,०४,७४३४.८० डलर पर्ने सुझाव लत्याई टेन्डर प्राप्त कम्पनी एएआर इन्क (AAR Inc)ले प्रस्ताव गरेको मूल्य १०४.८ मिलियन डलर स्वीकार गरी करिब २३.६ मिलियन डलर बराबर निगमलाई सीधै नोक्सान पुर्‍याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

एफसीपीएको ठहरबाट अख्तियारको आरोप त पुष्टि भयो, तर न्यायालयको ढिलासुस्ती र समयमा न्याय नपाइने कुरा झन् पेचिलो बनेको छ ।शर्मामाथि नेपाली तथा विदेशी सरकारी अधिकारीलाई ‘घुस’ खुवाउन विभिन्न देशमा बैंक खाता खोलेको आरोप थियो । एफसीपीएले निगमले पठाएको रकम घुसवापत उपलब्ध गराएको पनि खुलासा गरेको छ । सो रकम २५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेको पनि एफसीपीएले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।

यता विशेष अदालतमा भने यो मुद्दा फैसलाको ‘अन्तिम चरणमा’ छ । वाइड-बडी ए ३३०-२०० विमान खरिदका लागि निगमले ‘नयाँ विमान’ खरिद गर्न भनी ‘उपसमिति’ बनाएको थियो, तर त्यसबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाई पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । सन् २०१६ मा प्रस्ताव मूल्याकंन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विमानको मूल्य ८८,०९९,३१७ डलर र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको ‘प्राइस स्कलेसन’ कायम गर्दा मूल्य ९३,०४,७४३४.८० डलर पर्ने सुझाव लत्याई टेन्डर प्राप्त कम्पनी एएआर इन्क (AAR Inc)ले प्रस्ताव गरेको मूल्य १०४.८ मिलियन डलर स्वीकार गरी करिब २३.६ मिलियन डलर बराबर निगमलाई सीधै नोक्सान पुर्‍याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

वाइड-बडी खरिद प्रक्रियामा देखिएको दोस्रो अनियमितता हो, उक्त विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव २४२ टनको हो, तर विमान खरिद प्रक्रियाको सम्झौता भने २३० टनको गरियो । खरिद प्रक्रियामा नै १२ टन तल-माथि गरिँदा निगमलाई करिब ८.४ मिलियन डलर क्षति पुगेको सहजै देख्न सकिन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक नियमावली २०६५ को विनियम ८८ ले खरिद सामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सामानको ‘स्पेसिफिकेशन’को अधिनमा रही चालू वा अघिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिका सामान खरिद गर्दाको लागत, स्थानीय तथा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ, आपूर्ति गर्ने स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च आदिलाई आधार मान्नुपर्ने प्रावधान छ, तर निगमले भने विमान खरिद प्रक्रियामा उल्लेखित प्रावधानलाई ‘फलो’ गरेको पाइँदैन ।

वाइड-बडी खरिद प्रक्रियामा देखिएको दोस्रो अनियमितता हो, उक्त विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव २४२ टनको हो, तर विमान खरिद प्रक्रियाको सम्झौता भने २३० टनको गरियो । खरिद प्रक्रियामा नै १२ टन तल-माथि गरिँदा निगमलाई करिब ८.४ मिलियन डलर क्षति पुगेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

बदनियत राखी ‘वाइड-बडी’ विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल वायुसेवा निगमको उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७४/१०/७ मा ‘निगमलाई ऋण लिन’ ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ (१) बमोजिम ‘नेपाल सरकार जमानत बस्ने तथा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष’ले आवश्यक ऋण प्रवाह गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

यसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको वाइड-बडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको प्रस्टै देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘बिचौलियाका रुपमा आपूर्तिकर्तामार्फत एअरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे गराएको कानूनसम्मत देखिएन ।’

एअरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित मूल्यसूचीमा एअरबसले ‘विमान बिक्री गर्दा भारी छुट’ दिने गरेको पाइन्छ, तर निगमले वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको मूल्यमा कुनै ‘बार्गेनिङ’ नगरी खरिद गर्दा बार्गेनिङ हुँदाका बखत दिइने छुट ‘घुस’बापत सञ्चालक समितिले लिएको भनेर अनुमान लगाउने ठाउँलाई एजेन्टका रुपमा काम गरेका शर्मा प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।

महालेखाले औंल्याएको एउटा आश्चर्यजनक तथ्य हेरौं- २ वटा विमानका लागि ६७ लाख ८८ हजार ११० अमेरिकी डलर मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको भनिएको छ । त्यसको ‘बिलबिजक’ मा आपूर्तिकर्ताले विवरणसमेत खुलाएका छैनन् । केवल खाली कागजमा ‘इनभ्वाइस’मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसरी तयार गरिएको रकमको कागजलाई समेत बिल मानेर भुक्तानी गरिएको छ ।

एअरबसको वेबसाइटमा उल्लेखित मूल्यसूचीमा एअरबसले ‘विमान बिक्री गर्दा भारी छुट’ दिने गरेको पाइन्छ, तर निगमले वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको मूल्यमा कुनै ‘बार्गेनिङ’ नगरी खरिद गर्दा बार्गेनिङ हुँदाका बखत दिइने छुट ‘घुस’बापत सञ्चालक समितिले लिएको भनेर अनुमान लगाउने ठाउँलाई एजेन्टका रुपमा काम गरेका शर्मा प्रकरणले पुष्टि गरेको छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख भएको ‘स्पेसिफिकेशन’ र प्राप्त भएको विमानको ‘स्पेसिफिकेशन’बीच अन्तर छ । त्यसले नै विमानको क्षमता र दक्षतामा अन्तर पर्दा मूल्यमा समेत असर पर्नेतर्फ निगमले ‘मौनता साँधेर’ अनियमितता गरेको प्रस्टै देखिन्छ । उक्त विषयलाई केवल महालेखाले मात्र औंल्याएको नभई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत २०७५/९/२३ मा ‘वाइड-बडी विमान खरिद’ प्रक्रियामा अनियमितता देखिएकाले ‘छानबिन गरी हदैसम्म कारबाही’को लागि नेपाल सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

निगमको बदनियत कहाँनिर देखिन्छ भने उसले लागत अनुमान तयार गर्दा विमान कम्पनीले तोकेको तकालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई मनसाय नै गलत राखेर ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन’ गरी ‘नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान’ बनाई ११८,१६३,७७३ अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको, तर बोलपत्रमा एक हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगमले पाउने छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा ‘अतिरिक्त छुट’ नलिई बदनियत राखेको प्रस्टै देखिन्छ ।

त्यस्तै प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव गरेको २०१६ मा विमानको मूल्य ८८,०९९,३१७ अमेरिकी डलर पर्ने र निगम व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको दर २.७६९९५ को ‘प्राइस स्कलेशन’ कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य ९३,०४७,४३४.८० डलर पर्ने ‘सुझाव समेतलाई बेवास्ता’ गरी टेन्डर प्राप्त कम्पनी एएआर इन्कले नै प्रस्ताव गरेको मूल्य १०४.८० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गरेर ११.८ मिलियन अमेरिकी डलरका दरले २ विमानको २३.६ मिलियन अमेरिकी डलर निगमलाई नोक्सानी गराइएको देखिएकाले लेखा समितिले सो कुरा उल्लेख गर्दै अख्तियारलाई ‘कारबाही’ गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा लिएका ‘निर्णयगत निर्णय’का कारण ‘भ्रष्टाचार मौलाएको’ विषयले नेपालका दल तथा सरकारहरुले एकपछि अर्को बदनामी मोलेकै समय सार्वजनिक ‘दीपक शर्मा प्रकरण’ ले न्यायालयसमेतले सुशासनका लागि ठोस निर्णय लिँदै ‘न्याय सम्पादन’ गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

भारबहन क्षमता, भुक्तानी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावलीलाई लत्याउँदै विमान खरिद गर्दाको समयको लागत हिसाब नगरी ८ वर्ष पुरानो विमानको मूल्य नयाँसरह नै स्वीकृति दिइएकाले उक्त विमान खरिद प्रक्रियामा ‘खोट’ देखिएको भन्दै अख्तियार विशेष अदालत गएको थियो । अन्ततः वाइड-बडी प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाएका विक्रेता दीपक शर्माविरुद्ध अमेरिकामा पनि मुद्दा चलिरहेको र २५ लाखभन्दा माथि डलर ‘घुस’ दिएको ‘साविती बयान’ले नेपालमा समेत तरंग पैदा गरिदिएको छ ।

उक्त प्रकरणको पटाक्षेपसँगै मुद्दाले नयाँ मोड लिने अनुमान सहज रुपमा लगाउन सकिन्छ । शर्माले अमेरिकाको ‘एफसीपीए’विपरीत घुस खुवाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषणसँगै सम्भवतः ‘वाइड-बडी खरिद प्रकरण’का ‘नयाँ नयाँ तथ्य’ समेत बाहिर आउने अनुमान धेरैको छ । अर्कातिर उक्त प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ समेतलाई उक्त मुद्दामा जोडिएका पात्र ‘दीपक शर्मा प्रकरण’ ले बल पुगेको देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा लिएका ‘निर्णयगत निर्णय’का कारण ‘भ्रष्टाचार मौलाएको’ विषयले नेपालका दल तथा सरकारहरुले एकपछि अर्को बदनामी मोलेकै समय सार्वजनिक ‘दीपक शर्मा प्रकरण’ ले न्यायालयसमेतले सुशासनका लागि ठोस निर्णय लिँदै ‘न्याय सम्पादन’ गर्नुपर्ने समय आएको छ । सुशासनका सन्दर्भमा ठोस निर्णय लिएर सरकारहरुलाई सच्याउने ठाउँमा आज न्यायालय छ ।

कतिपय मुद्दामा ‘हास्यास्पद तर्क’ अगाडि सारेर न्यायालयले गरेको न्याय सम्पादन (?) कै कारण न्यायालयको साखमा समेत ‘उल्टो असर’ पर्दै गएको समय न्यायालयको साखमा बढोत्तरी गराउने घटना हो ‘वाइड-बडी प्रकरणको फैसला’ । न्यायालयमा विचाराधीन विषयलाई यहाँ ‘प्रभाव’मा पार्न खोजेको नभई, सुशासनका सन्दर्भमा न्यायालय निर्मम बन्न नसक्दा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकरण’ कै कारण नेपाल असफल राष्ट्रउन्मुख नबनोस् भन्ने नै हो ।